अब तक महिलाओं को पितृसत्तात्मक समाज में ऑनर किलिंग का शिकार उनके ही परिजन बनाते थे। पिता, भाई या पति, चाचा, मामा अपनी झूठी ‘इज़्ज़त’ के नाम पर बेटी की जान ले लेते थे। लेकिन ऑनर किलिंग अब दूसरे रूप में समाज के सामने है। यानी यह सिलसिला अब केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के तथाकथित संस्कृति के रखवाले और सोशल मीडिया के स्वयंभू नैतिक ठेकेदार भी महिलाओं की आवाज़ दबाने के लिए हिंसा और हत्या का सहारा लेने लगे रहे हैं। ‘सम्मान की हत्या’ का ख़तरनाक मोड़ पंजाब में देखने को मिला। इस भयावहता की शिकार हुई है कंचन कुमारी उर्फ़ कमल कौर।

दरअसल पंजाब के बठिंडा में रहने वाली यूट्यूबर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर कंचन कुमारी की हत्या सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि उसके विचारों, उसकी स्वतंत्रता, उसकी पहचान की हत्या है। अब सवाल यह उठता है कि क्या समाज के ये ठेकेदार तय करेंगे कि कौन औरत कैसी दिखे, क्या पहने, क्या बोले, क्या सोचे, और सोशल मीडिया पर क्या डाले? आज हालात यह बन चुके हैं कि कुछ मुट्ठी भर तथाकथित धार्मिक व नैतिक पहरेदार खुद को ‘जज’ मान बैठें हैं, और तय करने लगे हैं कि आम आदमी या औरत को कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए और किस हद तक स्वतंत्रता लेनी चाहिए। यदि कोई उनकी सोच से अलग चलता है तो उसे धमकाया जाता है, शर्मिंदा किया जाता है, और जब ये हथकंडे नाकाम हो जाएं, तो हत्या कर दी जाती है।

कंचन कुमारी की 9-10 जून की रात गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी गई। उनका शव 11 जून को आदर्श यूनिवर्सिटी की पार्किंग में कार से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हो गई कि मौत का कारण गला दबाना (strangulation) है। हत्या ‘कमर बंद’ से की गई। हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए हत्या में इस्तेमाल पारंपरिक ‘कमर बंद’ को जला दिया। इस मामले में दो निहंग सिख, जसप्रीत सिंह और निम्रतजीत सिंह गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों, हत्या के कुछ घंटों बाद ही अमृतसर से उड़ान भरकर यूएई फरार हो गया। बहरहाल, पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है और उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कंचन कुमारी को पकड़ने के बाद उसके मोबाइल फोन का पासवर्ड जानने के लिए उसे कई बार थप्पड़ मारे, फिर पासवर्ड मिलने के बाद अमृतपाल उसके दोनों फोन लेकर भाग गया। यह भी सामने आया है कि अमृतपाल ने कई अन्य महिला इंफ्लुएंसर्स को भी धमकाया था। मशहूर गायक मीका सिंह और निहंग समुदाय के प्रमुख बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर ने इस हत्या की कड़ी निंदा की। बाबा ने कहा, “अगर कंटेंट आपत्तिजनक था तो उसे नज़रअंदाज किया जा सकता था, हत्या कायरता है, बहादुरी नहीं।” सूत्रों के अनुसार, कंचन पर दबाव डाला जा रहा था कि वह अपने नाम से ‘कौर’ शब्द हटा दे। उसके इनकार के बाद ही यह घृणित साजिश रची गई।

कुछ भी हो यह घटना केवल कंचन कुमारी की हत्या नहीं, बल्कि यह एक चेतावनी है—हर उस स्वतंत्र सोच रखने वाली महिला के लिए जो पितृसत्ता की सीमाओं को लांघकर अपने मन की बात करना चाहती है। सवाल यही है कि क्या हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां औरत की आज़ादी, उसकी पहचान, उसकी आवाज़ – सब कुछ ‘संस्कृति के रखवालों’ की मंज़ूरी का मोहताज होगा?

हरिगोविंद विश्वकर्मा
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया ने देखा कि इजराइल को छोड़कर दुनिया के किसी देश ने भारत का समर्थन किया जबकि भारत मानवता दुश्मन उन आतंकवादियों का सफाया कर रहा था, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के आतंकी लिस्ट में हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के समर्थन चीन, तुर्किए और अजरबैज़ान खुलकर आए, तो अमेरिका समेत दूसरे कई देश अप्रत्यक्षरूप से आए। चीन ने तो भारत के साथ अपनी परंपरिक दुश्मनी के चलते इस्लमाबाद का समर्थन किया, लेकिन तुर्किए और अजरबैज़ान ने पाकिस्तान का समर्थन इसलिए किया, क्योंकि वह इस्लामिक राष्ट्र है।

ऐतिहासिक तथ्य पर एक नज़र
अगर पिछले कुछ दशक के इतिहास पर जाएं तो आप देखेंगे कि इस्लामिक देश इजराइल का शुरू से घोर विरोध करते रहे हैं, लेकिन भारत की सेक्यूलर इमैज के बावजूद वे भारत की तुलना में पाकिस्तान का ज़्यादा समर्थन करते रहे हैं, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मुसलमान और मुस्लिम देश आंख मूंदकर भारत का विरोध करने लगे हैं। दरअसल, ये लोग इसलिए भी मोदी, भाजपा और आरएसएस का विरोध करते हैं क्योंकि ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। किसी इस्लामी देश में सही मायने में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन भारत और इजराइल में लोकतंत्र फलफूल रहा है। इन देशों के मुसलमान ख़ुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा इन दोनों देशों के लिए नफ़रत रहती है।

इस्लामी देश मंजूर पर यहूदी-हिंदू देश नामंजूर
वैसे इस धरती पर कुल 56 इस्लामिक देश हैं। लेकिन विश्व में 200 करोड़ मुसलमान एकमात्र यहूदी देश और एक मात्र हिंदू बाहुल्य देश को भी नहीं देखना चाहते। ये मुसलमान किसी इस्लामी देश को सेक्यूलर देश बनाने की बात नहीं करते लेकिन भारत में सेक्यूलर चिल्लाते रहते हैं। सबसे बड़ी बिडंबना है कि दुनिया भर के 95 फ़ीसदी से ज़्यादा मुस्लिमों का रुख अक्सर इज़राइल और भारत विरोधी रहता है। यहां यह बताना भी ज़रूरी है कि दुनिया का हर चौथा व्यक्ति मुसलमान है। मुसलमानों की आबादी जिस तरह बढ़ रही है, उसे देखकर आशंका जताई गई है कि 2035 तक दुनिया का हर तीसरा नागरिक मुस्लिम होगा।

गैर-मुस्लिमों के बारे में क्या कहता है कुरआन
दरअसल, कुरआन में गैर-मुस्लिमों को लेकर महत्वपूर्ण बात कही गई है। कुरआन, सूरह अल-काफ़िरून 109:6 धर्म की व्याख्या “तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म, और मेरे लिए मेरा धर्म।” के रूप में करता है। सूरह अल-मुम्तहना 60:8 कहता है, “ईश्वर तुम्हें मना नहीं करता कि तुम उनके साथ भलाई और न्याय का व्यवहार करो जिन्होंने तुमसे धर्म के कारण युद्ध नहीं किया।” कहने का मतलब कुरआन की ये आयतें बताती हैं कि कुरआन में सहअस्तित्व की भावना भी मौजूद है। लेकिन इसका दुरुपयोग राजनीतिक इस्लाम ने किया है।

राजनीतिक इस्लाम को जानना जरूरी
ऐसे में राजनीतिक इस्लाम को जानना जरूरी है। दरअसल, राजनीतिक इस्लाम एक विचारधारा है जिसमें धर्म को सत्ता पाने और चलाने के औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मुस्लिम ब्रदरहुड, जमात-ए-इस्लामी, तालिबान, ईरानी शासन, मुस्लिम लीग जैसे कई संगठन काफिर-वाद को राजनीतिक दुश्मनी के औचित्य के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। भारत में 1930 और 1940 के दशक में मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने धर्म का इस्तेमाल सत्ता और देश पाने के लिए किया था। तो दुनिया भर में राजनीतिक इस्लाम के पैरोकारों द्वारा इज़राइल को “ज़ायोनी कब्जे वाला राष्ट्र” और भारत को “इस्लामोफोबिक हिंदू राष्ट्र” के रूप में चित्रित किया जाता है, जबकि ये दोनों ही देश प्राचीन सभ्यताओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं से युक्त हैं।

अस्तित्व के लिए लड़ना इजराइल की नियति
ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह विरोध सिर्फ धार्मिक आधार पर है अथवा इसके पीछे ऐतिहासिक घाव, राजनीतिक हित और रणनीतिक असुरक्षा जैसे गहरे कारण हैं? इज़राइल और इस्लामी देश की तनातनी इज़राइल का जन्म से यानी 70 साल से है। 1948 में जब यहूदी शरणार्थियों को एक स्वतंत्र राष्ट्र इज़राइल के रूप में मान्यता मिली, तो फिलिस्तीनी भूमि का विभाजन हुआ। इसी को लेकर मुस्लिम दुनिया में तभी से आक्रोश है। हालत यह है कि इजराइल सामरिक रूप से इतना मज़बूत न रहा होता तो आक्रोशित अरब देश उसका नाम-ओ-निशान मिटा चुके होते। यही वजह है कि इजराइल अपने जन्म से ही आत्मरक्षा में अरब देशों से युद्ध कर रहा है।

धरती का हर मुसलमान परस्पर बंधु
मुस्लिम ‘उम्मा’ और फलिस्तीन के प्रति एकजुटता दर्शाते हैं। इस्लामी सिद्धांत के अनुसार, मुस्लिम राष्ट्र एक ‘उम्मा’ यानी एक समुदाय का हिस्सा हैं। यानी धरती का हर मुसलमान बंधु है। इसी बिना पर फलिस्तीनियों के संघर्ष को पूरा इस्लामी जगत अपनी धार्मिक जिम्मेदारी मानता है और उसे सहायता एवं समर्थन देता है। सिर क़लम करने के क्लचर में भरोसा करने वाले हमास, हिजबुल्लाह और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठन इज़राइल को “इस्लाम का दुश्मन” मानते हैं। उनका प्रचार-तंत्र इज़राइल को यहूदियों का देश कहता है।

भारत भी दुश्मन देश की कैटेगरी में
इसी तरह मुस्लिम राष्ट्र और मुसलमान भारत को भी दुश्मन देश की कैटेगरी में रखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत का रुख सेक्यूलर रहा है। भारतीय संविधान सेक्यूलर है। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। कांग्रेस शासन के दौरान भारत ने फलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया। इसके बदले उसे क्या मिला? कश्मीर मुद्दे पर इस्लामी देश पाकिस्तान की भूमिका का समर्थन करते हैं, जबकि कश्मीर का भारत में विलय विधि सम्मत हुआ है। जब कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में टकराव होता है तो इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की बात मानते हैं जो कहता है कि कश्मीर के मुसलमान भारत में “दबाए जा रहे हैं” और पूरे मुल्क में मॉबलिंचिंग के नाम पर मुसलमानों का क़त्ल किया जाता है।

भारत में मुसलमानों का ‘काल्पनिक उत्पीड़न’
इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के देश अक्सर भारत विरोधी बयान देते रहते हैं। ये देश जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ भारत में मुसलमानों के ‘काल्पनिक उत्पीड़न’ को लेकर ज़्यादा मुखर रहता है। जबकि सच यह है कि भारत में लगभग 20 करोड़ मुस्लिम हैं, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे ज़्यादा हैं। फिर भी, खासकर 2014 के बाद, भारत को एक ‘हिंदू राष्ट्रवाद’ से ग्रस्त देश के रूप में चित्रित किया जाता है। इस्लामी प्रचारकों के साथ साथ कई मीडिया हाउस नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस को मुस्लिम विरोधी के रूप में पेश करते हैं। इन लोगों ने ट्रिपल तलाक विरोधी कानून, बुरका एवं हिजाब विवाद और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) जैसे मुद्दों को मुस्लिम विरोधी के रूप में पेश किया।

उइगर मुस्लिमों के दमन पर मौन
इसके विपरीत दुनिया भर के मुसलमान चीन में उइगर मुस्लिमों (Uyghur Muslim) के दमन पर मौन साधे रहते हैं। उइगर मुस्लिम आबादी पर अंकुश लगाने के लिए चीन के पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाया हुआ जिसके तहत इनकी जबरदस्ती नसबंदी और गर्भपात किए जा रहे हैं। कहीं से विरोध का एक शब्द भी सुनने को नहीं मिलता। इसी तरह सीरिया, यमन, सूडान जैसे देशों में मुस्लिमों के हाथों मुस्लिमों के नरसंहार की बिल्कुल भी निंदा नहीं करते। ये लोग म्यांमार, श्रीलंका, रूस में मुस्लिम विरोधी गतिविधियां पर भी सीमित प्रतिक्रिया देते हैं।

संतुलन के लिए कूटनीतिक समीकरण
भारत और इज़राइल के बीच तकनीक, रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और साइबर सुरक्षा में साझेदारी से कट्टरपंथी मुसलमानों और मुस्लिम मुल्क परेशान हो रहे हैं। इस साझेदारी को संपूर्ण मुस्लिम जगत ‘यहूदी-हिंदू गठबंधन’ के रूप में देख रहा है और इसका विरोध कर रहा है। जबकि दुनिया की इस पॉलिटिक्स ख़ासकर, राजनीतिक इस्लाम के ख़तरे के मद्देनज़र भारत और इज़राइल का आपस में सैन्य गठबंधन करना समय की मांग है। सच यह है कि भारत और इज़राइल दोनों लोकतंत्रिक देशों ने विविधता में एकता को प्राथमिकता दी है। इज़राइल में मुस्लिम संसद सदस्य हैं, तो भारत में राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, अभिनेता, खिलाड़ी हर क्षेत्र में मुस्लिम आगे हैं।

ऐसे में भारत और इज़राइल के विरुद्ध इस्लामी देशों की प्रवृत्ति न्याय के बजाय राजनीति से प्रेरित अधिक लगती है। आज जब दुनिया में जलवायु संकट, आतंकवाद और तकनीकी असमानता जैसी समस्याएं हैं, तब धर्म के नाम पर किसी लोकतांत्रिक देश को खलनायक बनाना समस्या का हल नहीं है। यह सोच नई टकराव की ज़मीन तैयार करती है। लिहाज़ा, मुसलमानों और इस्लामी देशों को आत्मचिंतन करना होगा कि क्या वास्तव में वे न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं या केवल राजनीतिक इस्लाम के मोहरे बन रहे हैं? समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय रिश्तों को धार्मिक पहचान के चश्मे से नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर देखे।

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Until a court of law proves Sonam Raghuvanshi guilty, it is unjust to label her a criminal or cast aspersions on her womanhood. It is possible that she murdered her husband, Raja Raghuvanshi — but it is equally possible that she did not. This one decision, made under social pressure, destroyed three lives: Raja, who lost his life; and Sonam and Raj Kushwaha, whose lives — along with those of their families — were irreparably damaged.

Personally, I never place blind faith in police theories. Police investigations are often shaped by the need to preserve their public image. To do so, they may distort the nature of incidents that threaten their credibility. As a result, real events often become secondary to manipulated narratives. Tragically, it is these altered narratives that form the basis of courtroom arguments, leading to the accused being acquitted in many cases. This, our society calls justice.

Raghuvanshi Raja — who lost his life is riddled with questions that raise doubts: Did Sonam truly conspire to kill her husband? In her wedding photographs, she’s smiling freely, dancing with Raja. There’s no visible pain — none of the forced smiles that usually reveal inner turmoil. A fake smile is easy to detect unless one is an extraordinary actor.

Even now, my mind only accepts the theory of her guilt under great pressure. Left to itself, it resists the idea that she killed her husband — especially one to whom she pledged lifelong companionship just two weeks earlier. Sonam is a young woman, about 25 or 26 — a complete woman in every sense. And a woman — by nature — not take life. She creates, she does not destroy. That is an eternal truth. When a woman acts against this fundamental nature — even if it’s labeled a crime — there is usually a deeply personal reason, one that rarely comes to public light.

And yet, under the weight of circumstances, I accept that Sonam may have played a role in Raja’s murder. I even concede to the police’s claim that a man named Raj Kushwaha was her lover, and that the two plotted to eliminate Raja, who came in the way of their love. But if someone, whether man or woman, is willing to commit murder to reclaim their lover, then it calls into question the very foundation of our society.

In today’s digital age, love rarely remains hidden. Parents often sense their children’s emotions. But our patriarchal society — more accurately, anti-woman society — continues to view love as immoral, improper, and even illegal. It refuses to accept or recognize it. Love is the axis of life, and yet, tradition-bound society views it with contempt.

Sonam’s father, a businessman, may have discovered her love affair — and it may have upset him, especially since the man she loved was a servant. In India, servants are often treated with disdain. No one considers them equals. So, if a wealthy man’s daughter falls for a servant, her “crime” is multiplied. Marrying a servant would invite ridicule. Thus, the very idea of marrying his daughter to her lover was unacceptable.

If Sonam was indeed involved in Raja’s murder, her father and those who forced the marriage are also responsible. Forcing a woman to marry someone she doesn’t love — or a man to marry a woman who loves someone else — is deception. It is a social crime. If Sonam loved someone else — even if he was a servant — why was she forced to marry Raja?

This one decision, made under social pressure, destroyed three lives: Raja, who lost his life; and Sonam and Raj Kushwaha, whose lives — along with those of their families — were irreparably damaged. These questions must be asked of Sonam’s father.

If these truths remain unexplored, and Sonam and Raj are tried and punished solely based on police claims, true justice will not be served. And until true justice prevails in our society, such tragedies will keep repeating. Because the attraction between man and woman is natural — it cannot be suppressed in the name of tradition. Love will continue, regardless of how many restrictions are imposed upon it.

I recently visited Europe. There too, Indian communities exist. Some are immigrants, others are descendants of indentured laborers who once migrated to Suriname and now live in the Netherlands. In their societies, arranged marriages do happen — but the children choose their own partners. The role of the family is limited to facilitating the marriage. This is a tradition that parents against love marriages should accept.

If Sonam really participated in Raja’s murder, the root cause may well be her forced marriage. She could never mentally accept the relationship. When Raj suggested removing Raja from their lives, she may have agreed without hesitation. The marriage had disturbed her psyche, planting seeds of hatred instead of affection. What kind of marriage breeds hatred, not joy?

This is why many young Indians today are turning away from the institution of marriage. Because it’s no longer a source of companionship — but a breeding ground for coercion, conflict, and collapse.

Harigovind Vishwakarma

नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ऐसा माहौल बनाया कि शीघ्र ही भारत दुनिया में विश्व गुरु का रूप में प्रतिष्ठित होने वाला है। सारी दुनिया में भारत का डंका बजने वाला है। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने पर मोदी पहले यूक्रेन और उसके बाद रूस गए और वहां बयान दिया कि दोनों पक्ष बातचीत से समस्या का हल निकालें, तो उसे यहां अपने देश में कहा गया कि मोदी ने रूस-यूक्रेन युद्ध बंद करवा दिया है। बात में पता चला कि यह बीजेपी के आईटी सेल की ओर से फैलाई गई भ्रामक और तथ्यहीन ख़बर थी।

बहरहाल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय विमानों के मार गिराए जाने और राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप के घुड़की देने पर मोदी के युद्ध विराम के लिए राजी होने के बाद से भारत की विदेश नीति की जगहंसाई हो रही है। इसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने कार्यकाल के दौरान की गई व्यापक विदेश यात्राओं से देश को क्या लाभ हुआ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां पाकिस्तान के पीछे चीन, तुक्री, और अज़रबैज़ान डटकर खड़े थे, वहीं भारत अकेला पड़ गया था। मोदी ने 11 साल के कार्यकाल में कुल 166 बार विदेश दौरे पर गए। इस दौरान उन्होंने 73 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष के साथ गलबंहिया की, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। मोदी ऐसे स्वयंभू विश्वगुरु बने जिनका कोई चेला ही नहीं है। विदेश यात्राओं की चमक और कूटनीति का खालीपन के बाद एक बार फिर से गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, —क्या इन दौरों से भारत को ठोस कूटनीतिक या आर्थिक लाभ मिला है, या यह सिर्फ भव्य आयोजनों और व्यक्तिगत छवि निर्माण तक सीमित रहे?

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अंतरराष्ट्रीय अकेलापन
हालिया सैन्य संकट ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारत की स्थिति ने इस चिंता को और गहरा किया, जब पाकिस्तान के पक्ष में चीन, तुर्की और अज़रबैजान जैसे देश मजबूती से खड़े दिखाई दिए, जबकि भारत अपेक्षाकृत अकेला पड़ गया। ऐसे में सवाल उठता है: यदि प्रधानमंत्री की लगातार विदेश यात्राओं का उद्देश्य वैश्विक समर्थन और रणनीतिक साझेदारियां मजबूत करना था, तो संकट के समय भारत को यह समर्थन क्यों नहीं मिला?

8,400 करोड़ की विदेश यात्राएं और ‘शून्य’ परिणाम?
एक आरटीआई के ज़रिए सामने आया है कि इन विदेश दौरों पर अब तक भारतीय करदाताओं के करीब 8,400 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इन यात्राओं के दौरान भव्य एनआरआई कार्यक्रम, विदेशी नेताओं के साथ आत्मीय मुलाकातें और हाई-प्रोफाइल फोटो सेशन तो खूब हुए, लेकिन व्यावहारिक रूप से भारत को न तो कोई बड़ा रक्षा समझौता मिला, न ही तकनीक हस्तांतरण या व्यापार में ठोस लाभ।

भारत की पड़ोसी कूटनीति भी चरमराई
विदेश नीति के एक अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ—पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते—भी पिछले कुछ वर्षों में चुनौतीपूर्ण रहे हैं। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे ऐतिहासिक सहयोगियों के साथ संबंधों में तनाव गहराया है। जल विवाद, सीमा-संबंधी तनाव और सुरक्षा चिंताओं ने इन रिश्तों को और जटिल बना दिया है।

आतंकी हमलों और कश्मीर मुद्दे पर वैश्विक चुप्पी
भारत के खिलाफ बढ़ते आतंकवाद और कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर भी वैश्विक समुदाय की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत ठंडी रही है। जिन देशों के साथ प्रधानमंत्री ने मित्रता का दिखावा किया, वे संकट की घड़ी में चुप्पी साधे रहे। इससे भारत की वैश्विक कूटनीतिक ताकत पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

क्या विदेश यात्राएं सिर्फ चुनिंदा कॉरपोरेट हितों तक सीमित रहीं?
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि इन विदेश यात्राओं का लाभ यदि किसी को मिला है, तो वो कुछ चुनिंदा कारोबारी घराने हैं, विशेषकर अडानी और अंबानी समूह। इन यात्राओं से न तो आम जनता को कोई सीधा लाभ मिला, न ही भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कोई विशेष बढ़त।

विदेश नीति या छवि प्रबंधन?
विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार की विदेश नीति कहीं न कहीं व्यक्तिगत ब्रांडिंग और दृश्य राजनीति पर केंद्रित रही है। यह कूटनीति की जगह जनसंपर्क अधिक रही—ऐसी कूटनीति जिसमें तस्वीरें हैं, लेकिन ठोस परिणाम नहीं।

पारदर्शिता और जवाबदेही
मोदी सरकार से विदेश नीति की समीक्षा की मांग करते हुए सवाल उठाए गए हैं:
क्या हमें रक्षा या तकनीकी क्षेत्रों में कोई बड़ा लाभ मिला?
क्या भारत को वैश्विक संस्थाओं में उच्च दर्जा मिला?
क्या ये यात्राएं राष्ट्रीय हित के लिए थीं या सिर्फ निजी छवि निर्माण के लिए?

जाहिर है कि अब “जवाबदेही का समय” आ गया है—महज प्रचार या भावनात्मक बयानबाज़ी से काम नहीं चलेगा।

इसे भी पढ़ें – भारत में विरोध व मतभेद को सम्मान के साथ व्यक्त करने की गौरवशाली परंपरा

भारतीय लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक प्रणाली नहीं, बल्कि संवाद, सहिष्णुता और सांस्कृतिक मर्यादा का जीवंत प्रतीक माना जाता है। यहां विरोध और मतभेद को भी सम्मान और विवेक के साथ व्यक्त करने की गौरवशाली परंपरा रही है। लेकिन पिछले कुछ साल से भारतीय राजनीति में शिष्टाचार और मर्यादा का बड़ी तेजी से पतन हो रहा है। खासकर जब से तथाकथित राष्ट्रीय चैनलों ने टीआरपी के लिए बहस के नाम पर दो पक्ष के लोगों को आपस में भिड़ाना शुरू किया है, तब से यह वैचारिक पतन अफनी पराकाष्ठा की ओर बढ़ रहा है।

आजकल टीवी चैनलों पर, लाखों-करोड़ो दर्शकों के समक्ष, देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता एक दूसरे के लिए जब अपशब्दों और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, तो यह घटना मात्र व्यक्तिगत गिरावट नहीं रह जाती, बल्कि यह लोकतंत्र की गिरती संवाद संस्कृति का चिंताजनक संकेत बन जाती है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल ने टीवी बहस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता के प्रति कथित रूप से अत्यंत अपमानजनक टिप्पणी की। उस टिप्पणी में जिस प्रकार मां जैसे पवित्र संबंध को निशाना बनाया गया, उसने केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे समाज और उसकी सांस्कृतिक चेतना को आहत किया है।

राजनीतिक प्रवक्ता किसी भी पार्टी की वैचारिक रीढ़ के साथ साथ पार्टी का फेस माने जाते हैं। प्रवक्ता जनता और पार्टी के बीच संवाद के पुल की तरह काम करते हैं। ऐसे में इन प्रक्ताओं की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जब वे टीवी पर बोलते हैं, तो उनका हर शब्द लाखों लोगों तक पहुंचता है और पार्टी की छवि को दर्शाता है। ऐसे में, जब एक प्रवक्ता सार्वजनिक मंच पर असभ्य भाषा का उपयोग करता है, तो यह पार्टी की वैचारिक परिपक्वता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है।

टीवी डिबेट सूचना, विश्लेषण और तर्क का मंच बिल्कुल भी नहीं रह गए। इन दिनों उत्तेजना, उकसावे और चरित्र हनन का अखाड़ा बन चुके हैं। मीडिया चैनलों को भी आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि वे किस प्रकार की बहसों को बढ़ावा दे रहे हैं। 2023 में किए गए एक मीडिया सर्वे के अनुसार, 71 प्रतिशत दर्शकों का मानना है कि आजकल टीवी डिबेट्स गंभीर बहस के बजाय “हंगामा आधारित मनोरंजन” बन चुके हैं।

अधिकांश डिबेट्स का उद्देश्य समस्या का समाधान निकालना या समाधान सुझाना नहीं, बल्कि विरोधी दल के नेता को नीचा दिखाना होता है। ऐसे में संवाद का स्तर गिरना स्वाभाविक है। चैनल्स टीआरपी के लिए बहस को एक तमाशे में बदल रहे हैं। वे उन प्रवक्ताओं को ही बुलाते हैं जो गाली-गलौज में पारंगत होते हैं? ऐसे विवादास्पद प्रवक्ताओं को बार-बार मंच प्रदान करना पत्रकारिता की नैतिकता पर भी सवाल उठाती है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) बेशक नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह अनुच्छेद 19(2) के तहत “शालीनता और नैतिकता” जैसी उचित सीमाओं से नियंत्रित भी है। इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 356, धारा 356 और धारा 357 सार्वजनिक तौर पर अभद्र भाषा या अश्लील कृत्य को दंडनीय बनाती है, जिसमें तीन महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। कुछ धाराएं विशेष रूप से महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों को अपराध की श्रेणी में लाता है।

भारतीय संस्कृति में मां को सर्वोपरि रखा गया है। हर रिश्ते में मां सर्वोच्च है। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी मां को महिमा मंडित किया गया है। “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी”- अर्थात मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक पूजनीय हैं। “मातृदेवो भव”- यह वाक्य केवल उपदेश नहीं, अपितु हमारी सांस्कृतिक चेतना का आधार है। हमारे महापुरुष भी मां यानी नारी के बारे में उच्चतम विचार रखे है।

महात्मा गांधी कहा कहते थे, “यदि आप किसी राष्ट्र की संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो उसमें महिलाओं के प्रति व्यवहार को देखिए।” डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे, “नारी का सम्मान ही समाज की सभ्यता का दर्पण है।” गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, “जहां नारी सम्मान न हो, वहां लक्ष्मी निवास नहीं करती।” इन विचारों से स्पष्ट है कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा में मातृत्व और नारी का अपमान सबसे गंभीर नैतिक अपराध माना गया है।

ऐसे में किसी की मां को गाली देना केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का खुला उल्लंघन है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि राजनीति में महिलाओं के प्रति सम्मान कितना खोखला हो चुका है। ख़ासकर जब किसी राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता सार्वजनिक मंच से किसी की मां के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, तो यह न केवल राजनीतिक अविवेक को दर्शाता है, बल्कि यह समाज में नारी गरिमा और संस्कृति के प्रति असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है। यह सर्वथा अनुचित, अक्षम्य और निंदनीय है।

अब तक भाजपा ने प्रेम शुक्ल के बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, न ही कोई माफी मांगी गई है। यह चिंताजनक है क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि पार्टी इस प्रकार की भाषा को प्रोत्साहित या अनदेखा कर रही है। भारत निर्वाचन आयोग के पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत यह अधिकार है कि चुनावी माहौल में मर्यादा भंग करने वाले बयानों पर कार्रवाई करे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो रहे भाषा के दुरुपयोग पर हस्तक्षेप कर सकती है। परंतु इन संस्थाओं की निष्क्रियता इस पूरे विमर्श को और अधिक विषाक्त बनाती है।

दरअसल, जब राष्ट्रीय चैनलों पर इस प्रकार की भाषा सुनाई जाती है, तो यह बच्चों और युवाओं को गलत संदेश देता है कि सत्ता या दबदबे के लिए कुछ भी बोलना जायज है। यह केवल भाषाई अपराध नहीं, बल्कि समाज में अभिव्यक्ति की असंवेदनशीलता और संवादहीनता को जन्म देता है। राजनीतिक बहसें लोकतंत्र की आत्मा होती हैं, लेकिन जब उनमें गाली-गलौज, व्यक्तिगत हमले और महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा का समावेश हो जाता है, तो यह पूरे लोकतंत्र को कलंकित करता है। भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ल की कथित टिप्पणी केवल एक बयान नहीं है, यह एक आइना है जिसमें आज के राजनीतिक विमर्श की गहराई देखी जा सकती है और वह गहराई डरावनी है।

हमें इस पर गंभीर चिंतन करना चाहिए कि क्या यही वहr लोकतंत्र है जिसकी हमने कल्पना की थी? क्या इस स्तर की भाषा को बर्दाश्त किया जाना चाहिए? यदि नहीं, तो इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। लोकतंत्र की सफलता केवल चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि संवाद, सहिष्णुता और सार्वजनिक मर्यादा बनाए रखने में है। जब हम किसी की मां के प्रति अमर्यादित शब्द सुनते हैं, तो वह केवल उस व्यक्ति का नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना का पतन है। हमें यह याद रखना होगा कि भारत केवल एक राष्ट्र नहीं, एक संस्कृति है। इस संस्कृति में शब्दों का भी धर्म होता है। हमें तय करना होगा कि हम किस तरह का लोकतंत्र चाहते हैं, एक ऐसा जहां विचारों से युद्ध हो, या एक ऐसा जहां शब्दों से आघात। यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों को नहीं, हमें भी करना होगा।

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