लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज़बुल मुजाहिद्दीन का सफाया ज़रूरी

भारत ने आतंकवाद की विभीषिका को न केवल पिछले चार दशक से ज़्यादा समय से सहा है, बल्कि उसकी आग में अपने हजारों-लाखों नागरिक और सुरक्षा जवान खोए हैं। इन रक्तरंजित वर्षों के पीछे अगर किसी के नाम सबसे अधिक उभरकर सामने आते हैं, तो वे हैं — लश्कर-ए-तैयबा का मुखिया हाफ़िज़ मोहम्मद सईद, जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक मौलाना मसूद अज़हर और हिज़बुल मुजाहिद्दीन सरगना सैयद सलाउद्दीन। ये तीनों दहशतगर्द आतंकवाद की वो त्रिमूर्ति हैं, जिनका अस्तित्व भारत की आंतरिक सुरक्षा और सार्वभौमिकता पर एक स्थायी खतरा बना हुआ है। इसलिए आज भारतीय जनमानस की एक ही मांग है — इन तीनों का अंत। भारत को किसी भी कीमत पर इन आतंकवादियों का सिर चाहिए। इससे कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है।

ऑपरेशन सिंदूर युद्धविराम के बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ (Director Generals of Military Operations) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और मेजर जनरल कासिम अब्दुल्ला के बीच बातचीत हुई। तो यह भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर था। हमें इस मौके को खोना नहीं चाहिए था। बातचीत के एजेंडे में हाफ़िज़ सईद, मसूद अज़हर और सैयद सलाउद्दीन की भारत को तत्काल सौंपने की मांग सबसे ऊपर एक ही बात होनी चाहिए थी। यह केवल एक मांग नहीं, बल्कि उन हजारों भारतीयों के खून का हिसाब है जो इन आतंकियों की साजिशों का शिकार हुए। जब तक ये तीनों पाकिस्तान की सरपरस्ती में ज़िंदा घूमते रहेंगे, तब तक कोई भी समझौता, कोई भी युद्धविराम या कोई भी शांति प्रक्रिया बेमानी है। भारत को इस बातचीत में स्पष्ट शब्दों में यह संदेश देना चाहिए कि शांति का रास्ता सिर्फ़ आतंक के अंत से होकर जाएगा — और वह अंत इन तीनों की गिरफ्तारी या मृत्यु से शुरू होगा।

भारत ने हमेशा शांति की बात की है, और अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को प्राथमिकता दी है। लेकिन यह शांति तब तक बेमानी है जब तक आतंकवाद के आकाओं को उनकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाता। हाफ़िज़ सईद, जो 2008 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है; मसूद अज़हर, जिसने संसद हमले और पठानकोट जैसे हमलों की योजना बनाई; और सैयद सलाउद्दीन, जो कश्मीर घाटी में आतंक का पर्याय बन चुका है — ये तीनों तब तक जिंदा रहेंगे, तब तक शांति एक सपना ही बनी रहेगी। आज यह मांग केवल किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा की नहीं, बल्कि एक आम भारतीय नागरिक की है। हर वह व्यक्ति जो देश में अमन चाहता है, हर वह माँ जिसने अपने बेटे को सीमा पर खोया है, हर वह बच्चा जो भय के साए में बड़ा हो रहा है — यही कह रहा है कि इन दरिंदों का खात्मा ज़रूरी है।

युद्धविराम तभी स्वीकार्य, जब आतंक का अंत हो

ऑपरेशन सिंदूर बीच में रोककर युद्धविराम घोषित कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम की बातें कई बार होती हैं, लेकिन हर बार इसका फायदा पाकिस्तान को ही होता है। युद्धविराम के नाम पर जब भी भारत ने संयम दिखाया, पाकिस्तान ने पीठ में खंजर घोंपा। आतंकी शिविर फिर से सक्रिय हो गए, घुसपैठ बढ़ गई और घाटी में निर्दोषों का खून बहता रहा। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत युद्धविराम की किसी भी प्रक्रिया को इन तीन आतंकवादियों के खात्मे से जोड़े। जब तक ये तीनों ज़िंदा हैं, तब तक युद्धविराम केवल एक झूठा समझौता ही रहेगा।

भारत को चाहिए स्पष्टता और ईमानदारी

यदि भारत सरकार इन आतंकियों को मार गिराने में सक्षम है, तो उसमें देर नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं है, तो भारत की जनता को साफ-साफ बता देना चाहिए। इस देश की जनता ने मुग़लों, ब्रिटिशों और आतंकियों के अत्याचार झेले हैं। यह जनता सहनशील जरूर है, लेकिन अंधी नहीं। उसे कम से कम यह जानने का हक़ है कि उसकी सरकार किस हद तक जाने को तैयार है।

आशा और भ्रम के बीच जीती जनता को जब बार-बार ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ और ‘एयर स्ट्राइक’ के नाम पर आश्वासन दिया जाता है, तो उसका विश्वास भी धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है। आज ज़रूरत है पारदर्शिता की — जनता को सच बताए जाने की, और यह स्वीकार करने की कि क्या हम वास्तव में उस स्तर पर हैं जहां से हम इन शत्रुओं को समाप्त कर सकें।

पाक-अधिकृत कश्मीर पर संसद का संकल्प

भारत की संसद ने 10 अगस्त 1994 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) भी भारत का हिस्सा है। लेकिन उस प्रस्ताव को लागू करने की दिशा में अब तक कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया है। यह स्थिति केवल जनता में असंतोष को जन्म देती है।

भारतीय नागरिक वर्षों से आशा लगाए बैठे हैं कि सरकार इस प्रस्ताव पर अमल करेगी। पर हर चुनाव में केवल वादे दोहराए जाते हैं। यदि सरकार वास्तव में PoK को पुनः भारत में शामिल करना चाहती है, तो यह काम भी आतंकवाद की जड़ को काटने जैसा ही होगा। क्योंकि जब तक पीओके पाकिस्तान के कब्ज़े में रहेगा, तब तक वहां से आतंक का प्रसार होता रहेगा।

आतंकवाद की फसल को जड़ से उखाड़ो

हाफ़िज़, मसूद और सलाउद्दीन केवल व्यक्ति नहीं हैं, ये विचारधारा के प्रतीक हैं। इनके जिंदा रहने का मतलब है, युवाओं को गुमराह करने का सिलसिला चलता रहेगा, आतंक की फसल कटती रहेगी, और निर्दोष लोग हर रोज़ मरते रहेंगे। ये तीनों पाकिस्तान की ‘स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज़्म’ नीति के सबसे बड़े चेहरे हैं। इनका अंत केवल तीन लोगों की मौत नहीं होगी, यह भारत की उस लड़ाई की जीत होगी जो वह दशकों से लड़ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका

भारत को केवल सैन्य स्तर पर नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी अपनी लड़ाई तेज करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र, FATF, इंटरपोल जैसे वैश्विक मंचों पर भारत ने कई बार इन आतंकियों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करवाने में सफलता पाई है। लेकिन इससे आगे जाकर अब यह मांग होनी चाहिए कि पाकिस्तान पर वास्तविक दबाव डाला जाए। जिन देशों ने आतंक के खिलाफ विश्व युद्ध छेड़ा है, उन्हें भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं, वैश्विक संकट है — और इसका समाधान भी वैश्विक स्तर पर ही संभव है।

अब और नहीं

भारत की जनता थक चुकी है — भाषणों से, घोषणाओं से, और केवल प्रतीकात्मक कार्रवाइयों से। अब समय है निर्णायक कार्रवाई का। देश के युवाओं को, जवानों को, और आम नागरिकों को यह विश्वास चाहिए कि उनका देश आतंक के खिलाफ खड़ा है — पूरे संकल्प और शक्ति के साथ। हाफ़िज़ सईद, मसूद अज़हर और सैयद सलाउद्दीन का अंत भारत की सुरक्षा का पहला चरण होगा। जब तक ये जिंदा हैं, तब तक शांति की कल्पना करना व्यर्थ है। भारत को चाहिए इनका सिर — और यह मांग कोई तात्कालिक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक स्थायी राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए।

हिंदी को किसी सरकारी बैसाखी की ज़रूरत नहीं

भारत में हिंदी का विस्तार इतना हो गया है कि यह भाषा इस देश की ऑक्सीजन हो गई है, और जो हिंदी का विरोध करेंगा वह बेमौत मारा जाएगा, क्योंकि हिंदी संपर्क भाषा के साथ साथ कारोबार की भी भाषा बन गई है। जो लोग हिंदी बोलना बंद करेंगे, उनकी इकोनॉमी ही बैठ जाएगी। यही ज़मीनी सच्चाई है। राज ठाकरे और एमके स्तालिन जैसे माने या न माने।

यह कहता अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि जिस भाषा की व्यापकता इतनी बृहद हो, उस भाषा को किसी तरह की बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी की पढ़ाई बंद कर दीजिए, हिंदी दिवस मनाना बंद कर दीजिए, तब भी हिंदी फूलती-फूलती रहेगी। हिंदी अब इस स्तर तक पहुंच गई है कि हिंदी का विरोध करने वाले लोग हिंदी का विरोध करके अपनी अदूरदर्शिया को परिभाषित कर रहे हैं।

हिंदी के तथाकथित विरोधी हिंदी की अहमियत को बिल्कुल भी नहीं जानते, क्योंकि अगर जानते तो विरोध कतई नहीं करते। भारत में हिंदी जन-जन की भाषा है। मातृभाषा चाहे जो हो लेकिन 95 फीसदी लोग हिंदी बोल लेते हैं। सेमिनार में लोग भले स्टैटस सिंबल के लिए अंग्रेज़ी में भाषण करें, लेकिन सेमिनार के बाद लंच या डिनर करते समय सब हिंदी ही बोलते हैं।

कुछ साल पहले एक तमिल भाषा सीएसएमटी पर आरक्षित टिकट लेने पहुंचा। उसने फॉर्म तमिल में भर दिया था। तमिलभाषी को अंग्रेज़ी या हिंदी नहीं आती थी। क्लर्क को तमिल नहीं आती थी। अब वह टिकट कैसे निकाले। संयोग से आरक्षण केंद्र में एक तमिलभाषी क्लर्क था, उसने आकर संबंधित क्लर्क को बताया कि कहा का टिकट बुक करना है। कहने का मतलब अगर आपको अंग्रेज़ी या हिंदी नहीं आती तो आप अपने राज्य में ही रहिए। आपको लिए पूरा भारत विदेश की तरह है।

केंद्र को शिक्षा में तीन-भाषा फॉर्मूले को थोपने की ज़रूरत ही नहीं है। हिंदी पढ़कर सीखने की भाषा ही नहीं है। आप तमिलनाडु या किसी भी राज्य में भी हिंदी कोचिंग क्लास का बोर्ड नहीं देखेंगे। इसका मतलब हिंदी को तीन-भाषा फॉर्मूले या कोचिंग क्लास जैसे बैसाखी की ज़रूरत है। वैसे भी भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषाओं को लेकर सदैव बहस होती रही है, विशेष रूप से हिंदी को लेकर। कभी इसे राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग की जाती है, तो कभी इसके विरोध में आवाजें उठती हैं। मगर इन सबके बीच एक सत्य यह भी है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसने बिना किसी विशेष सरकारी संरक्षण या जबरन थोपे जाने के भी, अपने आप को पूरे देश में एक संवाद की भाषा के रूप में स्थापित किया है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षा में तीन-भाषा फॉर्मूले को पुनः लागू करने पर जोर दिया है। इसके अंतर्गत छात्रों को हिंदी, अंग्रेज़ी और एक स्थानीय भाषा पढ़ाई जाती है। इस नीति को लेकर कुछ राज्यों विशेषकर दक्षिण भारत में विरोध होता रहा है। लेकिन इस विरोध के बावजूद हिंदी ने स्वयं को एक सम्पर्क भाषा के रूप में स्थापित किया है। हिंदी दिवस जैसे आयोजनों की प्रासंगिकता भी इसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए। आज के युग में जब हिंदी सिनेमा, समाचार चैनल, यूट्यूब, सोशल मीडिया और रेडियो के माध्यम से घर-घर पहुंच चुकी है, तब उसे संरक्षण देने या जबरन थोपने की आवश्यकता कहां रह जाती है?

हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो देश के हर कोने में किसी न किसी रूप में बोली या समझी जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में तो यह मुख्य भाषा है ही, दक्षिण भारत में भी ‘काम-चलाऊ हिंदी’ के रूप में इसे खूब अपनाया गया है। ऑटो-रिक्शा चालक, होटल कर्मचारी, दुकानदार या कोई छोटा-मोटा कारोबारी—अधिकांश गैर-हिंदीभाषी राज्यों में भी हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि हिंदी बोलना उन्हें एक बड़ा ग्राहक वर्ग दिला सकता है।

यह तथ्य है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी का विरोध ऐतिहासिक रूप से तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियों द्वारा किया गया है। वे इसे उत्तर भारत की संस्कृति थोपने के प्रयास के रूप में देखते हैं। किंतु इस राजनीतिक विरोध के बावजूद हिंदी वहां आम जन के बीच अपनी जगह बना चुकी है। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में काम करने वाले लाखों उत्तर भारतीय श्रमिक, कर्मचारी और छात्र वहाँ हिंदी को जीवंत बनाए हुए हैं। वहाँ के स्थानीय लोग भी व्यावसायिक और सामाजिक संवाद के लिए हिंदी सीखने को इच्छुक रहते हैं।

भारत में अंग्रेजी को प्रायः एक वैश्विक भाषा और आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या आज भी अंग्रेजी में दक्ष नहीं है। ऐसे में संवाद के लिए हिंदी ही सबसे सहज माध्यम बनती है। यह केवल शिक्षित वर्ग के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी अभिव्यक्ति का माध्यम है। ट्रेन में सफर करते समय, स्टेशन पर टिकट खरीदते वक्त, किसी भी पर्यटन स्थल पर गाइड से बात करते हुए, या किसी छोटे व्यवसायी से सौदा करते हुए—यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता, तो वह सरल हिंदी में बात कर लेता है। इसे ही ‘कम-चलाऊ हिंदी’ कहा जा सकता है। यह कोई शुद्ध साहित्यिक हिंदी नहीं होती, लेकिन संवाद स्थापित करने में पूर्ण सक्षम होती है।

आज हिंदी केवल भारत तक सीमित नहीं है। मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, सूरीनाम, नेपाल, यूएई, अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। इन देशों में बसे भारतीय प्रवासी अपने बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए प्रयासरत हैं। कई देशों की यूनिवर्सिटियों में हिंदी पढ़ाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने की मुहिम भी चल रही है। यह सब बताता है कि हिंदी का विकास केवल सरकारी योजनाओं के भरोसे नहीं, बल्कि उसकी जन-स्वीकृति के आधार पर हो रहा है।

आज हिंदी टीवी चैनल्स, अखबारों, यूट्यूब चैनलों, पॉडकास्ट और मोबाइल ऐप्स के ज़रिये न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी पहुँची है। डिजिटल इंडिया अभियान ने हिंदी को और सशक्त किया है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे वैश्विक मंचों पर हिंदी सामग्री की भरमार है।
हिंदी अब केवल ‘काग़ज़ी भाषा’ नहीं रह गई है, यह अब युवाओं की भाषा बन चुकी है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ट्विटर ट्रेंड्स—हर जगह हिंदी का बोलबाला है। यहां तक कि अंग्रेज़ी बोलने वाले युवा भी अपने विचारों को हिंदी में व्यक्त करना गर्व की बात मानते हैं।

प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह उस दिन की याद दिलाता है जब 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। किंतु आज के संदर्भ में यह प्रश्न उठता है कि क्या हिंदी को विशेष दिवस की आवश्यकता है? या फिर यह केवल एक सरकारी औपचारिकता बन कर रह गई है? जब एक भाषा समाज में इतनी गहराई से रच-बस जाए, जब उसका उपयोग सरकारी कामकाज से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह हो, तो उसे ‘संरक्षण’ देने की बात हास्यास्पद लगती है। हाँ, हिंदी को मानक रूप में विकसित करने, तकनीकी शब्दावली को समृद्ध करने, और शिक्षा में इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए योजनाएँ बनाई जा सकती हैं, लेकिन भाषा का असली विकास तब होता है जब वह जनमानस की भाषा बन जाए—और हिंदी आज वह बन चुकी है।

हिंदी को समर्थन देना या उसका विरोध करना अब एक राजनीतिक बहस का हिस्सा भर रह गया है। सच्चाई यह है कि हिंदी को न तो किसी जबरदस्ती की ज़रूरत है और न ही संरक्षण की। यह भाषा स्वयं लोगों ने चुनी है, स्वयं समाज में फैली है, और स्वयं अपने बलबूते एकता की कड़ी बनी है। आज का भारत नई तकनीक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और विविधताओं के बीच एकजुटता की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में हिंदी वह माध्यम बन रही है जो भारत के कोने-कोने को जोड़ सकती है। यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं, यह अब भारतीय पहचान का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है।

लेखक – हरिगोविंद विश्वकर्मा

न्यायाधीश यानी जज शब्द इतना आदरणीय होता है कि उस अविश्वास करने के सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जज दूध का दूध पानी का पानी करता है। लेकिन कल्पना करिए, कि अगर जज ही  भ्रष्ट निकल जाए तो, क्या होगा? क्या आपको इंसाफ़ मिलेगा? भारत में न्यायपालिका की आजकल हालत ऐसी ही हो गई है।

कुछ उदाहरण देखिए…

• 14 मार्च 2025 को हाईकोर्ट के जज के जस्टिस यशवंत वर्मा सरकारी घर पर आग बुझाने के दौरान बेहिसाब नकदी बरामद होती है।
• 21 मार्च 2025 को हाईकोर्ट के जज जस्टिस राममनोहर नारायण मिश्रा कह रहे हैं कि जबरदस्ती स्तन पकड़ना और नाड़ी खोल देना रेप की श्रेणी में नहीं आता।
• 2019 में मुख्य न्यायाधीश रहते जस्टिस रंजन गोगोई पर पर उसकी कर्मचारी यौन शोषण का आरोप लगाया, गोगोई ने खुद मामले की सुनवाई करके अपने आपको निर्दोष होने का फैसला सुना दिया।
• 2013 में महिला इंटर्न के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एके गांगुली पर यौन-उत्पीड़न का आरोप लगाया, लेकिन गांगुली का बाल भी बांका नहीं हुआ।
• उपरोक्त उदाहरणों से साफ है कि कॉलेजियम सिस्टम से सही लोग नहीं बल्कि अयोग्य वकील जज बनाए जा रहे हैं।

आरंभ से भारत में न्यायाधीशों के फ़ैसले पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना अदालत की अवमानना की कैटेगरी में आता है। इसलिए अमूमन लोग जज के फ़ैसले पर टिप्पणी करने से परहेज करते हैं। यहां तक कि अनुचित एवं ग़लत प्रतीत होने वाले फ़ैसले भी लोग भारी मन से स्वीकार कर लेते हैं। अक्सर एक ही मुकदमे का अलग-अलग फैसला आ जाता है। मतलब निचली अदालत कुछ फैसला देती है, हाईकोर्ट कुछ फैसला देता है और सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहता है। मतलब मुजरिम, मुकदमा और सबूत वही, लेकिन फैसले जितने जज उतने तरह के आते हैं। इससे दुविधा की स्थिति पैदा होती है कि किसका फैसला न्याय है।

बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने वाली तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता का केस मिसाल है। सितंबर 2014 में बेंगलुरु की निचली अदालत के जज जॉन माइकल डिकुन्हा ने जयललिता को चार साल की सजा सुनाई। 10 साल चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दिया। जय ललिता को इस्तीफा देना पड़ा। मई 2015 कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस सीआर कुमारसामी ने उन्हें बरी कर दिया। वह फिर सीएम बन गई। 14 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस अमिताव रॉय की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। लेकिन जयललिता का तब तक निधन हो चुका था। उसी मामले में उनकी सहेली शशिकला जेल में हैं।

कहने का मतलब जस्टिस कुमारसामी के पक्षपातपूर्ण फैसले के चलते सत्ता का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार करने वाली जयललिता सजा पूरा करने से पहले ही जेल से बाहर आ गई और सीएम बन गई। सीएम के रूप में उसका निधन हुआ तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। एमसी रामचंद्रन की समाधि के बग़ल में उनकी समाधि बनवाई गई। जबकि वह सम्मान की नहीं, बल्कि जेल में जीवन गुजारने की पात्र थी। इसके लिए क्या जस्टिस कुमारसामी को ग़लत एवं पक्षपातपूर्ण फैसला देने के लिए जवाबदेह ठहराकर दंडित नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

छह मई 2015 को दोपहर मुंबई सेशन कोर्ट के जज डब्ल्यूडी देशपांडे ने हिट-एंड-रन केस में अभिनेता सलमान खान को पांच साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई, परंतु फैसला सुनाने के दो घंटे के भीतर ही बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अभय थिप्से ने उन्हें ज़मानत देकर जेल जाने से बचा लिया।  बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एआर जोशी ने 10 दिसंबर को सबको हैरान करते हुए निचली अदालत का फैसला ही पलट दिया और सलमान को रिहा कर दिया। नौ दिन बाद जोशी रिटायर भी हो गए। महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ अपील पर सात साल से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट सलमान को दोषी ठहरा दे तो क्या होगा?

इस तरह कई जजों ने हज़ारों की संख्या में इस तरह के विरोधाभासी और ग़लत फैसले दिए, लेकिन किसी के फैसले पर न तो कभी कोई टिप्पणी हुई और न ही किसी जज को ज़िम्मेदार ठहराया गया। कहने का तात्पर्य जज भी हाड़-मांस का बना इंसान होता है। उसका परिवार होता है। वह सामाजिक प्राणी होता है। लिहाज़ा, उसके भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं। यानी कहीं न कहीं उसके भी मैनेज्ड हो जाने की संभावना रहती है। इसलिए भारतीय संविधान में जवाबदेही का प्रावधान होना चाहिए ताकि जिस न्य़ायाधीश का फैसला पलटा जाए, या जिसकी टिप्पणी वापस लेनी पड़े, उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सके।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एके गांगुली पर तो 2013 में एक लॉ इन्टर्न ने 24 दिसंबर को होटल के कमरे में यौन-शोषण का सनसनीखेज़ आरोप लगाया। इसी तरह अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की एक महिला कर्मचारी ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई पर ही यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। लंबे समय तक वह प्रकरण सुर्खियों में रहा। यौन-उत्पीड़न जैसा गंभीर आरोप लगने के बावजूद दोनों में से किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

जज की जवाबदेही सुनिश्चित करना इसलिए भी ज़रूरी है कि समय समय पर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। 1989-91 में देश के मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा (पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्र के चाचा) ने 1984 के सिख दंगों के केस में कांग्रेस के नेताओं को क्लीन चिट दी। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के रूप में उन्होंने सिख की हत्या की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता की। आरोप लगा था कि पूछताछ और जांच की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण तरीक़े से निपटाई गई थी, जबकि आधिकारिक जांच रिपोर्ट और सीबीआई जांच में कांग्रेस के नेताओं के ख़िलाफ़ गंभीर साक्ष्य थे। बाद में कांग्रेस ने रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया।

1991 में 18 दिनों के लिए मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। आरोप लगा था कि जैन एक्सपोर्ट्स और उसकी सिस्टर कन्सर्न जैन शुद्ध वनस्पति के पक्ष में फ़ैसला देते समय जज साहब अप्रत्याशित रूप से बेहद उदार हो गए। उनके आदेश से कंपनी ने औद्योगिक नारियल का तेल आयात किया था, जबकि उस पर प्रतिबंध लगा था। कंपनी पर कस्टम विभाग के लगाए 5 करोड़ रुपए के ज़ुर्माने को भी जस्टिस केएन सिंह ने आदेश में घटाकर 35 फ़ीसदी कम कर दिया। हालांकि बाद में एमएन वेंकटचलैया ने उस आदेश को रद्द कर दिया और टिप्पणी भी की, “मैं वर्तमान हलफ़नामे पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं न्यायाधीश पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में चिंतित हूं।”

सन् 1994-1997 के दौरान मुख्य न्यायाधीश रहे एएम अहमदी पर पक्षपात और भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। अहमदी ने भोपाल गैस त्रासदी के हज़ारों पीड़ितों को इंसाफ़ से वंचित कर दिया था। उन्होंने यूनियन कार्बाइड कंपनी के ख़िलाफ़ हत्या के आरोप को खारिज कर दिया। उनके फ़ैसले पर भी गंभीर टिप्पणी हुई कि न्याय के साथ विश्वासघात हुआ। अहमदी ने बाद में यूनियन कार्बाइड अस्पताल ट्रस्ट मंडल का अध्यक्ष बन गए। अहमदी ने पर्यावरण संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अंगूठा दिखा कर बड़खल और सूरजकुंड झील के पांच किलोमीटर के दायरे में अपना शानदार घर बनवाया।

1998 में मुख्य न्यायाधीश रहे एमएम पुंछी का एक फ़ैसला पक्षपातपूर्ण एवं भ्रष्टाचार वाला लगा था। उन्होंने शिकायतकर्ता से समझौता करने के आरोप में जेल की सज़ा भुगत रहे एक प्रभावशाली व्यक्ति को अपने मन से बरी करने का फैसला सुनाया दिया। जबकि यह नॉर्म का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन था।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आदर्श सेन आनंद पर तो फ़र्ज़ी हलफ़नामे से ज़मीन हथियाने के एक नहीं तीन गंभीर आरोप लगे। आनंद पर आरोप था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के होटल व्यापारी के पक्ष में फ़ैसला दिया, बदले में उनकी बेटी को औने-पौने दाम पर भूखंड मिल गया। उन्होंने तो अपने ख़िलाफ़ घोटाले को प्रकाशित करने वाले पत्रकार विनीत नारायण को बहुत टॉर्चर किया। उनको अब तक का सबसे भ्रष्ट मुख्य न्यायाधीश कहें तो हैरानी नहीं। वह कितने ताक़तवर थे, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भ्रष्टाचार के बारे में जज से क़ानून मंत्री राम जेठमलानी ने स्पष्टीकरण मांगा तो जस्टिस ने उनको क़ानून मंत्री पद से ही हटवा दिया।

न्यायमूर्ति वाईके सभरवाल भी भ्रष्टाचार से अछूते नहीं रहे। उन्होंने कुछ बिल्डरों जज के बेटों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली में कॉमर्शियल गालों को सील करने का आदेश दिया। बाद में उनका बेटा एक लाभार्थी बिल्डर का पार्टनर बन गया। सबसे हैरानी वाली बात यह रही कि उनके बेटे की कंपनी का पंजीकृत ऑफिस न्यायाधीश का सरकारी घर था।

विनीत नारायण की किताब ‘भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हवाला कारोबार’ के मुताबिक में कहा गया कि हवाला कांड के मुख्य न्यायाधीश रहे जगदीश शरण वर्मा ने साज़िश के तहत बिना सघन जांच के ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके अलावा समय समय पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे फ़ैसले देते रहे हैं, जिनसे फेवर और भ्रष्टाचार की बू आती है।

ये तमाम उदाहरण इंगित करते हैं कि न्यायपालिका पर भी चेक एंड बैलेंस फॉर्मूला लागू होना चाहिए। लिहाज़ा, जजों को निरंकुश नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मतलब जिस जज का कोई फ़ैसला क़ानून की प्रचलित परंपराओं के विपरीत जाता दिखे, उन्हें प्रमोशन देने से परहेज़ करना चाहिए। इतना ही नहीं यह भी ग़ौर करना कि किसी न्यायाधीश ने अपने कार्यकाल में कितने मुक़दमे का ईमानदारी से निपटारा किया। इसके अलावा असंवेदनशील मुक़दमों को कुछ सीमित सुनवाई के बाद निपटाने की भी प्रावधान होना चाहिए। इससे मुक़दमों की बढ़ती संख्या पर रोक लगेगी। इतना ही नहीं, जजों की संख्या में बढ़ोतरी भी की जानी चाहिए और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कोलेजियम की बजाय संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के द्वारा होना चाहिए। इससे बड़ी अदालते परिवार वाद से मुक्त होंगी।

जो भी हो, स्वस्थ्य लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को जवाबदेह और ज़िम्मेदार बनाया जाए ताकि इन संस्थानों की मर्यादा और विश्वसनीयता बरकरार रहे। पूरे विश्व की तरह भारतीय समाज में भी न्यायपालिका को बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता रहा है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनता का यह विश्वास अब तक कायम रहा, क्योंकि शीर्ष अदालतों में बैठे न्यायाधीश किसी पर भी कोई टिप्पणी सोच-समझ कर करते थे। वे न्यायायल की सत्ता स्वायत्ता और स्वतंत्रता के रक्षक रहे। ऐसे में ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं जजों की नियुक्ति की जाए, जो किसी पर भी संतुलित टिप्पणी करें। अन्यथा न्यायपालिका का सम्मान घट जाएगा, जैसा कि नुपूर शर्मा के केस में हुआ है। न्यायपालिका का सम्मान घटने से जम्हूरियत की बुनियाद कमज़ोर होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए।