बढ़ते हाथों को काम के लाले!

बाजार जब रोजगार पैदा करना बंद कर दे तो समझिए अर्थव्यवस्था नीतिगत बीमारी की शिकार हो गई है, जिसका इलाज मुश्किल होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ कुछ ऐसा ही जान पड़ता है। चिंता की बात यह कि कुशल हाथ बेकार हैं, फिर भी श्रम बाजार सिकुड़ रहा है। बेरोजगारी के इस बीहड़ का रास्ता ऐसे भविष्य की तरफ जा रहा है, जहां वर्तमान भूत बनकर खड़ा है। भयावह भूत, जो हर किसी को डरा रहा है।

हम यह कह कर नहीं बच सकते कि पूरी दुनिया आज इस मुश्किल में फंसी हुई है। भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बेशक दुनिया के देश कमोबेश कठिनाई का सामना कर रहे हैं। लेकिन भारत की कठिनाई अलग तरह की है। विशाल उपभोक्ता बाजार और उत्पादन की क्षमता होने के बावजूद यहां मांग और आपूर्ति का संकट है। रोजगार पैदा नहीं हो पा रहा है। अगस्त 2022 में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.28 फीसद हो गई, जो 12 महीने का सर्वोच्च स्तर है। बेरोजगारी की लंबी खिंचती परिस्थिति के बीच मांग में अतिरिक्त गिरावट की आशंका है। मांग खर्च पर निर्भर होती है और खर्च कमाई पर। कमाई की क्या स्थिति है, आंकड़े नहीं, जेब टटोल कर देख लीजिए। मांग की एक नई खिड़की निर्यात में वृद्धि के साथ खुली थी, और उसके साथ ही रोजगार बाजार के पटरी पर लौटने की एक उम्मीद जगी थी। लेकिन भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण दुनिया में मंदी की आहट के साथ यह खिड़की भी बंद होती दिख रही है। निर्यात घटेगा तो जाहिर है विनिर्माण का इंजन सुस्त पड़ जाएगा। रोजगार की पैदावार रुक जाएगी। भारतीय निर्यात में उछाल से उत्साहित कॉरपोरेट जगत ने 2021-22 में 791 परियोजनाओं के लिए 1,94,548 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा की थी, जो 2020-21 की 576 परियोजनाओं के लिए 1,16,603 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा से काफी अधिक है। यदि यह सारा निवेश बाजार में उतरता तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बनते। लेकिन जब मांग की ही संभावना धूमिल हो चली है, तो ऐसी स्थिति में भला कौन निवेशक अपनी पूंजी गड्ढे में फेंकना चाहेगा?

महामारी की रफ्तार थमने के बाद दुनिया के बाजार खुले तो मांग में भी तेजी आई। भारत ने 2022 में अबतक के रिकॉर्ड 421.89 अरब डॉलर का निर्यात किया। लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध ने परिस्थिति को पलट कर रख दिया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आहट के कारण मांग घटने लगी है। इसका असर भारत के निर्यात पर पड़ा है। जुलाई 2022 में भारत का निर्यात गिरकर 35.24 अरब डॉलर हो गया, जो जून में 35.51 डॉलर था। यह गिरावट भले ही मामूली है, लेकिन यह रुझान बड़े संकट का संकेत है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने एक अध्ययन रपट में कहा है कि निर्यात में वृद्धि के कारण भारत के विनिर्माण क्षेत्र में 2022 में जो तेजी आई थी, निर्यात में गिरावट के कारण वह 2023 में नहीं रहने वाली है। एजेंसी के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की चिंता और चीन में कोविड नियंत्रण के कड़े उपायों के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन प्रभावित हुआ है। रपट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2020 के दौरान भारत का वार्षिक औसत निर्यात 297.02 अरब डॉलर रहा था, जो वित्त वर्ष 2019 में बढ़कर 330.08 अरब डॉलर हो गया। और 2021-22 में यह रिकॉर्ड 421.89 अरब डॉलर पर पहुंच गया। निर्यात में यह वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के कारण हुई। यानी विनिर्मित उत्पादों का निर्यात बढ़ने से औद्योगिक इकाइयों ने अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन किया, और इसके कारण 2022 में नौकरियों की उम्मीद भी वापस लौटी। लेकिन मंदी के आसन्न संकट ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है।

भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के दो सबसे बड़े ग्राहक अमेरिका और यूरोप के लिए निर्यात की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआइएस) के आंकड़े बताते हैं कि यूरोप के लिए भारतीय निर्यात की वृद्धि दर जून 2022 में घट कर 39 फीसद रह गई, जो अप्रैल 2022 में 61 फीसद और मई 2022 में 40 फीसद थी। इसी तरह अमेरिका के लिए भारतीय निर्यात की वृद्धि दर जून में घटकर 29 फीसद रह गई, जो मई में 32 फीसद और अप्रैल में 31 फीसद थी। वित्त वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में भारत ने यूरोप को 19.3 अरब डॉलर, और अमेरिका को 21.7 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं-सेवाओं का निर्यात किया। भारतीय सामानों के चौथे सबसे बड़े ग्राहक चीन के लिए निर्यात जून तिमाई में 31 फीसद घट कर 4.7 अरब डॉलर रह गया। भारत के कुल निर्यात में अमेरिका और यूरोप की सम्मिलित हिस्सेदारी 2022 में 33 फीसद थी। जबकि चीन की हिस्सेदारी पांच फीसद। यानी भारतीय निर्यात का 38 फीसद हिस्सा संकट में है। निर्यात के इतने बड़े हिस्से के संकटग्रस्त होने से घरेलू उत्पादन पर कितना असर पड़ेगा, और इसका रोजगार पर क्या असर होेगा, अंदाजा लगाना कठिन नहीं है।

गर्मी के जल्द आगमन के कारण 2022 में गेहूं का उत्पादन 10 से 30 फीसद घट गया। अब असमान बारिश के कारण धान का उत्पादन भी आठ फीसद कम होने का अनुमान है। यानी जिस कृषि क्षेत्र ने महामारी के दौरान रोजगार बाजार और अर्थव्यवस्था दोनों को सहारा दिया था, वहां से भी घरेलू मांग में किसी तरह की मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। इतने बड़े घरेलू बाजार में मांग होती तो निर्यात घटने के बाद भी विनिर्माण क्षेत्र प्रभावित नहीं होता, और रोजगार की परिस्थिति इतनी जटिल नहीं होती। लेकिन गलत आर्थिक नीतियों ने आम आबादी को इस कदर निचोड़ लिया है कि मांग बढ़ाने में मदद की बात तो छोड़ दीजिए, उसके पास मांग करने तक की शक्ति नहीं रह गई है। इसका खामियाजा रोजगार बाजार, और अंत में अर्थव्यवस्था को भुगतना है।

रोजगार बाजार की हालत पहले से खराब है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआइई) के आकड़े बताते हैं कि भारतीय रोजगार बाजार इस समय एक विचित्र स्थिति में पहुंच चुका है। यह बूढ़ी और कम पढ़ी-लिखी श्रमशक्ति की एक बस्ती बन चुका है। यहां कामकाजी उम्र के पढ़े-लिखे युवाओं के लिए काम नहीं है। कामकाजी उम्र (15-24 वर्ष) का हो जाने के बाद भी युवा आबादी विद्यार्थी जीवन जीने को मजबूर है। ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2016-17 में जहां कामकाजी उम्र के लगभग 15 फीसद लोग विद्यार्थी थे, वहीं 2019-20 में इस उम्र के विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 18 फीसद हो गई। 2020-21 में 21 फीसद और 2021-22 में इस उम्र के विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 23 फीसद हो गई। वित्त वर्ष 2016-17 और 2021-22 के बीच देश में कामकाजी आबादी 12.10 करोड़ बढ़ गई, जबकि इसी अवधि में श्रमशक्ति एक करोड़ घट गई।

कामकाजी उम्र के लोगों के विद्यार्थी जीवन बिताने के कारण कार्यरत श्रमशक्ति बूढ़ी हो रही है। वित्त वर्ष 2016-17 में देश में रोजगाररत कुल श्रमशक्ति का एक-चौथाई हिस्सा 30 साल तक की उम्र के लोगों का था। जो 2019-20 में घटकर 21 फीसद और 2021-22 में 18 फीसद रह गया। अर्थव्यवस्था के लिए यह एक खतरनाक संकेत है। किसी देश की कामकाजी युवा आबादी वहां की बड़ी पूंजी मानी जाती है। जब देश अपनी उपलब्ध पूंजी का ही उपयोग न कर पाए तो वह किस घाट लगेगा, कह पाना कठिन है।

भारतीय श्रम बाजार में पढ़े-लिखे लोगों के लिए भी जगह नहीं रह गई है। इनकी संख्या भी लगातार घट रही है। वित्त वर्ष 2018-19 में जहां स्नातक और परास्नातक श्रमिकों की हिस्सेदारी 13.4 फीसद थी, वहीं 2021-22 में यह घटकर 12.2 फीसद रह गई। भारतीय श्रमशक्ति का बड़ा हिस्सा छठी से 12वीं पास लोगों का है। वित्त वर्ष 2016-17 में 10वीं, 12वीं पास श्रमिकों का हिस्सा 28 फीसद था, जो 2021-22 में बढ़कर 38 फीसद हो गया। छठी से 9वीं पास श्रमिकों की हिस्सेदारी की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। वित्त वर्ष 2016-17 में श्रमशक्ति में ऐसे श्रमिकों की हिस्सेदारी 18 फीसद थी, जो 2021-22 में बढ़कर 29 फीसद हो गई।

बाजार में मांग नहीं, श्रम बाजार में रोजगार नहीं, और निजी निवेशक तैयार नहीं। बढ़ते राजकोषीय घाटे के कारण सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। फिर तो भविष्य बेरोजगारी और बदहाली का ही है।