एक लंबे तनावपूर्ण इंतजार के बाद ईरान ने आखिरकार अमेरिका को सैन्य मोर्चे पर चुनौती दे दी है। हालिया हमले में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए यह साफ कर दिया कि वह अब सिर्फ चेतावनियों तक सीमित नहीं रहेगा। यह हमला न केवल सैन्य कार्रवाई है, बल्कि विश्व मंच पर ईरान के बदले हुए रवैये की स्पष्ट घोषणा भी है।

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि “स्वाभिमान भी कोई चीज़ होती है। कोई अमर होकर नहीं आया है। जब तक जिएंगे, शान से सिर उठाकर जिएंगे।” उनके इस बयान को जनता और सेना दोनों से भारी समर्थन मिला है। खामेनेई के इस साहसी रुख ने एक बार फिर यह दर्शा दिया कि ईरान अब अपनी रणनीति और नेतृत्व को विश्व राजनीति के केंद्र में स्थापित करना चाहता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस हमले के बाद अमेरिका के लिए सैन्य जवाबी कार्रवाई आसान नहीं होगी क्योंकि अब रूस और चीन, दोनों शक्तिशाली देश, ईरान के साथ खड़े हैं। रूस पहले ही ईरान को समर्थन दे चुका है, जबकि चीन ने भी संकेत दिए हैं कि वह पश्चिम एशिया में ‘संतुलन बनाए रखने’ के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसे में यह संघर्ष किसी सीमित युद्ध के बजाय वैश्विक टकराव का रूप भी ले सकता है।

इस घटनाक्रम ने भारत में भी बहस छेड़ दी है। कई विश्लेषकों और आम नागरिकों ने ईरान और इज़राइल जैसे देशों के नेतृत्व की तुलना भारत की लीडरशिप से करते हुए सवाल उठाए हैं कि क्या भारत के नेता भी कभी ऐसा साहस दिखा सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि भारत में ‘लीडरशिप’ के बजाय ‘डीलरशिप’ का बोलबाला है, जहां हर नीति, हर कूटनीति और हर रणनीति केवल व्यापारिक सौदों के आधार पर तय होती है।

भारत में सोशल मीडिया पर इस वक्त ‘अयातुल्ला खामेनेई’ और ‘नेतन्याहू’ जैसे नेताओं की चर्चा जोरों पर है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय नेतृत्व के पास भी वैसा ही आत्मसम्मान और स्पष्ट रुख है, जैसा इन देशों के पास है?

ईरान के इस हमले ने वैश्विक स्तर पर नए समीकरण खड़े कर दिए हैं। अमेरिका की अगुवाई वाले पश्चिमी गठबंधन पर इसका क्या असर होगा, यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात निश्चित है — अब ईरान को वैश्विक मंच पर नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा।

ईरान ने दुनिया को बता दिया कि चुप बैठने का नहीं, बल्कि सिर उठाकर खड़े होने का वक्त

ईरान ने कतर के दोहा में मौजूद अमेरिकी बेस पर सोमवार रात मिसाइल हमले किए। इजरायली अधिकारियों ने दावा किया कि ईरान की ओर से 6 मिसाइलें दागी गई। कतर के अल उबेद बेस पर ईरान ने हमला किया। हालांकि, कतर का दावा है कि अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए हमले में किसी हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान के पलटवार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में हाईलेवल मीटिंग बुलाई। अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ ट्रंप बैठक कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, ईरान के हमले में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं हैं।

रविवार सुबह अमेरिका ने ईरान के तीन परमाणु ठिकाने, नितांज, इस्फ्हान और फोर्डो पर हमले किए थे। इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को बुरे परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। अमेरिकी की कार्रवाई के बाद यूएस की सेना अलर्ट मोड पर है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका ने युद्ध को अपराध किया है, जिसकी कीमत उसे भुगतनी होगी। वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिकी सेना इस करारा जवाब देगी।

पश्चिमी देश अक्सर भारत को मानवाधिकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और शरणार्थियों के प्रति सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते रहते हैं। लेकिन क्या वही देश स्वयं इन आदर्शों का पालन करते हैं? क्या जिन्होंने अपनी सीमाओं पर दीवारें खड़ी कर दी हैं, वे भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र से उम्मीद कर सकते हैं कि वह हर प्रवासी को गले लगाए? यह लेख जॉर्ज सोरोस और पश्चिमी देशों की कथनी और करनी के बीच के अंतर को उजागर करता है।

1. जॉर्ज सोरोस कौन हैं और उन्होंने भारत पर क्या कहा?
जॉर्ज सोरोस, अमेरिकी अरबपति निवेशक और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के संस्थापक हैं। वे 1930 में हंगरी में जन्मे थे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जाकर बस गए।

2020 और 2023 में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा:
-भारत में लोकतंत्र खतरे में है।
-मोदी मुसलमानों को नागरिकता से वंचित कर रहे हैं।
-भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है।

सोरोस ने CAA और NRC को लेकर आशंका जताई कि ये नीतियाँ मुसलमानों के खिलाफ हैं और लाखों मुसलमान नागरिकता खो सकते हैं।

2. क्या भारत ने किसी मुसलमान की नागरिकता छीनी है?
नहीं। अब तक भारत सरकार ने किसी एक भी मुसलमान की नागरिकता CAA या NRC के तहत छीनी नहीं है। असम NRC में कुछ लोगों को “डाउटफुल वोटर” जरूर माना गया, लेकिन उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने का पूरा संवैधानिक अवसर मिला।

वास्तविकता यह है:
CAA केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देता है।
किसी भारतीय मुसलमान की नागरिकता को इससे कोई खतरा नहीं है।

3. हंगरी का दोहरा चरित्र:
क्या सोरोस अपने देश से यही अपेक्षा करते हैं?
जॉर्ज सोरोस का जन्मस्थान हंगरी है। वहाँ की सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन, यूरोप में अप्रवासी-विरोध की प्रतीक बन चुकी है।

हंगरी की कठोर नीतियाँ:
2015 में सीरियाई शरणार्थी संकट के दौरान हंगरी ने अपनी सीमाओं पर कंटीले तारों की बाड़ लगा दी।
मुस्लिम प्रवासियों के विरुद्ध खुलेआम बयान: “हम हंगरी में मुस्लिम प्रवासियों को नहीं चाहते… हम एक क्रिश्चियन राष्ट्र हैं।”
2018 में “Stop Soros Law” लागू किया गया, जिससे अप्रवासी समर्थक संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई।

सवाल: क्या जॉर्ज सोरोस ने हंगरी को भी कहा कि वह लाखों मुस्लिम अप्रवासियों को नागरिकता दे?

4. अमेरिका की हकीकत:
क्या उसने मुस्लिम अप्रवासियों को अपनाया?
जॉर्ज सोरोस अब अमेरिका के नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी विरोधाभासी है:

डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में मुस्लिम बैन लगाया गया — कई मुस्लिम देशों के नागरिकों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया।
मेक्सिको सीमा पर दीवार बनवाने की घोषणा, और प्रवासियों के बच्चों को उनके माता-पिता से अलग करना जैसी नीतियाँ अपनाई गईं।
नतीजा: अमेरिका और हंगरी दोनों ने दुनिया के सामने दरवाजे बंद किए, लेकिन भारत को कहते हैं कि वो हर किसी को अंदर आने दे।

5. भारत की नीति:
संतुलन और संप्रभुता का अधिकार
भारत ने हमेशा शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं:
1947 में लाखों पाकिस्तानी शरणार्थियों को स्वीकारा।
तिब्बती, श्रीलंकाई तमिल, बांग्लादेशी हिंदू, अफगानी सिख — सभी को भारत ने आश्रय दिया।
लेकिन हर राष्ट्र की तरह भारत को भी यह अधिकार है कि वह तय करे कि किसे नागरिकता दी जाए और किसे नहीं। इसे अंतरराष्ट्रीय कानून भी मान्यता देता है।

जिन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए, वे भारत से दरवाजे खोलने की अपेक्षा कर रहे हैं। यह दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है? भारत को लोकतांत्रिक, संवैधानिक और मानवतावादी आदर्शों का पालन करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को सर्वोपरि रखने का पूरा अधिकार है। जिन्होंने दीवारें खड़ी कीं, वे हमें दरवाजे खोलने को कहें — इससे बड़ा पाखंड और कुछ नहीं।

इसे भी पढ़ें – ‘ग़ाज़ा से यरूशलम तक: यहूदी सभ्यता की जड़ें

अब तक महिलाओं को पितृसत्तात्मक समाज में ऑनर किलिंग का शिकार उनके ही परिजन बनाते थे। पिता, भाई या पति, चाचा, मामा अपनी झूठी ‘इज़्ज़त’ के नाम पर बेटी की जान ले लेते थे। लेकिन ऑनर किलिंग अब दूसरे रूप में समाज के सामने है। यानी यह सिलसिला अब केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के तथाकथित संस्कृति के रखवाले और सोशल मीडिया के स्वयंभू नैतिक ठेकेदार भी महिलाओं की आवाज़ दबाने के लिए हिंसा और हत्या का सहारा लेने लगे रहे हैं। ‘सम्मान की हत्या’ का ख़तरनाक मोड़ पंजाब में देखने को मिला। इस भयावहता की शिकार हुई है कंचन कुमारी उर्फ़ कमल कौर।

दरअसल पंजाब के बठिंडा में रहने वाली यूट्यूबर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर कंचन कुमारी की हत्या सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि उसके विचारों, उसकी स्वतंत्रता, उसकी पहचान की हत्या है। अब सवाल यह उठता है कि क्या समाज के ये ठेकेदार तय करेंगे कि कौन औरत कैसी दिखे, क्या पहने, क्या बोले, क्या सोचे, और सोशल मीडिया पर क्या डाले? आज हालात यह बन चुके हैं कि कुछ मुट्ठी भर तथाकथित धार्मिक व नैतिक पहरेदार खुद को ‘जज’ मान बैठें हैं, और तय करने लगे हैं कि आम आदमी या औरत को कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए और किस हद तक स्वतंत्रता लेनी चाहिए। यदि कोई उनकी सोच से अलग चलता है तो उसे धमकाया जाता है, शर्मिंदा किया जाता है, और जब ये हथकंडे नाकाम हो जाएं, तो हत्या कर दी जाती है।

कंचन कुमारी की 9-10 जून की रात गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी गई। उनका शव 11 जून को आदर्श यूनिवर्सिटी की पार्किंग में कार से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हो गई कि मौत का कारण गला दबाना (strangulation) है। हत्या ‘कमर बंद’ से की गई। हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए हत्या में इस्तेमाल पारंपरिक ‘कमर बंद’ को जला दिया। इस मामले में दो निहंग सिख, जसप्रीत सिंह और निम्रतजीत सिंह गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों, हत्या के कुछ घंटों बाद ही अमृतसर से उड़ान भरकर यूएई फरार हो गया। बहरहाल, पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है और उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कंचन कुमारी को पकड़ने के बाद उसके मोबाइल फोन का पासवर्ड जानने के लिए उसे कई बार थप्पड़ मारे, फिर पासवर्ड मिलने के बाद अमृतपाल उसके दोनों फोन लेकर भाग गया। यह भी सामने आया है कि अमृतपाल ने कई अन्य महिला इंफ्लुएंसर्स को भी धमकाया था। मशहूर गायक मीका सिंह और निहंग समुदाय के प्रमुख बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर ने इस हत्या की कड़ी निंदा की। बाबा ने कहा, “अगर कंटेंट आपत्तिजनक था तो उसे नज़रअंदाज किया जा सकता था, हत्या कायरता है, बहादुरी नहीं।” सूत्रों के अनुसार, कंचन पर दबाव डाला जा रहा था कि वह अपने नाम से ‘कौर’ शब्द हटा दे। उसके इनकार के बाद ही यह घृणित साजिश रची गई।

कुछ भी हो यह घटना केवल कंचन कुमारी की हत्या नहीं, बल्कि यह एक चेतावनी है—हर उस स्वतंत्र सोच रखने वाली महिला के लिए जो पितृसत्ता की सीमाओं को लांघकर अपने मन की बात करना चाहती है। सवाल यही है कि क्या हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां औरत की आज़ादी, उसकी पहचान, उसकी आवाज़ – सब कुछ ‘संस्कृति के रखवालों’ की मंज़ूरी का मोहताज होगा?

हरिगोविंद विश्वकर्मा
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया ने देखा कि इजराइल को छोड़कर दुनिया के किसी देश ने भारत का समर्थन किया जबकि भारत मानवता दुश्मन उन आतंकवादियों का सफाया कर रहा था, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के आतंकी लिस्ट में हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के समर्थन चीन, तुर्किए और अजरबैज़ान खुलकर आए, तो अमेरिका समेत दूसरे कई देश अप्रत्यक्षरूप से आए। चीन ने तो भारत के साथ अपनी परंपरिक दुश्मनी के चलते इस्लमाबाद का समर्थन किया, लेकिन तुर्किए और अजरबैज़ान ने पाकिस्तान का समर्थन इसलिए किया, क्योंकि वह इस्लामिक राष्ट्र है।

ऐतिहासिक तथ्य पर एक नज़र
अगर पिछले कुछ दशक के इतिहास पर जाएं तो आप देखेंगे कि इस्लामिक देश इजराइल का शुरू से घोर विरोध करते रहे हैं, लेकिन भारत की सेक्यूलर इमैज के बावजूद वे भारत की तुलना में पाकिस्तान का ज़्यादा समर्थन करते रहे हैं, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मुसलमान और मुस्लिम देश आंख मूंदकर भारत का विरोध करने लगे हैं। दरअसल, ये लोग इसलिए भी मोदी, भाजपा और आरएसएस का विरोध करते हैं क्योंकि ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। किसी इस्लामी देश में सही मायने में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन भारत और इजराइल में लोकतंत्र फलफूल रहा है। इन देशों के मुसलमान ख़ुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा इन दोनों देशों के लिए नफ़रत रहती है।

इस्लामी देश मंजूर पर यहूदी-हिंदू देश नामंजूर
वैसे इस धरती पर कुल 56 इस्लामिक देश हैं। लेकिन विश्व में 200 करोड़ मुसलमान एकमात्र यहूदी देश और एक मात्र हिंदू बाहुल्य देश को भी नहीं देखना चाहते। ये मुसलमान किसी इस्लामी देश को सेक्यूलर देश बनाने की बात नहीं करते लेकिन भारत में सेक्यूलर चिल्लाते रहते हैं। सबसे बड़ी बिडंबना है कि दुनिया भर के 95 फ़ीसदी से ज़्यादा मुस्लिमों का रुख अक्सर इज़राइल और भारत विरोधी रहता है। यहां यह बताना भी ज़रूरी है कि दुनिया का हर चौथा व्यक्ति मुसलमान है। मुसलमानों की आबादी जिस तरह बढ़ रही है, उसे देखकर आशंका जताई गई है कि 2035 तक दुनिया का हर तीसरा नागरिक मुस्लिम होगा।

गैर-मुस्लिमों के बारे में क्या कहता है कुरआन
दरअसल, कुरआन में गैर-मुस्लिमों को लेकर महत्वपूर्ण बात कही गई है। कुरआन, सूरह अल-काफ़िरून 109:6 धर्म की व्याख्या “तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म, और मेरे लिए मेरा धर्म।” के रूप में करता है। सूरह अल-मुम्तहना 60:8 कहता है, “ईश्वर तुम्हें मना नहीं करता कि तुम उनके साथ भलाई और न्याय का व्यवहार करो जिन्होंने तुमसे धर्म के कारण युद्ध नहीं किया।” कहने का मतलब कुरआन की ये आयतें बताती हैं कि कुरआन में सहअस्तित्व की भावना भी मौजूद है। लेकिन इसका दुरुपयोग राजनीतिक इस्लाम ने किया है।

राजनीतिक इस्लाम को जानना जरूरी
ऐसे में राजनीतिक इस्लाम को जानना जरूरी है। दरअसल, राजनीतिक इस्लाम एक विचारधारा है जिसमें धर्म को सत्ता पाने और चलाने के औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मुस्लिम ब्रदरहुड, जमात-ए-इस्लामी, तालिबान, ईरानी शासन, मुस्लिम लीग जैसे कई संगठन काफिर-वाद को राजनीतिक दुश्मनी के औचित्य के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। भारत में 1930 और 1940 के दशक में मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने धर्म का इस्तेमाल सत्ता और देश पाने के लिए किया था। तो दुनिया भर में राजनीतिक इस्लाम के पैरोकारों द्वारा इज़राइल को “ज़ायोनी कब्जे वाला राष्ट्र” और भारत को “इस्लामोफोबिक हिंदू राष्ट्र” के रूप में चित्रित किया जाता है, जबकि ये दोनों ही देश प्राचीन सभ्यताओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं से युक्त हैं।

अस्तित्व के लिए लड़ना इजराइल की नियति
ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह विरोध सिर्फ धार्मिक आधार पर है अथवा इसके पीछे ऐतिहासिक घाव, राजनीतिक हित और रणनीतिक असुरक्षा जैसे गहरे कारण हैं? इज़राइल और इस्लामी देश की तनातनी इज़राइल का जन्म से यानी 70 साल से है। 1948 में जब यहूदी शरणार्थियों को एक स्वतंत्र राष्ट्र इज़राइल के रूप में मान्यता मिली, तो फिलिस्तीनी भूमि का विभाजन हुआ। इसी को लेकर मुस्लिम दुनिया में तभी से आक्रोश है। हालत यह है कि इजराइल सामरिक रूप से इतना मज़बूत न रहा होता तो आक्रोशित अरब देश उसका नाम-ओ-निशान मिटा चुके होते। यही वजह है कि इजराइल अपने जन्म से ही आत्मरक्षा में अरब देशों से युद्ध कर रहा है।

धरती का हर मुसलमान परस्पर बंधु
मुस्लिम ‘उम्मा’ और फलिस्तीन के प्रति एकजुटता दर्शाते हैं। इस्लामी सिद्धांत के अनुसार, मुस्लिम राष्ट्र एक ‘उम्मा’ यानी एक समुदाय का हिस्सा हैं। यानी धरती का हर मुसलमान बंधु है। इसी बिना पर फलिस्तीनियों के संघर्ष को पूरा इस्लामी जगत अपनी धार्मिक जिम्मेदारी मानता है और उसे सहायता एवं समर्थन देता है। सिर क़लम करने के क्लचर में भरोसा करने वाले हमास, हिजबुल्लाह और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठन इज़राइल को “इस्लाम का दुश्मन” मानते हैं। उनका प्रचार-तंत्र इज़राइल को यहूदियों का देश कहता है।

भारत भी दुश्मन देश की कैटेगरी में
इसी तरह मुस्लिम राष्ट्र और मुसलमान भारत को भी दुश्मन देश की कैटेगरी में रखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत का रुख सेक्यूलर रहा है। भारतीय संविधान सेक्यूलर है। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। कांग्रेस शासन के दौरान भारत ने फलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया। इसके बदले उसे क्या मिला? कश्मीर मुद्दे पर इस्लामी देश पाकिस्तान की भूमिका का समर्थन करते हैं, जबकि कश्मीर का भारत में विलय विधि सम्मत हुआ है। जब कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में टकराव होता है तो इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की बात मानते हैं जो कहता है कि कश्मीर के मुसलमान भारत में “दबाए जा रहे हैं” और पूरे मुल्क में मॉबलिंचिंग के नाम पर मुसलमानों का क़त्ल किया जाता है।

भारत में मुसलमानों का ‘काल्पनिक उत्पीड़न’
इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के देश अक्सर भारत विरोधी बयान देते रहते हैं। ये देश जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ भारत में मुसलमानों के ‘काल्पनिक उत्पीड़न’ को लेकर ज़्यादा मुखर रहता है। जबकि सच यह है कि भारत में लगभग 20 करोड़ मुस्लिम हैं, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे ज़्यादा हैं। फिर भी, खासकर 2014 के बाद, भारत को एक ‘हिंदू राष्ट्रवाद’ से ग्रस्त देश के रूप में चित्रित किया जाता है। इस्लामी प्रचारकों के साथ साथ कई मीडिया हाउस नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस को मुस्लिम विरोधी के रूप में पेश करते हैं। इन लोगों ने ट्रिपल तलाक विरोधी कानून, बुरका एवं हिजाब विवाद और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) जैसे मुद्दों को मुस्लिम विरोधी के रूप में पेश किया।

उइगर मुस्लिमों के दमन पर मौन
इसके विपरीत दुनिया भर के मुसलमान चीन में उइगर मुस्लिमों (Uyghur Muslim) के दमन पर मौन साधे रहते हैं। उइगर मुस्लिम आबादी पर अंकुश लगाने के लिए चीन के पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाया हुआ जिसके तहत इनकी जबरदस्ती नसबंदी और गर्भपात किए जा रहे हैं। कहीं से विरोध का एक शब्द भी सुनने को नहीं मिलता। इसी तरह सीरिया, यमन, सूडान जैसे देशों में मुस्लिमों के हाथों मुस्लिमों के नरसंहार की बिल्कुल भी निंदा नहीं करते। ये लोग म्यांमार, श्रीलंका, रूस में मुस्लिम विरोधी गतिविधियां पर भी सीमित प्रतिक्रिया देते हैं।

संतुलन के लिए कूटनीतिक समीकरण
भारत और इज़राइल के बीच तकनीक, रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और साइबर सुरक्षा में साझेदारी से कट्टरपंथी मुसलमानों और मुस्लिम मुल्क परेशान हो रहे हैं। इस साझेदारी को संपूर्ण मुस्लिम जगत ‘यहूदी-हिंदू गठबंधन’ के रूप में देख रहा है और इसका विरोध कर रहा है। जबकि दुनिया की इस पॉलिटिक्स ख़ासकर, राजनीतिक इस्लाम के ख़तरे के मद्देनज़र भारत और इज़राइल का आपस में सैन्य गठबंधन करना समय की मांग है। सच यह है कि भारत और इज़राइल दोनों लोकतंत्रिक देशों ने विविधता में एकता को प्राथमिकता दी है। इज़राइल में मुस्लिम संसद सदस्य हैं, तो भारत में राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, अभिनेता, खिलाड़ी हर क्षेत्र में मुस्लिम आगे हैं।

ऐसे में भारत और इज़राइल के विरुद्ध इस्लामी देशों की प्रवृत्ति न्याय के बजाय राजनीति से प्रेरित अधिक लगती है। आज जब दुनिया में जलवायु संकट, आतंकवाद और तकनीकी असमानता जैसी समस्याएं हैं, तब धर्म के नाम पर किसी लोकतांत्रिक देश को खलनायक बनाना समस्या का हल नहीं है। यह सोच नई टकराव की ज़मीन तैयार करती है। लिहाज़ा, मुसलमानों और इस्लामी देशों को आत्मचिंतन करना होगा कि क्या वास्तव में वे न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं या केवल राजनीतिक इस्लाम के मोहरे बन रहे हैं? समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय रिश्तों को धार्मिक पहचान के चश्मे से नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर देखे।

इसे भी पढ़ें – भारत का इजराइल से संबंध ढाई हजार साल पुराना

Until a court of law proves Sonam Raghuvanshi guilty, it is unjust to label her a criminal or cast aspersions on her womanhood. It is possible that she murdered her husband, Raja Raghuvanshi — but it is equally possible that she did not. This one decision, made under social pressure, destroyed three lives: Raja, who lost his life; and Sonam and Raj Kushwaha, whose lives — along with those of their families — were irreparably damaged.

Personally, I never place blind faith in police theories. Police investigations are often shaped by the need to preserve their public image. To do so, they may distort the nature of incidents that threaten their credibility. As a result, real events often become secondary to manipulated narratives. Tragically, it is these altered narratives that form the basis of courtroom arguments, leading to the accused being acquitted in many cases. This, our society calls justice.

Raghuvanshi Raja — who lost his life is riddled with questions that raise doubts: Did Sonam truly conspire to kill her husband? In her wedding photographs, she’s smiling freely, dancing with Raja. There’s no visible pain — none of the forced smiles that usually reveal inner turmoil. A fake smile is easy to detect unless one is an extraordinary actor.

Even now, my mind only accepts the theory of her guilt under great pressure. Left to itself, it resists the idea that she killed her husband — especially one to whom she pledged lifelong companionship just two weeks earlier. Sonam is a young woman, about 25 or 26 — a complete woman in every sense. And a woman — by nature — not take life. She creates, she does not destroy. That is an eternal truth. When a woman acts against this fundamental nature — even if it’s labeled a crime — there is usually a deeply personal reason, one that rarely comes to public light.

And yet, under the weight of circumstances, I accept that Sonam may have played a role in Raja’s murder. I even concede to the police’s claim that a man named Raj Kushwaha was her lover, and that the two plotted to eliminate Raja, who came in the way of their love. But if someone, whether man or woman, is willing to commit murder to reclaim their lover, then it calls into question the very foundation of our society.

In today’s digital age, love rarely remains hidden. Parents often sense their children’s emotions. But our patriarchal society — more accurately, anti-woman society — continues to view love as immoral, improper, and even illegal. It refuses to accept or recognize it. Love is the axis of life, and yet, tradition-bound society views it with contempt.

Sonam’s father, a businessman, may have discovered her love affair — and it may have upset him, especially since the man she loved was a servant. In India, servants are often treated with disdain. No one considers them equals. So, if a wealthy man’s daughter falls for a servant, her “crime” is multiplied. Marrying a servant would invite ridicule. Thus, the very idea of marrying his daughter to her lover was unacceptable.

If Sonam was indeed involved in Raja’s murder, her father and those who forced the marriage are also responsible. Forcing a woman to marry someone she doesn’t love — or a man to marry a woman who loves someone else — is deception. It is a social crime. If Sonam loved someone else — even if he was a servant — why was she forced to marry Raja?

This one decision, made under social pressure, destroyed three lives: Raja, who lost his life; and Sonam and Raj Kushwaha, whose lives — along with those of their families — were irreparably damaged. These questions must be asked of Sonam’s father.

If these truths remain unexplored, and Sonam and Raj are tried and punished solely based on police claims, true justice will not be served. And until true justice prevails in our society, such tragedies will keep repeating. Because the attraction between man and woman is natural — it cannot be suppressed in the name of tradition. Love will continue, regardless of how many restrictions are imposed upon it.

I recently visited Europe. There too, Indian communities exist. Some are immigrants, others are descendants of indentured laborers who once migrated to Suriname and now live in the Netherlands. In their societies, arranged marriages do happen — but the children choose their own partners. The role of the family is limited to facilitating the marriage. This is a tradition that parents against love marriages should accept.

If Sonam really participated in Raja’s murder, the root cause may well be her forced marriage. She could never mentally accept the relationship. When Raj suggested removing Raja from their lives, she may have agreed without hesitation. The marriage had disturbed her psyche, planting seeds of hatred instead of affection. What kind of marriage breeds hatred, not joy?

This is why many young Indians today are turning away from the institution of marriage. Because it’s no longer a source of companionship — but a breeding ground for coercion, conflict, and collapse.

Harigovind Vishwakarma