मोहनदास करमचंद गांधी के आह्वान पर द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन को ‘अगस्त क्रांति’ के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना था। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में जन-आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जहां इस आंदोलन से देश के लोगों को अंग्रज़ों से लड़ने की प्रेरणा मिली वहीं, इस आंदोलन का नतीजा बहुत भयावह हुआ, जो 1947 में देश के विभाजन का कारण बना।

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क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फ़ैसला लिया। उनके नेतृत्व में हुए इस आंदोलन से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल गईं। यह आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बंबई अधिवेशन में शुरू किया गया। गांधी जी के आह्वान पर ग्वालिया टैंक मैदान पर अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने ‘अंग्रेजों भारत छोड़ो’ और ‘करो या मरो’ का प्रस्ताव पारित किया। यह भारत को तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज दरअसल, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जनभावना का प्रतीक था।

ग्वालिया टैंक मैदान में गांधी जी का भाषण यादगार रहा। उन्होंने पहली बार आजादी के लिए कोशिश करने या फिर मर जाने की बात कही थी। गांधीजी ने कहा था, “मैं एक मंत्र देना चाहता हूं, जिसे आप सभी लोग अपने दिल में उतार लें और वह मंत्र ‘करो या मरो’ का है।” वहां मौजूद हर एक देशप्रेमी के दिल में भारत देश को आजाद कराने की भावना सातवें आसमान पर पहुंच गई थी। यहीं से सविनय अवज्ञा की शुरुआत हुई। लोग इस बात पर राजी हो गए कि अगर अंग्रेजी हुकूमत हमारी शर्तें नहीं मानेगी तो हम उसका ऑर्डर नहीं मानेंगे। यहां मुख्य शर्त ही सत्ता भारत के लोगों को सौंपने की थी, जो अंग्रेज करना नहीं चाहते थे।

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दरअसल, विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को ‘दिल्ली चलो’ का नारा दिया। गांधी जी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए 8 अगस्त की शाम ‘अंग्रेजों भारत छोड़ो’ व भारतीयों को ‘करो या मरो’ का नारा दिया। वस्तुतः 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के उद्देश्य से रामप्रसाद ‘बिस्मिल’ के नेतृत्व में काकोरी की घटना हुई थी। उसकी यादगार ताजा रखने के लिए पूरे देश में हर साल 9 अगस्त को काकोरी कांड स्मृति-दिवस मनाने की परंपरा भगत सिंह ने शुरू की थी, क्योंकि इस दिन बिना बुलाए ही बहुत बड़ी संख्या में नौजवान एकत्र हो जाते थे। गांधी जी ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत 9 अगस्त का दिन चुना था।

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बहरहाल, 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू हो गया। बड़ी संख्या में लोग गवालिया टैंक मैदान पर इकट्टा हुए। अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए गिरफ्तारियां कीं। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य 9 अगस्त को सुबह से पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दी गई। गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू यरवदा पुणे के आगा खान पैलेस, डॉ राजेंद्र प्रसाद पटना जेल और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद समेत अन्य सभी सदस्यों को अहमदनगर के किले में नजरबंद किया गया था।

अंग्रेजी हुकूमत इतना डर गई थी कि उसने एक भी नेता को जेल से बाहर नहीं रहने दिया। अंग्रेजों की सोच थी कि बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने ख़ुद आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण भूमिगत रहकर आंदोलन की गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। इस आंदोलन को लालबहादुर शास्त्री सरीखे एक छोटे से व्यक्ति ने प्रचंड रूप दे दिया। आंदोलन देश के अलग अलग हिस्सों में फैलता गया। हालांकि यह आंदोलन पूरी तरह अंहिसक था, लेकिन आंदोलन के दौरान कई जगह आंदोलनकारियों ने रेलवे स्टेंशनों, पुलिस स्टेशनों सरकारी भवनों को निशाना बनाया गया।

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देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फ़ोड़ की कार्रवाइयों के ज़रिए आंदोलन चलाते रहे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस आंदोलन के दौरान हुई झड़प और गोलीबारी में 940 लोग मारे गए, 1630 लोग घायल हुए, 1800 लोग डीआईआर में नजरबंद हुए और 60229 लोग गिरफ्तार किए गए। ब्रिटिश सरकार ने हिंसा के लिए कांग्रेस और गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन पर लोग अहिंसक तौर पर भी आंदोलन करते रहे। 19 अगस्त,1942 को शास्त्री भी गिरफ्तार कर लिए गए।

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कई जगह तो आंदोलन में शामिल लोगों ने स्वतंत्र सरकार, प्रतिसरकार का गठन कर लिया। उत्तर प्रदेश का बलिया, महाराष्ट्र का सतारा और अविभाजित बंगाल का हजारा आंदोलन के अहम केंद्र थे। बलिया में चित्तू पांडे की अगुवाई में स्वतंत्र सरकार का गठन हुआया। मेदिनीपुर और सतारा जिले में भी प्रतिसरकार की स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया फ़िर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा समय लग गया।

इस आंदोलन का नकारात्मक पहलू यह रहा कि जब कांग्रेस नेता दो से तीन साल के लिए नजरबंद हुए तो मुस्लिम लीग को अपना जनाधार बड़ाने के मौका मिल गया। जो अंततः विभाजन का कारण बना। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फ़ैलाने में लगे थे। इसी दौरान लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला जहां तब तक उसका कोई खास वजूद नहीं था। कुल मिलाकर मुस्लिम लीग ने इस अवसर को ज़बरदस्त तरीक़े से भुनाया और लोगों, खासकर मुसलमानों को समझाने में सफल रही कि उनका हित पाकिस्तान बनने पर ही सुरक्षित रहेगा। बहरहाल, जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच फ़ासले को पाटने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कई बार बातचीत की। लेकिन जिन्ना ने उनकी एक नहीं सुनी।

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पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया कि भारत छोड़ो आंदोलन अब तक का सबसे विशाल आंदोलन साबित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का असर यह हुआ कि अंग्रेजों को लगने लगा कि अब उनका सूरज अस्त होने वाला है। पांच साल बाद 15 अगस्त 1947 को वो दिन आया जब अंग्रजों का प्रतीक यूनियन जैक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। बाद में ग्वालिया टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाने लगा। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसी समय वायसराय लॉर्ड वावेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया।

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1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधान मंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफ़लता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत मिला। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को ऐसी संघीय व्यवस्था पर राज़ी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सके।

कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफ़ल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एंक्शन डे का आह्वान किया। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। हिंसा कलकत्ता से ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत और पंजाब तक फ़ैल गई। फ़रवरी 1947 में वावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनाए गए। उन्होंने सुलह कराने की कोशिश की लेकिन विफल रहे। लिहाज़ा, उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी लेकिन उसका विभाजन भी होगा। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनायीं। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गाँधी की जय के नारे लगा रही थी।

लेखक – हरिगोविंद विश्वकर्मा

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कट्टरपंथी मुसलमानों के निशाने पर रहते हैं। यह सिलसिला जब तब से शुरू हुआ, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री बनें और वहां 2002 भयानक दंगा हुआ। 18 साल पहले शुरू हुआ मोदी विरोध का सिलसिला अभी तक जारी है। दंगे या पक्षपात के आरोप समय-समय पर नेताओं पर लगते रहे हैं, लेकिन किसी नेता का इतने लंबे समय तक विरोध नहीं हुआ। मज़ेदार बात यह रही कि मुसलमानों का मोदी-विरोध नरेद्र मोदी के लिए शुभ साबित हुआ है। जब से मुसलमानों ने मोदी का विरोध करना शुरू किया है। तब से उनका राजनीतिक सफ़र आरोह क्रम में है। मुसलमानों के तीव्र विरोध के बावजूद वह लगातार तीन बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं।

अपने देश में नरेंद्र मोदी विरोध का आलम यह है कि अभी जब वह अयोध्या में भगवान राम के निर्माण की आधार शिला रखने के लिए अयोध्या जा रहे थे, तब भी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत अनेक मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने उनका भारी विरोध किया और यह भी कहा कि यह देश के प्रधानमंत्री पद की अवमानना है। अगर सोशल मीडिया या वॉट्सअप या दूसरे मेसेंजर्स पर पोस्ट हो रहे लेखों, विचारों या दूसरी सामग्रियों के कंटेंट पर गौर करें, तो एक तरफ़ से सारे मुसलमान नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहते हैं। केवल वही मुसलमान मोदी का समर्थन करते हैं, जो किसी न किसी तरह भाजपा या भाजपा नेताओं से जुड़े होते हैं। बाक़ी सब मोदी विरोधी खेमे में ही खड़े नज़र आ रहे हैं। चाहे अनपढ़ मजदूर मुसलमान हों या फिर उच्च शिक्षित मुस्लिम बुद्धिजीवी, चाहे राजनेता हों अथवा सामाजिक कार्यकर्ता, एक तरफ़ से सब के सब मोदी विरोध का परचम लहरा रहे हैं।

मोदी-विरोध इन लोगों पर इस कदर हावी है कि इन्हें मोदी नहीं मंजूर है, मोदी के अलावा हर कोई मंजूर है। चाहे वह कोई भी हो। यहां तक कि लोगों को रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे के विध्वंस के लिए कथित तौर पर सीधे ज़िम्मेदार लालकृष्ण आडवाणी से भी परहेज़ नहीं है। बस मोदी को हटाओ। मोदी को हराओ। किसी भी क़ीमत पर हराओ। मोदी और भाजपा आगे न बढ़ पाएं। मज़ेदार बात यह रही कि 2014 और 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के विरोध के बावजूद मोदी जीत गए। नरेंद्र मोदी के इस अंधविरोध से आम आदमी ख़ासकर गैरमुस्लिम लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या अंध मोदी विरोध ही मुसलमानों का एकमात्र एजेंडा है? आख़िर मुस्लिम बुद्धिजीवी दूसरे ज़रूरी मुद्दों पर इतने सक्रिय क्यों नहीं रहते हैं? क्या आज मुस्लिम समाज के समक्ष मोदी विरोध के अलावा और कोई समस्या नहीं है?

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इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए भारतीय मुसलमानों की समस्याओं को लेकर समय-समय पर आईं तरह तरह की सरकारी रिपोर्ट्स पर गौर करना होगा। राजिंदर सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा आयोग और महमूदुर रहमान समिति की रिपोर्ट पर गौर करना पड़ेगा। इन रिपोर्ट्स से पता चलता है कि आज की तारीख़ में मुस्लिम समाज के सामने सबसे ज़्यादा समस्या है। कोई दूसरा समाज आज इतनी समस्याओं से दो-चार नहीं है, जितना मुस्लिम समाज। सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट से सभी अवगत हैं। महाराष्ट्र में मुसलमानों की समस्या के लिए आज चर्चा करते हैं महमूदुर रहमान समिति की रिपोर्ट्स की। दरअसल, 2006 में राजिंदर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होने के बाद 2008 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने राज्य में मुसलमानों की शैक्षिक-सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट डॉ. महमूदुर रहमान की अगुवाई में छह सदस्यीय समिति का गठन किया। उसे महमूदुर रहमान समिति कहा गया। समिति ने रिपोर्ट अक्टूबर 2013 में कांग्रेस-एनसीपी सरकार को सौंप दी, लेकिन राज्य सरकार ने उसे सार्वजनिक नहीं किया।

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इस बीच रिपोर्ट मीडिया में लीक ज़रूर हो गई। महमूदुर रहमान समिति की रिपोर्ट में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस, एसएनडीटी वीमेन यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिक्स फैकेल्टी और मुंबई यूनिवर्सिटी के निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ़ सोशल वर्क समेत, कुल सात विश्वसनीय संस्थानों के भरोसेमंद सर्वेज़ और स्टडीज़ का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में मुसलमानों के बारे में कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। महाराष्ट्र में, देहात की बात छोड़ दें, मुंबई जैसे शहर में रहने वाले मुसलमानों की भी हालत एकदम पिछड़ी मानी जाने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति से भी बदतर अवस्था में है। मुसलमानों को बैंकें क़र्ज़ देने से कतराती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक़ महाराष्ट्र में 1.20 करोड़ मुसलमान हैं, जिनमें 15 साल तक की आबादी 37 फ़ीसदी है, जो ज़्यादा जन्म दर दर्शाती है। पुरुष मुखिया वाले हर मुस्लिम परिवार में औसतन 6.1 सदस्य हैं जबकि महिला मुखिया वाले परिवार में 4.9 सदस्य। रिपोर्ट में बताया गया है कि ग़रीबी और उचित मेडिकेयर का अभाव मुस्लिम 60 साल के बाद जल्दी मर जाते हैं। इसीलिए 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों की आबादी महज़ 6.6 फ़ीसदी है। यह भी सीरियस रिपोर्ट है। लिहाज़ा इस पर बहुत गंभीर शोध की ज़रूरत है। ताकि मुसलमानों को असामयिक मौत से बचाया जा सके। यह बहुत भयावह निष्कर्ष है।

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समिति की रिपोर्ट के मुताबिक़, राज्य में केवल 10 फ़ीसदी मुसलमान अपने खेत में कृषि कार्य करते हैं। 49 फ़ीसदी यानी क़रीब आधी मुस्लिम आबादी ग़रीबी रेखा के नीचे गुज़र बसर करने मजबूर है जबकि पूरे देश में 34.4 फ़ीसदी मुसलमान ग़रीब तबके के हैं। राज्य में 20 फ़ीसदी मुसलमानों के पास राशन कार्ड नहीं ही है। इसी तरह 59 फ़ीसदी मुसलमान स्लम और बहुत गंदी बस्तियों में रहते हैं। इनमें भी केवल 18 फ़ीसदी लोगों के घर पक्के हैं। राज्य में बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम युवक बेरोज़गार हैं। 32.4 फ़ीसदी मुसलमान छोटे-मोटे काम करते हैं। शायद यही वजह है कि 45 फ़ीसदी मुसलमानों की परकैपिटा आमदनी महज़ 500 रुपए ही है। 34 फ़ीसदी मुसलमानों (आबादी का एक तिहाई) की मासिक आमदनी 10 हज़ार रुपए से भी कम है। 24 फ़ीसदी 10 से 20 हज़ार महीने कमाते हैं, जबकि 20 से 30 हज़ार कमाने वाले मुसलमानों की तादाद 3.8 फ़ीसदी है। 30 से 40 हज़ार रुपए कमाने वाले मुसलमानों की तादाद केवल 1.0 फ़ीसदी है। यह रिपोर्ट मुसलमानों की विपन्नता दिखाती है।

महमूदुर रहमान की रिपोर्ट यह भी कहती है कि मुस्लिम समाज काफ़ी संपन्न लोग भी हैं। देश के बाक़ी समुदायों की तरह मुसलमानों में भी मुट्ठी भर लोग ही बेहतर जीवन जी पाते हैं। यानी केवल 6.0 फ़ीसदी मुसलमान हर महीने 50 हज़ार या उससे ज़्यादा आमदनी करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महमूदुर रहमान की रिपोर्ट तक़रीबन सच्चर कमेटी जैसी ही है। शिक्षा में मुसलमानों की दशा बहुत दयनीय है। जहां देश में साक्षरता की दर 74 फ़ीसदी है, वहीं मुसलमानों मे साक्षरता मात्र 67.6 फ़ीसदी हैं। महाराष्ट्र में यह 65.5 फ़ीसदी से भी नीचे है। हालांकि,प्राइमरी स्तर पर मुस्लिम बच्चे हिंदुओं से बेहतर स्थिति में हैं। यानी हिंदुओं के 38 फ़ीसदी बच्चे प्राइमरी तक पहुंचते हैं, तो मुसलमानों के 47 फ़ीसदी बच्चे स्कूल तक पहुंच जाते हैं। आमतौर पर 14 साल की उम्र में मुस्लिम बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और बाल मज़दूर के रूप में काम करने लगते हैं। आर्थिक तंगी इसकी मुख्य वजह है। सेकेंडरी यानी 12वीं तक केवल 4.2 फ़ीसदी बच्चे पहुंच पाते हैं। उच्च शिक्षा का मुस्लिमों का आंकड़ा भयावह है। महज़ 3.1 युवक स्नातक तक पहुंचते हैं। ज़ाहिर है, इसीलिए उच्च कक्षाओं में मुसलमान दिखते ही नहीं।

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रिपोर्ट के मुताबिक़, राज्य में मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा का आंकड़ा तो बेहद निराश करने वाला है। महज़ एक फ़ीसदी लडकियां कॉलेज तक पहुंचती हैं। उच्च शिक्षा हासिल न कर पाने के कारण वे नौकरी वगैरह नहीं कर पाती और मजबूरी में पुरुषों का अत्याचार सहती हैं। उनके शौहर उनके विरोध के बावजूद एक से ज़्यादा निकाह कर लेते हैं। 2006 की थर्ड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वें के मुताबिक़, 2.55 फ़ीसदी मुस्लिम महिलाओं के पतियों के पास एक से अधिक बीवियां पाई गई थीं। मुसलमानों में दूसरे समुदायों की तुलना में अविवाहितों, तलाकशुदा और विधवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। वैसे राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिमों में मैरिटल स्टैटस महज़ 29 फ़ीसदी है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 33 फ़ीसदी बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, तो शहरों में क़रीब आधे (49 फ़ीसदी) बच्चे उर्दू पढ़ते हैं। 96 फ़ीसदी स्टूडेंट्स जनरल स्टडी करते हैं। महज़ 4 फ़ीसदी ही तकनीकी संस्थानों में जाते हैं। वोकैशनल एजुकेशन का परसेंटेज 0.3 फ़ीसदी यानी नहीं के बराबर है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि सरकारी ही नहीं, निजी क्षेत्र में भी मुसलमानों को बहुत कम नौकरियां मिलती हैं। अगर मीडिया में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो उर्दू मीडिया को छोड़ दें तो बाक़ी मीडिया जैसे बौद्धिक संस्थानों में भी इक्का-दुक्का मुस्लिम पत्रकार देखने को मिलते हैं। महमूदुर रहमान कमेटी का साफ़ निष्कर्ष है कि महाराष्ट्र में वाक़ई बहुमत में मुसलमानों की हालत बहुत दयनीय है। कमोबेश यही तर्क देते हुए सच्चर कमेटी भी मुस्लिम समाज के विकास पर ख़ास ध्यान देने की बात कही थी। संभवतः इसी तरह की रिपोर्ट के आधार पर 2007 की रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने नौकरी में मुसलमानों को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने की पैरवी की थी।

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इन रिपोर्ट्स के आधार पर कहा जा सकता है कि मुस्लिम समाज आज ग़रीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। लेकिन कोई बुद्धिजीवी इन समस्याओं पर नहीं सोचता। सब ‘राग मोदी विरोध’ आलाप रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि मुसलमानों का मोदी विरोध 2014 चुनाव में भी ऐसा ही था। मुसलमान मोदी का विरोध तब से कर रहे हैं जब सितंबर 2013 में उन्हें भाजपा ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया था। इसके बाद अधिकांश खाते-पीते मुसलमान चुनाव में मोदी के विरोध में लंगोट बांध कर खड़े हो गए। कोई मोदी के सिर इनाम रख रहा था, तो कोई गला काटने की बात कर रहा था। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने तो मोदी को बोटी-बोटी काट डालने की धमकी दे डाली थी। लोग ऐसी हवा बना रहे थे कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो मुसलमानों की शामत आ जाएगी। यह अंध विरोध अभियान नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए वरदान साबित हुआ। मुसलमानों के विरोध के बावजूद मोदी प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे।

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सबसे अहम बात यह है कि पिछले पांच साल कै दौरान मुसलमानों के अहित को लक्ष्य करके मोदी सरकार ने कोई भी फ़ैसला नहीं लिया। ट्रिपल तलाक़ विरोधी अध्यादेश को मुस्लिम विरोधी कतई नहीं कहा जा सकता। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक़ की विभीषिका से मुक्त कराना हर भारतीय का फ़र्ज़ है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। ऐसे में वह अध्यादेश समय की मांग है। मुसलमानों को भी यह स्वीकार करना होगा कि उनके यहां महिलाओं की हालत ज़्यादा दयनीय है। लिहाज़ा, मुस्लिम समाज को समझना होगा कि सबसे पहले उन समस्याओं को हल करने के लिए आगे आना होगा। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई न कोई वजह तो है जिसके कारण देश में हर क्षेत्र में मुसलमान दूसरे समुदाय से पिछड़ रहे हैं। यह सोचना होगा कि क्यों आतंकवाद इस्लाम के गर्भ से पैदा हो रहा है? क्यों दुनिया भर के जिहादी मुसलमान ही हैं? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यह कहकर इस समस्या को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। इस बारे में ‘बीइंग द अदर: द मुस्लिम इन इंडिया’ की लेखिका सईद नकवी लिखती हैं, “इस देश का मुसलमान दरअसल विकास की कीमत पर एक खास किस्म की मजहबी और सांस्कृतिक सनक का शिकार होकर रह गया है। इसके लिए मुसलमानों को तालीम देने वाले मुल्ले ही दोषी हैं।”

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लिहाज़ा मोदी विरोध से पहले मुल्लाओं और मुल्लापन को विरोध करना होगा। मुसलमानों को उन कारकों का विरोध करना होगा जो उनके सर्वांगीण विकास में बाधक है। मुसलमान सालों से भारतीय संस्कृति और देश का हिस्सा हैं और उन्हें अपने विकास के लिए इन जमीनी समस्याओं से अपनी आने वाली पीढ़ी को निजात दिलानी होगी। सरकारों की ओर से उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति की पड़ताल समस्याओं को सुलझाने के लिए की गई है ना की राजनीतिक औजार के रूप में उनका इस्तेमाल करने के लिए। बेहतर होगा कि देश के मुसलमान अपनी समस्याओं को आगे आकर समझें और उसका समाधान निकालें।

हरिगोविंद विश्वकर्मा

एक विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है क्राइम एंड पनिशमेंट। इस उपन्यास में नायक रोडियन रास्कोल्निकोव किसी की हत्या कर देता है। वास्तव में उसे हत्या करते किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसे हर वक़्त लगता था कि कोई उसे हत्या करते ज़रूर देख लिया है। बस वह हरदम डरा रहता है। कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो उसे लगता है, कि शायद पुलिस उसे गिरफ़्तार करने आ गई। एक बार उसे किसी दूसरे काम से पुलिस थाने में बुलाती है। तब उसे पक्का यक़ीन हो जाता है कि अब वह शर्तिया गिरफ़्तार हो जाएगा। वह और भी अधिक डर जाता है और पूछने से पहले पुलिस से ख़ुद बता देता है कि उसने हत्या की है। पुलिस हक्का-बक्का रही जाती है और ख़ुश होती है कि उसे एक रहस्यमय हत्या का बिना किसी प्रयास के सुराग ही नहीं मिला बल्कि ग़ुनाहगार भी मिल गया।

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आजकल महाराष्ट्र सरकार की हालत हूबहू हत्या करने वाले रोडियन रास्कोल्निकोव जैसी ही है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली यह सरकार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के बाद से ही ऐसे-ऐसे काम कर रही है, जिससे आम आदमी का संदेह गहराता जा रहा है कि सुशांत सिंह ने ख़ुदकुशी नहीं की, बल्कि शायद उसकी हत्या की गई। लोगों को अब यह भी लगने लगा है कि सुशांत सिंह की मौत की घटना के तार निश्चित रूप में सरकार में शामिल किसी बड़े व्यक्ति से जुड़ें हो सकते हैं, इसीलिए राज्य सरकार काम कर रही है, जिनके बारे में जो भी सुन रहा है, वही हैरान हो रहा है। सबसे ताज़ा क़दम है, सुशांत सिंह की मौत की जांच करने मुंबई पहुंचे आईपीएस अफसर विनय तिवारी को बीएमसी द्वारा क्वारटीन कर देना।

राज्य सरकार के इस क़दम से लोगों का शक पुख़्ता होने लगा है कि सुशांत सिंह की किसी बड़ी साज़िश के तहत हत्या की गई। उस हत्या पर परदा डालने के लिए अभिनेता के डिप्रेशन और आत्महत्या करने की झूठी कहानी गढ़ी गई। लोगों को यह भी लगने लगा है कि यह कहानी सरकार की मिली भगत से गढ़ी गई। लिहाज़ा, सरकार का वह प्रभावशाली व्यक्ति जो इस हत्याकांड के पीछे है, अपने फंसने के डर से इसकी जांच सीबीआई से नहीं होने देना चाहता। यही वजह है कि सरकार सुशांत की रहस्यमय मौत की सीबीआई जांच नहीं करवाना चाहती। सरकार उसी योजना के तहत बार-बार दोहरा रही है कि मुंबई पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच की कोई ज़रूरत नहीं। मज़ेदार बात यह है कि मुंबई पुलिस जांच से पहले सुशांत की मौत को ख़ुदकुशी मान लिया और अब उन परिस्थितियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिन परिस्थितियों के चलते अभिनेता को मौत को गले लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

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ज़ाहिर सी बात है कि अगर राज्य सरकार का इस केस में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, तो वह सीबीआई जांच से क्यों कतरा रही है। यदि सरकार इसे विशुद्ध आत्महत्या मानती है तो जांच करने देना चाहिए सीबीआई को, जांच के बाद अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब सुशांत सिंह की रहस्यमय मौत से सरकार में बैठे किसी प्रभावशाली व्यक्ति का कोई कनेक्कशन ही नहीं है, तो जांच कोई भी जांच एजेंसी करे, क्या फ़र्क़ पड़ता है। सबसे बड़ी बात इस मामले में पीड़ित पक्ष यानी सुशांत सिंह के पिता केके सिंह ने साफ़-साफ़ कह दिया है कि मुंबई पुलिस की जांच पर उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र सरकार को जबरन मुंबई पुलिस से जांच कराने की बजाय इसकी जांच सीबीआई से कराने की सिफ़ारिश ख़ुद कर देनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। यह भी रहस्यमय है।

राज्य सरकार इतने पर ही नहीं रुकी, बल्कि पीड़ित पक्ष यानी सुशांत के पिता द्वारा पटना के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई एफ़आईआर की तहक़ीक़ात के सिलसिले में मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की टीम के साथ सहयोग करना तो दूर की बात, सरकार ख़ुद जांच में अड़ंगा डाल रही है। पटना के एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन के नाम पर 14 दिन के लिए घर में बंद कर देना तो प्रत्यक्ष तौर पर इस जांच को प्रभावित करने का सटीक मामला है। राज्य सरकार यह कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि यह बीएमसी का फ़ैसला है। बीएमसी या पुलिस सुशांत की मौत के मामले में बिना सरकार की अनुमति के कोई क़दम उठाना तो दूर की बात उठाने की सोच भी नहीं सकती। यह भी नहीं कहा जा सकता कि जांच करने आए बिहार के आईपीएस अफसर को कोरोना संक्रमण के लिए बने नियम के तहत क्वांरटीन किया गया, क्योंकि पहले से आए चार अधिकारियों को क्वारंटीन नहीं किया गया।

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राज्य सरकार इंडियन पैनल कोड में वर्णित अवधारणा कि कोई पुलिस किसी एफ़आईआर की जांच जहां-जहां उसे तार जुड़े हों, वहां-वहां जा सकती है और जो भी संदिग्ध लगे उससे पूछताछ कर सकती है, का खुला उल्लंघन कर रही है। इसका मतलब यह है कि राज्य में विधि का शासन नहीं है। जिसका अर्थ यह भी होता है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में दूसरे राज्य में दर्ज एफ़आईआर की निष्पक्ष विवेचना संभव नहीं है। यह तो देश के संविधान की बुनियाद पर प्रहार करने जैसा है। यहां उद्धव ठाकरे के खिलाफ़ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मामला बनता दिख रहा है। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में राज्य की सरकार को बर्खास्त करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है।

सबसे अहम बिहार विधानसभा ने आम मत से प्रस्ताव पारित करके सुशांत सिंह की रहस्यमय मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। अब केंद्र सरकार को दख़ल देना पड़ सकता है। सुशांत सिंह के परिजनों, रिश्तेदारों, अभिनेता के प्रशंसकों और आम लोगों के मन में पैदा हुई शंका का निवारण भी बहुत ज़रूरी है। यह शंका राज्य सरकार के रहस्यमय फैसले से पुख्ता होती जा रही है। ऐसे में सुशांत की मौत के समय उनके घर या आसपास मौजूद सभी लोगों से गहन इंटरोगेशन की ज़रूरत है। सुशांत वीआईपी इलाक़े में रहते थे, लिहाज़ा, वहां के तमाम सीसीटीवी फुटेज की जांच की भी ज़रूरत है। इतना ही नहीं, इस मामले में बांद्रा पुलिस स्टेशन में घटना के दिन ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों से तहक़ीक़ात ज़रूरी है। अब यह तय हो गया है कि मुंबई पुलिस की इस केस की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। केके सिंह पहले ही कह चुके हैं कि मुंबई पुलिस जिस तरह से जांच कर रही है, उससे यह लगता है कि उनके बेटे को इंसाफ़ नहीं मिल पाएगा।

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ऐसे में केंद्र सरकार कुछ ऐसे क़दम उठाने का राज्य सरकार को औपचारिक निर्देश देना चाहिए, ताकि सुशांत सिंह के परिजनों को न्याय मिले ही नहीं, बल्कि न्याय मिलता हुआ आम आदमी को दिखे भी। इन दिनों सोशल मीडिया पर पोस्ट या फॉरवर्ड की जा रही अपुष्ट ख़बरों का भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है। इस बीच यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती इन दिनों कहां है, क्योंकि उससे पूछताछ करने आई पटना पुलिस की टीम ने कहा है कि रिया उन्हें नहीं मिल रही है। रिया चक्रवर्ती और उनके परिजनों पर सुशांत को मौत को गले लगाने के लिए उकसाने का गंभीर आरोप सुशांत सिंह के पिता केके सिंह ने लगाया है। ऐसे में यह कहना समीचीन होगा कि महाराष्ट्र सरकार के मन में कोई खोट नहीं है, तो उसे ख़ुद सीबीआई जांच की पहल कर देनी चाहिए।

लेखक – हरिगोविंद विश्वकर्मा

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भारतीय राजनीति के मास्टर खिलाड़ी रहे ठाकुर अमर सिंह के निधन पर सब लोग कभी उनके बहुत क़रीबी दोस्त रहे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। कई लोग, ख़ासकर मीडिया से जुड़े लोग तो बार-बार अमिताभ का ट्विटर और दूसरे सोशल नेटवर्किंग अकाउंट खोल रहे थे। लेकिन शाम तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना भी शुरू कर दिया। लेकिन शाम 7.14 बजे अमिताभ ने ट्विटर पर अपना सिर झुकाया हुआ फोटो पोस्ट किया। बिग बी ने इस फोटो को कोई कैप्शन नहीं दिया। लेकिन लोगों को लगा कि अमिताभ का सिर झुकाए हुए यह पोस्ट स्वर्गीय अमर सिंह के लिए ही है। हालांकि अमिताभ ने बाद में वही फोटो अपने ब्लॉग पर शेयर किया और उसके साथ लिखा।
‘‘शोक ग्रस्त, मस्तिष्क झुका, प्रार्थनाएं केवल रहीं,
निकट प्राण, संबंध निकट, वो आत्मा नहीं रही !’’

लिहाज़ा, इसके बाद लोगों ने इसे अमिताभ की अमर सिंह के निधन पर अधिकृति प्रतिक्रिया मान लिया। हालांकि कई लोगों को सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों का नाम लेकर तारीफ़ करने वाले अमिताभ बच्चन द्वारा अपने दोस्त के बारे में इस तरह का रिएक्शन हजम नहीं हो रहा है। लोग मन ही मन सवाल कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन ने अमर सिंह का नाम क्यों नहीं लिखा? उनके साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी? निधन की ख़बर सुनने के बाद इतना साहित्यिक और रहस्यमय प्रतिक्रिया क्यों दी। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राजनीति, उद्योग-जगत और बॉलीवुड के हर शख्स ने अमर सिंह का नाम लेकर या अपना उनके साथ पोटो या केवल उनका फोटो शेयर करते हुए दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किया।

यहां तक कि अमर सिंह को एकदम नापसंद करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अमर सिंह के निधन पर उनके और मुलायम सिंह यादव के साथ अपनी फोटो को ट्विट करते हुए लिखा “श्री अमर सिंह जी के स्नेह-सान्निध्य से वंचित होने पर भावपूर्ण संवेदना एवं श्रद्धांजलि।“ जबकि यह सर्व विदित है कि तीन साल पहले जब समाजवादी पार्टी में कलह मची तो अखिलेश ने कलह के लिए अमर सिंह को ज़िम्मेदार ठहराया था। इसके बावजूद अमर सिंह के निधन पर अखिलेश ने शिष्टाचार वश उनकी फोटो शेयर करते हुए उन्हें याद किया। लेकिन सदी के महानायक ने इतना भी नहीं किया। जबकि कोरोना के चलते नानावटी कोरोना अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी अमिताभ बच्चन की सोशल मीडिया पर सक्रियता में कोई कमी नहीं आई है।

वह कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद सोशल मीडिया पर उतनी ही शिद्दत से सक्रिय हैं और अक्सर कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर जब ख़बर चलने लगी कि अमिताभ बच्चन जल्दी ही नानावटी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर जाने वाले हैं। तो पिछले तीन हफ़्ते से ज़्यादा समय से नानावटी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती अमिताभ बच्चन ने खुद ट्विट करके उस ख़बर को फेक यानी ग़लत बताया था और यह भी कहा कि अभी उनके डिस्चार्ज होने की कोई ख़बर नहीं है। हालांकि अमर सिंह के निधन के एक दिन बाद यानी 2 अगस्त की शाम कोरोना टेस्ट निगेटिव आने पर अमिताभ को नानावटी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

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हैरान करने वाली बात है कि पहली अगस्त को ही अमिताभ बच्चन ने शनिवार की सुबह अपने ट्विटर अकाउंट पर दो और पोस्ट शेयर किया था, मतलब दोनों का समान ही था। दोनों पोस्ट का मतलब और इशारा ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में था, जो किसी के किसी के बारे में कुछ बोल कर उससे संबंध ख़राब कर लेते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अमिताभ ने यह पोस्ट किसके लिए शेयर किया था। पहला पोस्ट सुबह 7.51 बजे का है, जबकि दूसरा पोस्ट सुबह 11.35 बजे का। यह संयोग ही है कि दोनों पोस्ट के कुछ घंटे बाद अमर सिंह के निधन की ख़बर आ गई।

पहले पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने लिखा “जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती..!!” यह पोस्ट अमर सिंह पर एकदम फिट बैठता है। इसी तरह दूसरे पोस्ट में पहले एक श्लोक ‘वचनैरसतां महीयसो न खलु व्येति गुरुत्वमुद्धतैः। किमपैति रजोभिरौर्वरैरवकीर्णस्य मणेर्महार्घता।। (शिशुपालवधम्, १६.२७)’ लिखा। फिर उसका हिंदी अनुवाद ‘दुर्जनों के वचन से सज्जनों का गौरव कम नहीं होता। पृथ्वी की धूलि से ढके हुए रत्न की बहुमूल्यता कभी नष्ट नहीं होती।’ गौरतलब है कि संबंध ख़राब होने के बाद अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन को बहुत भला-बुरा कहा था, लेकिन अमिताभ ने सौम्यता का परिचय देते हुए कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी।

वह पिछले 23 दिन से नानावटी अस्पताल में थे। दरअसल, भारतीय राजनीति और सिनेमा जगत में अमिताभ बच्चन और अमर सिंह की दोस्ती काफी चर्चा में थी। यह दोस्ती तब शुरू हुई जब अमिताभ बच्चन गंभीर आर्थिक संकट में थे। बात 1990 के दशक की है जब अमिताभ अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुज़र रहे थे। उनकी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड दिवालिया हो चुकी थी। नौबत अमिताभ बच्चन के बंगले की नीलामी तक पहुंच गई थी। उसी समय अमर सिंह उनकी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आ गए। कहा जाता है कि उस वक़्त उन्होंने अमिताभ को डूबने से बचाया था। इस दौरान अमर सिंह ने सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय समेत कई बड़े लोगों से अमिताभ की दोस्ती करवाई थी।

वस्तुतः दोनों के रिश्ते बिगड़ने उस वक्त शुरू हुए जब समाजवादी पार्टी में अखिलेश का कद बढ़ने लगा और अमर सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन उस समय बच्चन परिवार अमर सिंह के साथ खड़ा नहीं हुआ। अमर सिंह उम्मीद कर रहे थे कि उनके साथ जया बच्चन भी समाजवादी पार्टी छोड़ देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उल्टे जया ने अमर सिंह को ही निशाने पर ले लिया। इसके बाद अमर सिंह अमिताभ से नाराज़ हो गए। उन्होंने न सिर्फ जया बच्चन और ऐश्वर्या राय के रिश्तों को लेकर बच्चन परिवार पर निशाना साधा, बल्कि एक वीडियो जारी करके ट्विटर पर जया को उनके संसद में दिए गए उनके बयान के लिए घेरा था और इसके बाद कई बार बच्चन परिवार को खरी-खोटी सुनाते रहे।

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हालांकि कुछ साल पहले अमर सिंह एक घोटाले में गिरफ़्तार हो गए और सबने उनसे मुंह मोड़ लिया। इसके चलते वह बीमार हो गए और उनका किडनी का ट्रांसप्लांट भी हुआ। वह इस साल जनवरी से फिर सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। उसी दौरान फरवरी में उन्होंने वीडियो जारी कर अमिताभ से माफी मांगी। उन्होंने कहा था, ‘आज मेरे पिता की पुण्यतिथि है और मुझे इसके बारे में अमितजी का मैसेज आया। अपने जीवन के इस पड़ाव पर जब मैं ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा हूं, मुझे अमित जी और उनके परिवार के लिए हद से ज़्यादा बोल जाने का गहरा पश्चाताप हो रहा है। भगवान उनके परिवार को अच्छा और कुशल रखे। हालांकि अमिताभ बच्चन ने अमर सिंह के माफ़ीनामे पर भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी।

कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन अमर सिंह के बचकाने बयान से बहुत अधिक हर्ट हुए थे। उन्होंने अमर सिंह के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। परंतु उन्हें कभी माफ़ नहीं किया। संभवतः इसीलिए पहली अगस्त को पोस्ट किया कि जीभ पर लगी चोट तो जल्दी से ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। वह हमेशा बनी रहती है। यानी अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन परिवार के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान देकर अपनी जीभ से जो चोट पहुंचाई थी, उस चोट का ज़ख्म कभी भरा ही नहीं। संभवतः बिग बी ने शिष्टाचार वश अमर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त कर दिया, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। इससे यही प्रतीत होता है कि अमर सिंह के माफ़ी मांगने के बाद भी अमिताभ उन्हें माफ़ नहीं कर पाए।

लेखक- हरिगोविंद विश्वकर्मा

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