यादगार रहा चित्रनगरी संवाद मंच का महिला मुशायरा-कवि सम्मेलन

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April 9, 2024

मुंबई। हर सप्ताह की तरह इस बार भी रविवार की शाम ख़ुशगवार रही जब शहर की महिला शायरात और कवयित्रियों ने मशहूर कथाकार सूरज प्रकाश (Suraj Prakash) की मौजूदगी में अपनी-अपनी रचनाओं से उपस्थित लोगों का मन जीत लिया। साहित्यिक चित्रनगरी संवाद मंच की ओर से रविवार की शाम गोरेगांव (पश्चिम) के केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट (Keshav Gore Smarak Trust) हाल में किए गए कवयित्री सम्मेलन और मुशायरे में सभी महिला रचनाकारों ने बहुत उच्च स्तर की रचनाएं सुनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत ही धमाकेदार रही जब रितिका मौर्य रीत (Ritika Reet) ने अपनी रचनाएं पढ़ी। उनकी गजल, वो करिश्मात नहीं करते हैं, जो तेरी बात नहीं करते हैं। जो खुला ले चुके हो दुनिया से, वो सवालात नहीं करते हैं। अच्छी पसंद की गई। इसके बाद आई तबस्सुम बरबेरावाला (Tabassum Berberawalla) ने भी लोगों की वाहवाही लूटी। उनकी गजल – मेरे के सांचें में ढल रहे हो तुम, ख़ुद को कितना बदल रहे हो तुम… को लोगों ने खूब सराहा।

तदुपरांत रचना पाठ करने आई पूनम विश्वकर्मा (Poonam Vishwakarma) की गजल -क्या कहूं किस मुसीबत में हूं, मैं ख़ुद अपनी अदालत में हूं। एक औरत के हूं जिस्म में, इसका मतलब हिरासत में हूं... सुनकर हाल तालियों से गूंज उठा। शायरा आशु शर्मा (Ashu Sharma) ने भी कई बेहतरीन ग़ज़ल पेश किया। उनके शेर, बाज़ इन्सां को ये पत्थर का बना देती है, सब को फ़न जीने का क़ुदरत ही सिखा देती है। परवरिश ग़म की अमीरों को ही बस है हासिल, भूख ग़म सारे ग़रीबों को भुला देती है… पर ख़ूब तालियां बजीं।

और कार्यक्रम का संचालन कर रही प्रतिमा सिन्हा (Pratima Sinha) ने भी उच्च स्तरीय गजल पढ़ी। उनकी पंक्तियां, तेरे रेशमी एहसास से मैं ख़वाब रोज़ बुना करूं, तेरी धड़कनों में गुथी हुई धुन ज़िंदगी की सुना करूँ… बहुत प्रभावशाली रहीं। शायरा जीनत एहसान कुरेशी (Shayra Zeenat Ahsaan) ने गजल के साथ साथ हास्य रचना भी सुनाई। उनकी रचना पर उन्हें ख़ूब वाहवाही मिली।

सीमा अग्रवाल (Seema Agrawal) का गीत कमला बहुत पसंद की गई। बहुत दिनो के बाद मिली हो कैसी हो कमला? पात्र महज़ बदले हैं, लेकिन सब कुछ जैसे का तैसा है, पगली, जो तब था वो रोना, अब भी वैसे का वैसा है, तेरी रामकथा का क्यों कर रावण नहीं जला… बहुत पसंद किया गया।

अंत में कवयित्री डॉ. दमयंती शर्मा (DrDamyanti Sharma) की रचना विरह व्यथित तप्त,आकुल ह्रदय पर, प्यार की बरसात बरसाओ ज़रा। पाएंगे इस जन्म में सातों जन्म, प्रेम सच्चा है तो है सौदा खरा। राधिका बन मैं तुम्हें भी जीत लूं मोहन, बांसुरी सांसों की होगी प्रीत का आधार… लोगों को बहुत पसंद आई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक ट्यूब कट्स ऐंड शेप्स थे और इसका संचालक इंशाद फाऊंडेशन ने किया।

सहयोगी संस्था थी बज्म-ए-यारान-ए-अदब (دب Bazm e yaran e adab), सुखन सराय (SukhanSarai) और हमारी प्रथा फाउंडेशन (Hamari Pratha Foundation) का भी सहयोग मिला। कार्यक्रम की शुरुआत में गीतकार देवमणि पांडेय (Devmani Pandey) ने चित्रनगरी संवाद मंच और इंशाद फाउंडेशन (Inshaad انشاد) की उपलब्धियों की चर्चा की। अंत में नवीन जोशी नवा ने आए लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में शहर की प्रमुख महिला रचनाकारों सहित बौद्धिक तबके के लोग अच्छी संख्या में उपस्थित थे।

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संवेदनशील कच्चाथीवू द्वीप मुद्दे पर भारतीय नेताओं का संयम से काम लेना जरूरी

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March 31, 2024

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कच्चाथीवू द्वीप के बदले वेज बैंक मिल चुका है भारत को

भारत को यह मान लेना चाहिए कि चीन हमारा पाकिस्तान से भी ख़तरनाक दुश्मन है। ऐसे हालात में जब बीजिंग हिंद महासागर क्षेत्र में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा है। तब भारत को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि चीन को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का बहाना मिले। लेकिन तात्कालिक चुनावी लाभ लेने के चक्कर में भारतीय नेता संवेदनशील कच्चाथीवू द्वीप का मुद्दा बार-बार उठा रहे हैं और यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कच्चाथीवू द्वीप के मुद्दे पर देश के हित से समझौता किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी भारतीय नेता, ख़ासकर तमिल नेता इसे इतना अधिक उठा रहे है कि श्रीलंका को बयान देना पड़ा कि यह मुद्दा 1974 में ही हल हो चुका है। बात सही भी है। 14वीं सही में ज्वालामुखीय विस्फोट के चलते अस्तित्व में आने वाले महज 285 हेक्टेयर में फैले निर्जन कच्चाथीवू को भारत 1974 में एक समझौते के तहत श्रीलंका को सौंप चुका है। हिंद महासागर के पाक-वे (Palk Bay) समुद्री इलाके में रामेश्वरम से 33 किलोमीटर और जाफना से 24 किलोमीटर दूर स्थित कच्चाथीवू द्वीप को मुफ़्त में श्रीलंका को नहीं दिया था बल्कि उसके एवज में भारत वेज बैंक (Wadge Bank) द्वीप ले चुका है।

कच्चाथीवू द्वीप के मुद्दे पर तमिल जनता की धार्मिक भावना को भुनाने की कोशिश में कोई भी नेता वेज बैंक का नाम नहीं ले रहा है। कोई भी नेता यह नहीं बता रहा है कि अपेक्षाकृत कन्याकुमारी के निकट वेज बैंक कच्चाथीवू द्वीप से कई गुना बड़ा है और कुल 3 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। दरअसल, कच्चाथीवू द्वीप समझौते के बाद 1976 में नई दिल्ली और कोलंबो के बीच एक और करार हुआ था। उसके बाद वेज बैंक (Wadge Bank) पर भारत का अधिकार हो गया था। वेज बैंक को कच्चाथीवू जैसे निर्जन द्वीप के मुक़ाबले अधिक सामरिक महत्व का माना जाता है।

रहस्यमयी भूतों के लिए मशहूर तमिलनाडु के धनुषकोडी द्वीप से केवल 30-32 किलोमीटर दूर स्थित कच्चाथीवू द्वीप यूं तो कई दशक से गुमनामी के गर्भ में डूबा रहता था लेकिन इधर कई साल से यह समय-समय पर सुर्खिया भी बटोरने लगा था। वैसे इस बार इसके चर्चा में आने की वजह भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई हैं। सूचना अधिकार के तहत उन्हें जानकारी दी गई कि भारत ने 1974 में 285 एकड़ में बसे कच्चाथीवू को श्रीलंका को दे दिया था। चूंकि यह मामला चुनाव में सुर्खियों में आया है तो तमिलनाडु में कमोबेश हर नेता इसकी चर्चा कर रहा है।

दरअसल, हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित कच्चाथीवू द्वीप पर इंसानी बस्तियां नहीं है। 17वीं सदी तक यह द्वीप मदुरई के राजा रामनद के जमींदारी के जमींदारी का हिस्सा था। 1605 में मदुरै के नायक राजवंश ने रामनाथपुरम या रामनाद के रियासत स्थापना की थी। इसमें 69 तटीय गांव और 11 टापू शामिल किए गए थे। उनमें एक टापू कच्चाथीवू भी शामिल था। 1622 और 1635 के बीच रामनाथपुरम के संप्रभु कूथन सेतुपति द्वारा जारी एक तांबे की पट्टिका, वर्तमान श्रीलंका में थलाईमन्नार तक फैले क्षेत्र के भारतीय स्वामित्व की गवाही देती है, जिसमें कच्चाथीवू भी शामिल है, जो सेतुपति राजवंश के लिए नियमित राजस्व का एक स्रोत था।

1767 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्वीप को पट्टे पर देने के लिए मुथुरामलिंगा सेतुपति के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, और बाद में, जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत आई तो 1822 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस द्वीप को रामास्वामी सेतुपति से पट्टे पर ले लिया और यह द्वीप अंग्रेजों के अधीन हो गया। तब से यह ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया था। उसके बाद से इस द्वीप का इस्तेमाल मुख्य तौर पर मछुआरे जाल सुखाने के लिए किया करते थे। 1921 में मछली पकड़ने के लिए भूमि के इस टुकड़े पर दावा किया और तभी से विवाद अनसुलझा रहा।

15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हो गया, तब सरकारी दस्तावेजों में कच्चाथीवू द्वीप को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया गया। दूसरी ओर पड़ोसी देश श्रीलंका जिसे उस समय तक सिलोन कहा जाता था ने भी इस द्वीप पर अपना अधिकार जता दिया। लिहाज़ा, लंबे समय तक यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का केंद्र रहा। सीमा उल्लघंन को लेकर दोनों देशों के बीच हमेशा तनाव बना रहता था। 1974 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने काउंटरपार्ट श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमावो भंडारनायके के साथ मिलकर इस समस्या को हल करने का फैसला किया।

इसके बाद दो अहम बैठके हुई। पहली 26 जून 1974 को कोलंबो में और दूसरी 28 जून 1974 को दिल्ली में हुई। इन दोनों बैठकों में फैसला किया गया कि कच्चाथीवू द्वीप श्रीलंका के पास रहेगा। प्रसावित समझौते में कुछ शर्तें रखी गईं। मसलन, भारतीय मछुवारे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप पर आ-जा सकेंगे और इस द्वीप पर बने चर्च में भारतीय नागरिक बिना वीज़ा के जा सकेंगे। कई वार्ताओं के बाद सहमति बन गई दोनों देशों के बीच चार समुद्री सीमा समझौतों पर हस्ताक्षर किए और कच्चाथीवू द्वीप औपचारिक रूप से श्रीलंका को सौंप दिया गया।

दो साल बाद 1976 में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को लेकर दो और समझौते हुए। पहले समझौते के तहत वेज बैंक पर भारत का अधिकार हो गया और दूसरे समझौते के तहत मछली पकड़ने के लिए भारतीय मछुआरे के कच्चाथीवू द्वीप और श्रीलंकाई मछआरों के वेज बैंक द्वीप पर जाने से रोक लगा दी गई। लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत केवल कच्चाथीवू द्वीप की चर्चा की जाती है। कोई वेज बैंक का नाम तक नहीं लेता। जबकि वेज बैंक समुद्री जंतु और मछलियों से समृद्ध इलाका है। वहां तेल एवं गैस के बड़े भंडार मिले है।

कोई यह नहीं बताता कि जैसे भारतीय मछुआरे श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में नहीं जा सकते। उसी तरह श्रीलंका के मछुआरे इंडियन एक्सक्लूसिव अकोनॉमिक ज़ोन में नहीं आ सकते। लिहाजा, अपर्याप्त सूचना के अभाव में तमिलनाडु का मछुवारा समुदाय इस समझौते से काफी ज्यादा ख़फ़ा रहता है। इंदिरा गांधी की सरकार ने जब ये फैसला लिया था तो उस वक्त तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करूणानिधि ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जताते हुए भारतीय द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के फ़ैसले का ज़ोरदार विरोध किया।

1983 में लंका में गृहयुद्ध के छिड़ने के बाद से, यह द्वीप भारतीय तमिल मछुआरों और सिंहली-प्रभुत्व वाली लंकाई नौसेना के बीच लड़ाई का युद्धक्षेत्र बन गया, जिससे आकस्मिक क्रॉसिंग के कारण भारतीयों की आजीविका, संपत्ति और जीवन का भारी नुकसान हुआ। यही वजह थी कि आपातकाल के बाद 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। उस प्रस्ताव में 1974 के इंदिरा गांधी-श्रीमावो भंडारनायके समझौते को रद करने और कच्चाथीवू द्वीप को पुनः भारत का हिस्सा बनाने की मांग की गई।

2008 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने भी सुप्रीम कोर्ट से समझौते को रद करने की मांग की थी। सरकार ने दावा किया था कि कच्चाथीवू को श्रीलंका को सौंपना असंवैधानिक था। तर्क दिया गया कि केंद्र बिना संविधान संसोधन के देश की जमीन दूसरे देश को नहीं दे सकता। साल 2011 में जब वह मुख्यमंत्री बनीं तो विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित करवाया। लेकिन साल 2014 में उनकी याचिका पर जवाब देते हुए अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि कच्चाथीवू द्वीप एक करार के तहत श्रीलंका को दिया जा चुका है। अब वह इंटरनेशनल बाउंड्री का हिस्सा है। कच्चाथीवू द्वीप को वापिस लेना हैं तो भारत को श्रीलंका से युद्ध लड़ना होगा।

मई 2022 में भी मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कच्चाथीवू द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने की मांग की थी। स्टालिन ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ कच्चाथीवू द्वीप के मुद्दे को उठाने इस द्वीप को पुनः प्राप्त करने की मांग की गई। स्टालिन के पत्र में कहा कि यह द्वीप ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा है, और तमिलनाडु के मछुआरे पारंपरिक रूप से इस द्वीप के आसपास के पानी में मछली पकड़ते रहे हैं।

यह बात भी सच है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि को एक पक्ष निरस्त नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर, इस संधि को भारत की गारंटी के तौर पर देखा जाना चाहिए। लिहाज़ा, भारत इस संधि से मुकर नहीं सकता। भारतीय नेताओं ने कच्चाथीवू द्वीप को अपना बताने की कोशिश जारी रखी तो इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उसकी छवि खराब होगी। इससे दोनों देशों के संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। इससे श्रीलंका में भारत विरोधी भावनाएं उग्र होंगी। चीन इसका सीधा लाभ लेने की कोशिश करेगा। वैसे भी बीजींग श्रीलंका पर तरह-तरह के दवाब और डोरे डालता रहा है। इसलिए कच्चाथीवू द्वीप विवाद को अधिक हवा देना भारत के हित में नहीं होगा।

यह भी सही बात है कि श्रीलंका की नौसेना सीमा का उल्लंघन करने पर अक्सर भारतीय मछुआरों पर गोलियां चला देती है और उनकी नौकाओं को जब्त कर लेती है, क्योंकि भारतीय मछुआरों के सीमा पर गहरे समुद्र में जाकर आधुनिक मशीनों से मछलियां पकड़ने से श्रीलंकाई मछुआरों को नुकसान होता है। वैसे मछुआरों की समस्या को हल करने के लिए दोनों देशों ने 2016 में संयुक्त कार्यदल भी गठित किया था, लेकिन यह कारगर नहीं साबित हुआ। इसलिए इस मसले का स्थायी हल निकालने की पहल भारत को बड़े भाई की भूमिका निभानी पड़ेगी। यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि चीन के बहकावे में मालदीव और नेपाल जैसे देश पहले ही आ चुके हैं। इसलिए श्रीलंका जैसे पड़ोसी का हमारा घनिष्ट सहयोगी बना रहना समय की मांग है।

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लेख – हरिगोविंद विश्वकर्मा

एक था मुख्तार अंसारी

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March 28, 2024

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योगी-काल में पहले मुन्ना बजरंगी, विकास दुबे, अतीक अहमद और अब मुख़्तार सुभान अंसारी का अंत

संसार में शहंशाह कोई नहीं, बस समय शहंशाह होता है। कहा जाता है कि अगर समय आपके साथ है तो आप शहंशाह है, लेकिन अगर समय आपके साथ नहीं है तो आपकी कोई औक़ात नहीं है। जो समय आपको राजा बनाता है, वही आपको रंक भी बना देता है। यही चरितार्थ हुआ पहले मुन्ना बजरंगी के साथ। उसके बाद विकास दुबे और अतीक अहमद के साथ और 28 मार्च 2024 को अपराध की दुनिया के बेताज़ बादशाह मुख़्तार सुभान अंसारी के साथ। समय उसके साथ नहीं थी। इसीलिए वह शायद ज़िंदगी में सबसे लाचार था।

जी हां, तकरीबन तीन दशक तक शहंशाह की तरह अपराध का एक छत्र साम्राज्य कायम करने वाले मुख्तार अंसारी बृहस्पतिवार की रात उत्तर प्रदेश के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, बांदा में एक स्ट्रैचर पर निर्जीव पड़ा था। वह मुख्तार अंसारी नहीं था, बल्कि उसका शव था। अलग अलग जिलों के थानों में दर्ज कुल 65 मुकदमे में आरोपी मुख्तार अनगिनत लोगों को असमय मौत की नींद सुला दिया था। लेकिन माफिया डॉन आज खुद चिर निद्रा में सो गया।

चार दशक तक अपराध की बादशाहत कायम करने वाले माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। अस्पताल के बांदा मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वैसे भले ही आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि डॉन की मौत इलाज के दौरान हुई। लेकिन जेल सूत्रों का कहना है कि उसकी मौत जेल में ही हो गई थी।

दरअसल, नियति मुख्तार को खींचकर बांदा ले आई थी, क्योंकि पहले वह पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। दरअसल, उसे एक मुक़दमे की सुनवाई के लिए रोपड़ से वापस बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था। विकास दुबे के इन्काउंटर के बाद मुख़ातर डर गया। यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद मुख्तार यूपी में वापस नहीं आना चाहता था। उसे डर था कि योगी उसका इन्काउंटर करवा देंगे।

वैसे उसे यूपी वापस लाने के लिए यूपी सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। पंजाब और यूपी सरकार के बीच खींचतान चली थी। अंततः उत्तर प्रदेश सरकार ने मामला सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनवाई के बाद मुख्तार को यूपी शिफ्ट करने का फरमान सुना दिया। इसके बाद 7 अप्रैल 2021 को भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से हरियाणा के रास्ते आगरा, इटावा और औरैया होते हुए बांदा जेल पहुंचा दिया गया।

दरअसल, मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था। और तभी से वो जेल में था। पहले उसे गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मधुरा जेल भेजा दिया गया। उसके बाद मथुरा जेल से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेज दिया गया था। उसके बाद मुख्तार को बाहर आना नसीब नहीं हुआ।

गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के दंपति सुबहानउल्लाह अंसारी और बेगम राबिया के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उन्होंने बच्चे का नाम मुख्तार रखा। उर्दू में मुख्तार का अर्थ होता है अपनी इच्छा के अनुसार काम करने में स्वतंत्र व्यक्ति। उस समय गाजीपुर में अंसारी परिवार की बड़ी प्रतिष्ठा थी। परिवार राजनीतिक खानदान का था। मुख़्तार के दादा डॉ मुख़्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे।

डॉ मुख़्तार अहमद अंसारी गांधी के सहयोगी और देशभक्त थे। वह 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख़्तार के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाज़ा गया था। मुख्तार के पिता सुबहानउल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुधरी छवि के साथ राजनीति में सक्रिय रहे थे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख़्तार अंसारी के चाचा लगते थे।

वैसे नौबदार मूछों वाला मुख्तार अंसारी माफिया कैसे बन गया, इसकी लंबी कहानी है। मुख्तार भले ही इस दुनिया से चल बसा हो, लेकिन मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तुती बोलती थी। एक वक्त ऐसा भी था जब पूरा सुबा मुख्तार के नाम से कांपता था। दरअसल, मुख़्तार और बृजेश सिंह जैसे अपराधियों का उदय गोरखपुर के दो कुख्यात अपराधी हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की दुश्मनी के चलते हुआ।

हरिशंकर के दो शार्प शूटर साहेब सिंह और मटनू सिंह थे। मटनू की गाजीपुर जेल के पास हत्या हो गई। तो उसके भाई साधु सिंह हरिशंकर के लिए काम करने लगा। उसी जिले का मुख़्तार साधु सिंह का साथी बन गया। मुख़्तार को अपराध में अच्छा स्कोप दिखा। बहरहाल साधू सिंह ने 1984 में ज़मीन विवाद में बृजेश सिंह के पिता की हत्या कर दी। साधू का मित्र होने के कारण मुख़्तार बृजेश के निशाने पर आ गया। दोनों एक दूसरे के ख़ून के प्यासे हो गए।

धीरे-धीरे ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में मुख्तार का दबबदा हो गया। इसी के दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी कर ली थी। कहा जाता है कि वह अगर अमीरों से लूटता था, तो गरीबों में बांटता भी था। ऐसा मऊ के लोग कहते हैं कि सिर्फ दबंगई ही नहीं बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में बहुत काम किया था। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल-कॉलेजों पर यह रॉबिनहुड अपनी विधायक निधी से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता था।

उसका सियासी सफ़र 1996 में शुरू हुआ, जब वह बहुजन समाज पार्टी (BSP) के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचा। उसके बाद वह 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल करके विधान सभा पहुंचा। वह बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी में शामिल रहा। मुख्तार अंसारी 24 साल तक लगातार यूपी की विधानसभा पहुंचता रहा। आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग-अलग जेलों में बंद रहते हुए जीते। सियासी ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे खरा चेहरा बना दिया और हर संगठित अपराध में उसकी जड़ें गहरी होती चली गईं।

सियासी अदावत से ही मुख्तार का नाम बड़ा हुआ। वर्ष 2002 ने मुख्तार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल भाजपा विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली थी। कृष्णानंद विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं पाए और तीन साल बाद यानी साल 2005 में उनकी मुख़्तार के शूटर मुन्ना बजरंगी ने दिन-दहाड़े हत्या कर दी।

कृष्णानंद एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे। तभी मुन्ना बजरंगी ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमलावरों ने AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाई और कृष्णानंद समेत गाड़ी में मौजूद सभी सातों लोग मारे गए। बाद में इस केस की जांच सीबीआई ने की। कृष्णानंद की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। लेकिन मुख्तार ने गवाहों पर दबाव बनाया और सभी मुकर गए। लिहाज़ा, मामला नतीजे पर न पहुंच सका।

2019 में दिल्ली की स्पेशल अदालत ने फैसला सुनाते कहा कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्सान स्कीम 2018 का लाभ मिलता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। गवाहों के मुकरने से मुख्तार बरी हो गया। मुख्तार भले ही जेल में रहा, लेकिन उसका गैंग हमेशा सक्रिय रहा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए।

मुख्तार अंसारी के खिलाफ कुल 65 केस दर्ज है। अकेले उत्तर प्रदेश में उस पर 52 केस दर्ज हैं। योगी सरकार की कोशिश 15 केस में उसे जल्द सजा दिलाने की थी। यूपी सरकार अब तक अंसारी और उसके गैंग की सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति को या तो ध्वस्त कर चुकी है या फिर जब्त मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। मुख्तार गैंग के अब तक करीब 100 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें 75 मुर्गों पर गैंगेस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी योगी सरकार के टारगेट पर था।

मुख्तार अंसारी का खौफ इस कदर छाया हुआ था कि लोग डर के साए में जी रहे थे और सरकारें एकदम चुप्पी साधे रखती थी। जब मऊ में सड़कों पर मुख्तार का काफिला निकलता था तो लोग खुद-ब-खुद किनारे हो जाते थे। तब गोरख पीठ के संन्यासी और सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार को खुली चुनौती दी। इसलिए जब मऊ में दंगा (Mau Riots) हुआ तो दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए योगी निकल पड़े थे। जिस गाड़ी में योगी बैठे थे, उस पर पत्थर फेंके गए। योगी का आरोप था कि ये सब मुख्तार ने कराया था।

इस वाकए का जिक्र करते हुए योगी सदन में भावुक भी हो गए थे। लेकिन वक्त का पासा ऐसा पलटा कि आज उत्तर प्रदेश की बागडोर योगी आदित्यानाथ (Yogi Adityanath) के हाथों में आ गई। अपराध की दुनिया का बड़ा अपराधी व्हीलचेयर पर बैठकर अपनी जान की दुआई दे रहा था। मुख्तार को पिछले 18 महीने में 8 मामलो में सजा मिल चुकी थी, उसके खिलाफ अलग अलग जिलों के थानों में कुल 65 मुकदमे दर्ज थे। वह 18 वर्षो से मुख्तार अंसारी जेल में बंद था।

मुख्तार ने अंतिम बार 2017 में मऊ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव के दौरान नामांकन में दाखिल किए गए शपथपत्रों के अनुसार देश की अलग-अलग अदालतों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, दंगे भड़काने, आपराधिक साजिश रचने, आपराधिक धमकियां देने, संपत्ति हड़पने और धोखाधड़ी करने के साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने समेत कुल 65 मुकदमें दर्ज थे।

हालांकि बीते दिनों ही उसे करीब 36 साल पुराने गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई थी। इसी अदालत ने ही 5 जून 2023 को अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

मुख्तार को अब तक सात मामलों में सजा मिल चुकी है। जबकि आठवें मामले में दोषी करार दिया गया है। जिस मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसमें उनपर आरोप था कि दस जून 1987 को दोनाली कारतूसी बंदूक के लाइसेंस के लिए जिला मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया था। इस मामले पर स्थानीय लोग बताते हैं कि यही उनके खिलाफ दर्ज किया गया पहला मामला था।

लेखक – हरिगोविंद विश्वकर्मा

Building Resilience for a Changing Climate

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March 26, 2024

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Climate resilience refers to the capacity of individuals, communities, ecosystems, and societies to withstand, adapt to, and recover from the impacts of climate change while maintaining essential functions and structures. It encompasses a broad spectrum of factors, including physical, social, economic, and environmental dimensions, and emphasizes the ability to anticipate, prepare for, and respond to changing climatic conditions and extreme weather events.

At its core, climate resilience involves building adaptive capacity and reducing vulnerability to climate-related risks and hazards. This may involve implementing measures to enhance infrastructure resilience, diversifying livelihoods, preserving ecosystems, improving access to essential services such as healthcare and clean water, and fostering social cohesion and community networks. Additionally, promoting equitable and inclusive approaches to resilience-building is essential to ensure that marginalized groups, including women, children, the elderly, and those living in poverty, are not disproportionately affected by climate impacts.

Ultimately, climate resilience is about fostering sustainable development pathways that enable individuals and communities to thrive in the face of uncertainty and change. It requires a holistic and integrated approach that combines mitigation efforts to reduce greenhouse gas emissions with adaptation strategies to address the unavoidable impacts of climate change. By prioritizing resilience-building measures, societies can better safeguard lives, livelihoods, and ecosystems, both now and in the future, in the face of a rapidly changing climate.

Some examples that demonstrate the diverse ways in which individuals, communities, and ecosystems can build resilience to the impacts of climate change are shared below.

Infrastructure Resilience: In coastal regions vulnerable to sea-level rise and storm surges, communities may invest in resilient infrastructure such as seawalls, flood barriers, and elevated buildings to withstand flooding and erosion. For example, in the Netherlands, the Delta Works project has constructed a system of dams, dikes, and floodgates to protect low-lying areas from flooding, enhancing the resilience of coastal communities to rising sea levels and extreme weather events.

Agricultural Resilience: Farmers facing changing climate conditions may adopt climate-smart agricultural practices to improve resilience and ensure food security. This could include crop diversification, conservation agriculture, and the use of drought-resistant crop varieties. In Ethiopia, the Tigray region has implemented sustainable land management practices, such as terracing and agroforestry, to enhance soil fertility and water retention, mitigating the impacts of droughts and improving resilience to climate variability.

Community Resilience: Indigenous communities often possess traditional knowledge and practices that enhance their resilience to environmental changes. For instance, the Inuit communities in the Arctic have adapted their hunting and fishing practices to changing ice conditions, ensuring their food security and cultural continuity in the face of a warming climate. Additionally, community-based early warning systems and disaster preparedness initiatives can help vulnerable communities anticipate and respond to climate-related risks, reducing the impact of disasters.

Ecosystem Resilience: Restoring and protecting natural ecosystems can enhance their resilience to climate change while providing valuable ecosystem services. Mangrove restoration projects, for example, can buffer coastlines from storm surges, sequester carbon dioxide from the atmosphere, and support biodiversity. In Southeast Asia, initiatives such as the Mangrove Action Project work with local communities to replant and conserve mangrove forests, contributing to both climate adaptation and mitigation efforts.

Social Resilience: Social cohesion and community networks play a critical role in building resilience to climate change. In the aftermath of disasters, strong social ties can facilitate collective action, resource sharing, and emotional support. For example, following the devastating floods in Kerala, India, in 2018, communities came together to provide assistance to affected households, demonstrating resilience in the face of adversity and laying the groundwork for long-term recovery and adaptation efforts.

By adopting adaptive strategies, fostering collaboration, and investing in sustainable development, societies can better prepare for and respond to the challenges posed by a changing climate, ultimately creating more resilient and sustainable futures for all.

Women at the Forefront: Key Architects of Climate Resilience

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March 25, 2024

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In the harsh grip of climate change and environmental degradation, the burden falls heavier on the shoulders of India’s women and marginalized communities. They grapple with the cruel reality of unequal access to resources, finance, and technology, leaving them stranded amidst crises with fewer lifelines to hold onto.

Women’s Plight in Climate Decision-Making
In the corridors of power and decision-making, the voices of women remain stifled and disregarded. Despite bearing the brunt of climate catastrophes, they find themselves on the periphery of discussions, their perspectives sidelined, and their needs overlooked. It’s a silent struggle against an unyielding tide of injustice.

Women as Catalysts for Change
Embedded within the fabric of the fight against climate change is a profound recognition: that the quest for environmental sustainability is intricately intertwined with the pursuit of gender equality and social justice. At its essence, this intersectionality illuminates a fundamental truth – the realization that addressing climate change cannot be divorced from advancing the rights and agency of women.

Central to this understanding is the acknowledgment that women are not only disproportionately affected by the impacts of climate change but also play a crucial role in climate resilience and mitigation efforts. Yet, despite their significant contributions, women often find themselves marginalized and disenfranchised within both environmental discourse and decision-making processes.

This disparity underscores the urgent need to weave together the threads of climate justice and gender equality, creating a tapestry of inclusivity and empowerment. It is a vision that transcends mere mitigation and adaptation strategies, encompassing a broader framework of rights, dignity, and justice for all.

Yet, within the heart of adversity, lies an untapped well of strength and resilience. Women emerge not as victims but as warriors, wielding knowledge, skills, and an indomitable spirit to confront the challenges that threaten their communities. They stand poised to lead, to innovate, and to inspire change. In the heart of every community lies the seed of change, waiting to be nurtured and unleashed. Through grassroots movements, local initiatives, and community-led interventions, women rise as beacons of hope and resilience. Their leadership transforms communities into bastions of strength, capable of withstanding the fiercest storms and forging a path towards a more sustainable future.

Coordinated Efforts for Inclusive Solutions
In this battle for survival and justice, no effort can be spared, no voice left unheard. Governments, development partners, private sectors, and civil society must unite in a symphony of solidarity and action. It’s a collective endeavour to uplift, empower, and amplify the voices of women, ensuring they are not merely passive participants but active architects of their own destiny.

Women’s Rights and Climate Justice
At the core of the struggle lies a fundamental truth: the fight against climate change is inseparable from the fight for gender equality and social justice. It’s a vision of a world where every voice is heard, every need met, and every right respected. It’s a journey towards a future where women stand shoulder to shoulder with men, as equals in the battle for a better world.

Consider the example of a rural community in India where women are primarily responsible for collecting water and fuelwood for their households. Due to climate change-induced droughts, water sources have become scarce, and forests have depleted, making these tasks increasingly arduous and time-consuming for women. As a result, they have less time to engage in income-generating activities or participate in community decision-making processes.

In this scenario, a climate justice approach would recognize the disproportionate burden placed on women due to environmental degradation and climate change impacts. It would acknowledge that women’s voices and experiences are central to understanding and addressing these challenges effectively.

To achieve climate justice in this context, policies and initiatives must prioritise women’s needs and perspectives. For instance, implementing sustainable water management practices that ensure equitable access to water for all members of the community, including women, can alleviate their workload and empower them to participate more actively in other aspects of community life.

Furthermore, addressing gender inequalities requires dismantling entrenched power structures that perpetuate women’s marginalization. This could involve promoting women’s leadership and decision-making roles in local governance bodies responsible for environmental management and disaster risk reduction. By amplifying women’s voices and ensuring their full participation in climate action, communities can foster greater equity and resilience while creating a more inclusive and sustainable world for present and future generations.

An average five crimes against women hour in Maharashtra.

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March 25, 2024

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NCRB data says crimes against women increased significantly in Maharashtra

The Lingering Shadow of Patriarchal Mindsets

In Maharashtra, which is known for its progressive outlook, the dark specter of patriarchal violence against women persists despite strides in education and empowerment. While the state boasts high literacy rates and initiatives aimed at women’s advancement, numerous instances underscore the deep-rooted nature of gender-based violence. An average five crimes against women were reported every hour in Maharashtra.

As per the National Crime Records Bureau (NCRB), Maharashtra recorded 31,954 cases of crime against women in 2020. This number increased in 2021 and the state reported 39,526 cases and in 2022, this number increased to 45,331.

One alarming manifestation of patriarchal violence is acid attacks, a form of gender-based violence aimed at disfiguring and terrorizing women. Maharashtra has witnessed several horrific instances where women have been targeted with acid, often as retribution for rejecting advances or asserting their autonomy. These attacks not only cause physical trauma but also inflict lasting psychological scars, highlighting the brutality women endure in patriarchal societies.

Honour killings, albeit less prevalent in Maharashtra compared to some other regions, still occur, rooted in notions of family honor and control over women’s choices. Cases where women are murdered for marrying outside caste or religion, or for asserting their right to love and marry of their own accord, underscore the lethal consequences of patriarchal notions of familial and societal honor.

Furthermore, the state grapples with alarming rates of domestic violence, with countless women subjected to physical, emotional, and economic abuse within the confines of their homes. Despite legislative measures such as the Protection of Women from Domestic Violence Act, many women continue to suffer in silence due to social stigma, economic dependence, and lack of support systems.

These examples underscore the stark reality that patriarchal violence against women in Maharashtra transcends socio-economic barriers, affecting women across diverse backgrounds. While education and empowerment efforts have undoubtedly improved opportunities for women, they have yet to dismantle entrenched patriarchal attitudes that perpetuate violence.

Men resort to violence against women for a multitude of complex reasons deeply rooted in societal, cultural, and individual factors. At the societal level, patriarchal norms perpetuate the idea of male dominance and female subordination, creating a power dynamic where men feel entitled to control women. This sense of entitlement can manifest in violence as a means of asserting dominance and maintaining control over women’s lives and choices. Additionally, societal norms that condone or overlook violence against women contribute to a culture where such behavior is normalized or even justified.

Cultural factors also play a significant role, with traditional beliefs and customs often reinforcing gender roles and expectations. In some cultures, violence against women may be seen as a means of enforcing social order or preserving family honor. Moreover, rigid gender stereotypes that equate masculinity with aggression and dominance can pressure men to resort to violence as a way of proving their manhood or asserting their authority.

On an individual level, factors such as upbringing, psychological issues, and personal experiences can contribute to a propensity for violence. Men who have been exposed to violence in their own lives or have witnessed it in their communities may be more likely to perpetrate violence against women. Additionally, issues such as low self-esteem, insecurity, and a lack of healthy coping mechanisms can fuel feelings of anger and frustration that are expressed through violent behavior.

It’s important to recognise that there is no single explanation for why men use violence against women, as it is a complex and multifaceted issue. Addressing the root causes of gender-based violence requires a comprehensive approach that tackles underlying societal inequalities, challenges harmful cultural norms, and provides support and resources for both perpetrators and survivors. By promoting gender equality, fostering healthy relationships, and addressing the underlying factors that contribute to violence, we can work towards creating a world where all individuals are safe and respected, regardless of gender.

भारत में तेजी से घट रह हैं टीबी के मरीज

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March 24, 2024

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विश्व क्षय रोग दिवस, 24 मार्च पर विशेष लेख

देश के लिए ख़ुशी की बात यह है कि देश में टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई मरीज़ों की संख्या तेज़ी से घट रही है, फिर भी 2025 तक भारत को टीबी-मुक्त करने का लक्ष्य कठिन जान पड़ता है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘टीबी मुक्त भारत अभियान’ की शुरुआत की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि दुनिया ने टीबी को खत्म करने के लिए 2030 तक समय तय किया है, लेकिन भारत ने अपने लिए यह लक्ष्य 2025 तय किया है। पिछले साल वर्ल्ड टीबी समिट में मोदी ने फिर इसी बात को दोहराया था कि ‘टीबी खत्म करने का ग्लोबल टारगेट 2030 है।

भारत फ़िलहाल साल 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। दुनिया से पांच साल पहले। इतने बड़े देश ने इतना बड़ा संकल्प अपने देशवासियों के भरोसे लिया है।’ भारत के लिए इतना बड़ा ऐलान इसलिए भी अहम है क्योंकि डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज भारत में ही हैं। 2025 में अब साल भर का ही वक्त बचा है। ऐसे में क्या इतने कम वक्त में हजारों साल पुरानी इस बीमारी से पीछा छुड़ा पाना संभव है? आंकड़े बताते हैं कि इस लक्ष्य को पाने में भारत को अभी शायद और वक्त लग जाए।

भारत में रोज़ाना क़रीब छह हज़ार से ज़्यादा लोग टीबी की चपेट में आते हैं और एक चौथाई यानी एक हज़ार मरीज़ परलोक सिधार जाते हैं। दुनिया में लगभग 10 करोड़ लोग टीबी से पीड़ित है। भारत हर साल लाखों लोगों की टीबी और उससे जनित बीमारियों मौत हो जाती है। यह हाल तब है जब दावा किया जाता है कि टीबी अब लाइलाज नहीं रही। जो बीमारी लाइलाज नहीं है, उससे इतने ज़्यादा लोगों की मौत हैरान करती है। टीबी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ही 24 मार्च को टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1882 में इसी दिन जर्मन जीवाणुविज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता सर रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले टीबी के बैक्टीरिया के बारे में बताया था।

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, हर साल दुनिया में टीबी के जितने मरीज सामने आते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा मामले भारत में होते हैं। डब्ल्यूएचओ की ‘ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023’ की मानें तो 2022 में टीबी के 27% मामले भारत में सामने आए थे। यानी, 2022 में दुनिया में मिलने वाला टीबी का हर चौथा मरीज भारतीय था। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया और फिर तीसरे नंबर पर चीन है। 2023 में दुनियाभर में 75 लाख से ज्यादा लोग टीबी की चपेट में आए। इस दौरान भारत में 22.3 लाख लोग टीबी से पीड़ित हुए।

भारत में टीबी मरीज़
• 2021 – 28.2 लाख
• 2022 – 24.2 लाख
• 2023 – 22.3 लाख

भारत के बाद सबसे ज्यादा 10 फ़ीसदी मरीज इंडोनेशिया और फिर 7.1 फ़ीसदी चीन में थे। इनके बाद फिलिपींस में 7 फ़ीसदी, पाकिस्तान में 5.7 फ़ीसदी, नाइजीरिया में 4.5 फ़ीसदी, बांग्लादेश में 3.6 फ़ीसदी और कॉन्गों में 3 फ़ीसदी मरीज सामने आए।

इस बीमारी को क्षय रोग और तपेदिक रोग भी कहा जाता है। टीबी आनुवांशिक रोग नहीं है। यह बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है। टीबी घातक संक्रामक बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है। हालांकि यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। टीबी के बैक्टीरिया हवा के ज़रिए फैलते हैं। दरअसल, टीबी मरीज़ खांसी, छींक या किसी अन्य प्रकार से अपने बैक्टीरिया हवा में छोड़ते हैं जो आस-पास होने वाले व्यक्ति को संक्रमित करते हैं और सांस के ज़रिए उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे छुटकारा पाने का तरीक़ा इसका पूरा इलाज है और सही उपचार न मिल पाने से 50 फ़ीसदी से ज़्यादा लोगों की मोत हो जाती है।

क्या है टीबी?
टीबी पहले राजाओं महाराजाओं का रोग कहा जाता था, क्योंकि पहले यह बड़े लोगों को होता था। धीरे-धीरे यह ग़रीबों की बीमारी बन गई, क्योंकि संपन्न लोग तो इलाज करवा लेते हैं, लेकिन ग़रीबों को सही इलाज नहीं मिल पाता। घातक संक्रामक रोग टीबी के बैक्टीरिया ज़्यादातर फेफड़ों में ही पाए जाते हैं। लेकिन ये ख़तरनाक बैक्टीरिया आंते, मस्तिष्क, हड्डियों, जोड़ों, गुर्दे, त्वचा, दिल को ग्रसित कर सकते हैं। कह सकते हैं, टीबी बैक्टीरिया शरीर के हर अंग को प्रभावित करते हैं।

टीबी के लक्षण
• तीन-चार हफ़्ते से अधिक लगातार खांसी आना।
• बलगम के साथ खून आना
• खासतौर पर शाम को बढ़ने वाला बुखार होना।
• पूरे सीने में लगातार तेज़ दर्द होना
• मरीज़ का वज़न का घटना
• अचानक भूख में लगना बंद हो जाना
• फेफड़ों में इंफेक्शन बहुत ज़्यादा होना
• सांस लेने में काफी दिक़्क़त होना

टीबी से बचाव
• बच्चे को एक महीने का हाने से पहले टीबी का टीका लगवाना।
• खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना।
• मरीज़ को जगह-जगह थूकने से रोकना।
• इलाज का कोर्स पूरा करना।
• अल्कोहल और धूम्रपान से परहेज करना।
• बहुत ज़्यादा श्रम वाला काम बिल्कुल न करना

कैसे होता है टीबी संक्रमण?
टीबी रोगियों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि टीबी रोगियों के कफ, छींक, खांसी, थूक और उनके सांस से बैक्टीरिया पहले वातावरण में प्रवेश करते हैं और फौरन आसपास मौजूद व्यक्ति के सांस के साथ उसके फेफड़े तक पहुंच जाते हैं। इस तरह टीबी मरीज़ों के संपर्क में आने के कारण अच्छा ख़ासा स्वस्थ आदमी भी भी आसानी से टीबी का शिकार हो जाता है। किसी टीबी मरीज़ के के कपड़े पहनने, उससे हाथ मिलाने या उसे छूने से टीबी नहीं फैलता।

डॉक्टरों का कहना है कि जब भी टीबी के बैक्टीरिया सांस के जरिए दूसरे व्यक्ति के फेफड़े तक पहुंचते हैं तब वे कई गुना बढ़ जाते हैं। टीबी के बैक्टीरिया फेफड़े को संक्रमित कर देते हैं। कभी-कभी हट्टे-कट्टे व्यक्ति का मज़बूत इम्यून सिस्टम इन्हें रोक लेता है, लेकिन ज़्यादातर मामले में ये बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं और मरीज़ काइम्यून सिस्टम कमज़ोर कर देते हैं। टीबी का संक्रमण तीन चरणों में होता है।

प्रथम चरण: टीबी की पहली अवस्था में मरीज़ के पसलियों में दर्द होता है।त उसके हाथ-पांव अकड़ जाते हैं। उसके पूरे बदन में हल्की टूटन सी हमसूस होती है और मरीज़ को लगातार बुखार बना रहता है। इस अवस्था में मर्ज का पता लगाने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए।

द्वितीय चरण: टीबी की दूसरी अवस्था में मरीज़ की आवाज़ भारी या मोटी हो जाती है। उसके पेट में दर्द होता है। इसके अलावा कमर दर्द और बुखार भी होता है। इस अवस्था में अगर मर्ज का पता लग जाए तो आसानी से इलाज हो जाता है।

तृतीय चरण: टीबी की तीसरी अवस्था में रोगी को बहुत तेज़ बुखार होता है। उसे लगातार तेज़ खांसी आती है। खांसी बहुत कष्टदायक होती है। मरीज़ को कफ के साथ खून भी आने लगता है, जिससे उसका शरीर बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। टीबी की यह अवस्था सीरियस होती है।

कैसे कराएं जांच?
टीबी होने की आशंका होने पर जांच कराने के कई तरीक़े हैं। सबसे पहले सीने का का एक्स रे करवाते हैं। उसके बाद कफ यानी बलगम की जांच करवाने के बाद कई बार डॉक्टर स्किन के टेस्ट की भी सलाह देते हैं। आजकल टीबी का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीक आईजीएम से हीमोग्लोबीन का भी जांच होने लगा है। हर सरकारी अस्पतालों में सभी जांच मुफ़्त में होती है।

टीबी का ट्रीटमेंट
आजकल तो टीबी का सहज़ इलाज उपलब्ध है। डॉक्टरों का कहना है कि टीबी मरीज़ कोर्स करके इस बीमारी से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। सरकारी के डॉट्स सेंटर देश भर में हैं, जहां टीबी के मुफ़्त इलाज होता है। इन केंद्रों मरीज़ को क्लिनिक में ही दवाई खिलाई जाती है, ताकि उपचार में मरीज़ की ओर से कोताही न बरती जाए। जिन्हें टीबी है, उन्हें इन केंद्रों पर ज़रूर जाना चाहिए।

खाना-पीना कैसा हो
डॉंक्टरों का कहना है कि टीबी के रोगदियों को हाई प्रोटीन वाले संतुलित आहार देने चाहिए। खाने में किसी तरह के परहेज की ज़रूरत नहीं है। बस उका भोजन पौष्टिकत तत्वों से भरपूर होना चाहिए। दूध, अंडे, मुर्गा, मांस, मछली में ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसलिए मरीज़ो को भोजन में इनकी बहुतायत होनी चाहिए। मरीज़ को अखरोट, लहसुन, लौकी, हींग, आम का रस, तुलसी, देसी शक्कर, बड़ी मुनक्का और अंगूर भी देना बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अगर सामान्य व्यक्ति को एक ग्राम प्रोटीन डाइट की सलाह दी जाती है तो टीबी के मरीज को 1।5 ग्राम प्रोटीन चाहिए।

बच्चों में टीबी
मौजूदा समय में बड़ों के साथ बच्चे भी टीबी के शिकार होने लगे हैं। बालरोग कंसल्टेंट्स का मानना है, ‘समाज में सामाजिक और आर्थिक गिरावट तो इसकी बड़ी वजह है। बदली जीवनशैली और खान-पान की वजह से भी बच्चों में टीबी की समस्या आम होती जा रही है। आजकल बच्चे जंक फूड खूब खाते हैं, जिससे उनके शरीर को पौष्टिक तत्व कम मिलते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ गई है।

अमिताभ को भी टीबी!
बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता अमिताभ बच्चन टीबी पर जागरूकता अभियान से जुडे हुए हैं। टीबी से पीड़ित लोगों को राहत दिलाने के लिए शुरू किए गए अभियान से अमिताभ को बतौर एंबैसेडर जोड़ा गया है। बिग बी ने ‘टीबी फ़्री इंडिया’ की प्रेस वार्ता में अपने एक अनुभव को साझा करते हुए बताया कि सन् 2000 में अचानक पता चला कि उन्हें टीबी है। बहराहाल इलाज से वह ठीक हो गए, लेकिन भारी मात्रा में दवाइयों की खुराक लेनी पड़ी थी। बिग बी ने कहा, “अगर टीबी मुझे हो सकती है तो किसी को भी हो सकती है। अभी भी भारत में टीबी को एक अवांछनीय बीमारी माना जाता है और लोग इससे डरते हैं।” अमिताभ ने बताया कि कैसे टीबी का रोगी आराम से काम कर सकता है, शर्त सिर्फ़ इतनी है कि दवा की गोलियां लेने में कोई कोताही न बरती जाए।

अमीरों की बीमारी
अमिताभ ने कहा, “लोग इस बीमारी से घबराते हैं, टीबी से फ़िल्मों में लोगों को मरते देखकर लोगों को असल ज़िंदगी में भी इससे डरते देखा जा सकता है, लेकिन यह लाइलाज नहीं है।” टीबी फ़्री इंडिया के आंकड़ों पर नज़र डाले तो कभी महानगरों में होने वाली यह बीमारी अब तेज़ी से मुंबई की झुग्गी बस्तियों में फैल रही है। टीबी के मरीजों के साथ होने वाले बुरे बर्ताव के बारे में अमिताभ कहते हैं, “टीबी प्रभावित लोगों के साथ दुर्भाग्यवश भेदभाव होता है, खासकर विवाहित महिलाएं इसका शिकार होती हैं, या लड़कियों को शादी के प्रस्ताव मिलने में दिक्कत होती है। अगर शादी हो गई तो घर से बाहर कर देते हैं। समाज में फैली इस कुप्रथा को हम इस अभियान से ठीक कर सकते हैं, जैसे उचित दवा से टीबी को।”

टीबी का घरेलू उपचार

लहसुन
लहसुन में सल्फुरिक एसिड होता है और इसमें एंटीबैक्‍टीरियल गुण होते हैं, जो टीबी के बैक्टीरिया और कीटाणुओं का नाशकर देता है। लहसुन इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। इसे भूनकर या पकाकर या फिर कच्‍चा ही खाना चाहिए। इसे खाने का तरीक़ा है कि लहुसन की 10 कलियों को एक कप दूध में उबाल लें और उबली हुई कलियों को चबाकर खा लें और ऊपर से दूध पी जाएं। ऐसा दो हफ़्ते तक करें। इस दैरान पानी ना पीएं वर्ना लहसुन असर नहीं करेगी।

आंवला
आंवला अपने सूजन विरोधी एवं ऐंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए मशहूर है। आवला के पोषक तत्व शरीर की प्रक्रियाओं को सही ढंग ढंग से चलाने की ताक़त होती है। चार या पांच आंवले का बीज निकाल कर उनका जूस बनाकर उसमें एक चम्मच शहद मिलाकर रोज़ाना खाली पेट पीना चाहिए। टीवी के रोगी के लिए इसे अमृत माना गया है। कच्चा आंवला या उसका पाउडर भी लाभकारी होता है। यह शरीर को कई तरह के पोषण पहुंचा कर उसे मजबूती प्रदान करता है।

सहिजन
सहिजन टीबी पैदा करने वाले बैक्‍टीरिया से मुक्ति दिला सकता है। सहिजन फेफड़े की सूजन को घटाता है, जिससे संक्रमण से राहत दिलाती है। सहिजन की मुठ्ठीभर पत्‍तियां एक कप पानी में पांच मिनट तक गरम करके फिर ठंडा कर ले। उसमें नींबू, नमक और मिर्च निचोड़कर रोगी को पीने के लिए दें। इसका सेवन रोज़ाना सुबह खाली पेट करना चाहिए। इसके अलावा उबाली हुई सहिजन का रोज़ाना सेवन करने सेटीबी के बैक्टीरिया मर जाते हैं।

केला
पौषक तत्वों से परिपूर्ण केले में बहुत मात्रा में कैल्‍शियम मिलता है। कैल्शियम में टीबी के रोगियों का इम्यून सिस्टम मज़बूत करने की क्षमता होती है। एक पका कला मसलकर उसमें एक कप नारियल पानी,आधा कप दही और एक चम्मच शहद मिलाकर दिन में दो बार लेने से टीबी रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा कच्चे केले का जूस एक गिलास मात्रा में रोज सेवन करें। टीबी मरीज़ को एक गिलास कच्‍चे केले का जूस रोज़ाना सेवन करना चाहिए।

संतरा
फेफड़े पर संतरे का अल्कली (क्षारीय) प्रभाव फ़ायदेमंद होता है। यह इम्यून सिस्टम को बल देने वाला है। कफ सारक है याने कफ को आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। एक गिलास संतरे के रस में चुटकी भर नमक, एक बड़ा चम्मच शहद अच्छी तरह मिलाकर सुबह और शाम दोनों समय पीना चाहिए। इससे टीबी रोग के वायरस मर जाते हैं।

सीताफल
टीबी से छुटकारा पाने के लिए सीताफल को मैश कर लें और एक कप पानी में 25 किशमिश डालकर साथ ही सीताफल का गूदा उसमें डाल दें। उस मिश्रण को अच्छी तरह उबाल लें। पानी जल जाने का बाद इसे छान लें और इसमें इलायची पाउडर और साथ ही दो छोटे चम्‍मच चीनी मिलाएं। ठंडा होने पर इसका रोज़ाना दिन में दो बार सेवन करें। बहुत जल्दी फायदा होगा।

काली मिर्च
काली मिर्च शरीर को कई रोगों से राहत दिलाने में मदद करती हैं। यह फेफड़े की सफाई करती है और टीबी की वजह से होने वाले दर्द को दूर करती है। टीबी की बीमारी से राहत पाने के लिए काली मिर्च के 10-15 दाने को घी में फ्राई करने के बाद चुटकी भर हींग पाउडर डालकर मिक्स कर लें और ठंडा होने के बाद मिश्रण को तीन भागों में बांटकर एक घंटे के बाद इसका सेवन करें, इससे शर्तिया आराम मिलेगा।

पुदीना
पुदीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है इसमें ऐसे एंटी बैक्‍टीरियल गुण होते है जो शरीर को कफ से निजात दिलाने में मदद करते है। यह फेफडे़ को भी ख़राब होने से बचाता है। आधा कप गाजर के जूस में, एक चम्‍मच पुदीने का रस, दो चम्‍मच शहद और दो चम्‍मच शुद्ध सिरका मिलाएं। इस मिश्रण को तीन भाग में बांट लें और हर एक घंटे में पीएं। टीबी की बीमारी से राहत पाने के लिए पूदीना फायदेमंद साबित होता है।

ग्रीन टी
ग्रीन टी पीना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसे पानी में अच्‍छी तरह से उबाल कर इसका सेवन करें। यह टीबी बीमारी पैदा करने वाले बैक्‍टीरिया का खात्‍मा करते हैं यह शरीर की इम्यून सिस्टम क्षमताओं को बढ़ाती भी है। ग्रीन टी पीने से टीबी पैदा करने वाले बैक्टीरिया का ख़तरा कम हो जाता है।

दूध
दूध पीना हमारी सेहत के लिए लाभकारी होता है, दूध से मिलने वाले कैल्शियम से इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है और साथ ही हमारे शरीर की हड्डियों मजबूत बनती है। टीबी होने पर हड्डियों को नुकसान पहुंचाने वाले संक्रमण से बचने के लिए दूध का सेवन करना लाभकारी साबित होता है।

लेखक – हरिगोविंद विश्वकर्मा

भ्रष्टाचार से लड़कर हीरो बनने वाले केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में ही जेल गए (Kejriwal, who became a hero by fighting corruption, himself went to jail for corruption)

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March 22, 2024

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हरिगोविंद विश्वकर्मा
कितनी विचित्र बात है। समाजसेवी अण्णा हज़ारे के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जन आंदोलन के समय अरविंद केजरीवाल हीरो बने थे। वह इतने लोकप्रिय हुए कि दिल्ली की जनता ने आंख मूंद कर अभूतपूर्व बहुमत के साथ उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। अब केजरीवाल ख़ुद भ्रष्टाचार के ही आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। यानी कहीं न कहीं दाल में काला ज़रूर है, वरना उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से राहत ज़रूर मिलती। उनके कई मंत्रियों को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट खुद इनकार कर चुका है, तो कहने का मतलब उनके कार्यकाल में शराब नीति में गड़बड़ हुई है। वरना इतने ज़्यादा लोग कैसे गिरफ़्तार हो गए और जेल की हवा खा रहे है।

इतना ही नहीं 2013 में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जन आंदोलन के दौरान और आम आदमी पार्टी का गठन करते समय केजरीवाल ने खुद ‘एक व्यक्ति एक पद’ का भी नारा दिया था। वह कहते थे एक व्यक्ति दो पद अपने पास नहीं रखेगा। लेकिन खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा बने रहे। आप के गठन के बाद से ही वही पार्टी के प्रमुख है। इसीलिए अब उनके और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि दिल्ली सरकार और आप का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि पार्टी में मनीष और अरविंद के बाद किसी की वरीयता ही निर्धारित नहीं है।

सवाल यह भी उठता है कि अगर केजरीवाल वाक़ई पाक-साफ़ थे। दिल्ली शराब घोटाले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी तो उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के पहले ही समन पर उसके पास सीना तानकर चले जाना चाहिए था और दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए था। कहावत भी है कि सांच को आंच नहीं। बैशक अगर ईमानदार होने के बावजूद उन्हें ईडी परेशान करती तो ज़ाहिर तौर पर देश की न्यायपालिका उनके समर्थन में खड़ी रहती, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। ईडी के सवालों का सामना करने की बजाय वह इधर-उधर करते रहे। अब जब उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें उनके घऱ से उठा लिया।

जिस आदमी ने पहले भ्रष्टाचार से लड़ने का भ्रम पैदा किया, बाद में उसका भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना बहुत दुखद है। अरविंद केजरीवाल ने जो हथकंडे अपनाए उससे भारतीय लोकतंत्र का बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने सत्ता पाने के लिए भ्रष्टाचार को टूल के रूप में इस्तेमाल किया और देश के दो राज्यों में सत्ता हथिया ली। अरविंद केजरीवाल का चाहे जो हो, अब भविष्य में अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ खड़ा होगा तो जनता उस पर यकीन नहीं करेगी। मतलब भविष्य में कोई भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करेगा तो लोग हंसेगे और मान लेंगे कि यह आदमी मूर्ख बना रहा है। इसका मतलब यह भी है कि भारतीय राजनीति और लोकतंत्र में ईमानदारी की बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं।

आज कांग्रेस भ्रष्टाचार करने और ग़ल़त अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति की सज़ा भुगतती हुई राष्ट्रीय राजनीति से बड़ी तेज़ी से दूर होती और बुद्धिजीवियों का मानना है, “विकल्प के अभाव में भारतीय जनता पार्टी मनमानी कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर खुले आम फिरौती ली जा रही है। भाजपा के सामने विपक्ष बौना हो गया है। कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। ऐसे में एक ऐसी पार्टी की शिद्दत से दरकार महसूस की जा रही है, जो वाक़ई भ्रष्टाचार से लड़ती और देश भक्त होती।” और वह पार्टी भाजपा और कांग्रेस का विकल्प बनती, लेकिन इस तरह का कोई विकल्प दूर-दूर क्या बहुत दूर तक नहीं दिख रही है। इसका यह भी मतलब है कि 10 प्रतिशत सत्ता वर्ग देश के 90 प्रतिशत संसाधन पर क़ब्ज़ा बरक़रार रखेगा। आम आदमी लाचारी से अनैतिक कार्य होते देखता रहेगा और कर कुछ नहीं पाएगा।

बहरहाल, अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को गिरफ़्तार किया है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि केजरीवाल ईडी के समन के बावजूद जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। वह नाटक पर नाटक करते रहे। बृहस्पतिवार को भी दिन भर ड्रामा होता रहा और दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत न मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को गिरफ़्तार कर लिया। इस तरह जो आदमी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जन आंदोलन के समय हीरो बना था वह ख़ुद कथित तौर पर भ्रष्टाचार करके जीरो बन गया।

शायद लोगों को याद होगा 2013 में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ पूरे देश में आक्रोश के चलते अचानक जननायक बन गए अरविंद केजरीवाल स्टिंग ऑपरेशन पर ख़ूब ज़ोर देते थे। वह बेबाक कहते थे, “कोई ग़लत कर रहा हो तो उसका स्टिंग कर लो और उस स्टिंग को पब्लिक कर दो।“ 2013 में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वह कहते रहे, “जो रिश्वत मांगे, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लो और मेरे पास भेज दो, मैं उसे फ़ौरन जेल भेज दूंगा।“ सत्ता मिलने के बाद वही स्टिंग ऑपरेशन आम आदमी पार्टी के गले की हड्डी बन गया, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन के चलते पहले अरविंद खुद बेनक़ाब हुए और अब उनकी पार्टी के आदर्शवादी नेता एक-एक करके एक्सपोज़ हो रहे हैं। अगर कहें कि केजरीवाल की महत्वकांक्षा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने की संभावना को ही ख़त्म कर दिया।

क्या कोई शिक्षण संस्थान देश के खिलाफ खड़ा हो सकता है? यही सवाल उठाती है फिल्म JNU

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March 19, 2024

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यह देश इस बात का गवाह रहा है कि दिल्ली का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में अलग तरह है माहौल रहता है। बेशक अपनी स्थापना के बाद से इस संस्थान ने एक से बढ़कर एक प्रतिभाओं को आगे लाने का काम किया है, लेकिन यह संस्थान पिछले एक दशक से विरोध प्रदर्शन और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का केंद्र रहा और यहां का बौद्धिक तबका देश हित को तिलांजलि देकर अलगाववाद और आतंकवाद समर्थन करता रहा है। फिल्म JNU में इसी सवाल को देश के समक्ष लाने की कोशिश की गई है।

उर्वशी रौतेला, रवि किशन और पीयूष मिश्रा स्टारर फ़िल्म जेएनयू : जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी (JNU : Jahangir National University) अपने एनाउन्समेंट के बाद से ही सुर्ख़ियों में हैं। फ़िल्म के पोस्टर के रिलीज होते ही इंटरनेट पर यूजर्स कमेंट करने लगे थे। आज फ़िल्म का पहला वीडियो टीज़र जारी कर दिया गया। फ़िल्म जेएनयू राष्ट्रवाद, वैचारिक सक्रियता और छात्र आंदोलनों के मुद्दों पर चर्चा और बहस पर आधारित एक रोमांचक फ़िल्म हैं। फ़िल्म राष्ट्रवाद और शैक्षणिक संस्थानों में व्याप्त राजनीति की बात करती हैं।

जेएनयू के इस टीज़र वीडियो में फिल्म की कहानी का मूल प्लॉट दिखाई देते हैं, टीज़र के पहले दृश्य में संवाद सुनाई देता हैं कि जेएनयू के छात्र/छात्रा अपने क्लासरूम में कम और समाचारों की सुर्ख़ियों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो क्या जेएनयू राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का केंद्र हैं? इस टीज़र के आखिरी हिस्से में छात्र नेता का संवाद हैं, “यहाँ के मगरमच्छ हम हैं। इसलिए हमारे साथ रहने में समझदारी हैं क्योंकि जेएनयू में सरकार हमारी हैं।”

वैसे फिल्म के एक संवाद को टीज़र का हिस्सा बनाना समझ से परे हैं, जिसमें पुलिस अफ़सर का क़िरदार निभा रहे रवि किशन कहते हैं, “पाकिस्तान का वीज़ा मिलना आसान हैं लेकिन जेएनयू का वीज़ा मिलना मुश्किल नहीं।” यहां निर्माता-निर्देशक यह भूल गए हैं कि जेएनयू एक शिक्षण संस्थान है। कोई देश नहीं। इस संस्थान में प्रदेश के लिए परीक्षा होती है। जो उस परीक्षा को पास करता है, उसे ही यहां का वीज़ा मिलता है। इस कमज़ोर संवाद को छोड़ दें तो पूरा टीज़र आकर्षक है।

यूनिवर्सिटी के भीतरी हिस्से में विरोध प्रदर्शन के दृश्य, आपराधिक साजिश और राजद्रोह के आरोप और आतंकवाद समर्थन करते हुए कुछ युवाओं का समूह बहुत ही गहरे सवाल खड़े करता हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर दो पार्टी के नेता सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष के पृष्ठभूमि में जेएनयू की आंतरिक कार्यप्रणाली संदेह से भरी हुई लगती हैं और गहरे सवाल खड़े करती हैं.

उर्वशी रौतेला, सिद्धार्थ बोडके, रवि किशन, पीयूष मिश्रा, विजय राज, रश्मि देसाई और सोनाली सैगल जैसी प्रतिभाओं वाले कलाकार, जेएनयू के राजनीतिक विरोधाभास और के भीतर विभिन्न गुटों का प्रतिनिधित्व करने वाले विविध प्रकार के किरदारों में नज़र आते हैं।

निर्माता प्रतिमा दत्ता ने कहा कि फ़िल्म जेएनयू राष्ट्रवाद, सक्रियता और हमारे देश के भविष्य को आकार देने में छात्रों की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत को एक बहुत ही मनोरंजक और सिनेमाई अन्दाज़ में दर्शकों के समक्ष उपस्थित करेगी। यह एक विवादास्पद फ़िल्म नहीं हैं यह एक जरूरी फ़िल्म हैं।

अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने कहा कि फ़िल्म जेएनयू का हिस्सा बनना मेरे लिए ज्ञानवर्धक अनुभव रहा है। मेरा किरदार छात्र सक्रियता और लचीलेपन की भावना को प्रस्तुत करता है, और मेरा मानना है कि यह फिल्म कैंपस राजनीति की जटिलताओं और युवा आवाजों की ताकत पर प्रकाश डालेगी। यह फिल्म निर्माता की जिम्मेदारी है कि वह दिखाये कि किसी शैक्षणिक संस्थान में विवादास्पद घटनाओं की वास्तविकता क्या है, लेकिन किसी भी धार्मिक या समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं।

हमारी फिल्म आज के युवाओं और एक विचारधारा के दोनों हिस्सों को दिखाती है जो गलत प्रभाव में आ जाते हैं, फ़िल्म जेएनयू यूनिवर्सिटी में होने वाले हास्य, गीत और कॉलेज के यादगार पलों को मनोरंजन के साथ एक कथानक को प्रस्तुत करती हैं न कि सांप्रदायिक मुद्दों को प्रचारित करने के लिए एक विवादित फ़िल्म के रूप में।

महाकाल मूवीज प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले निर्मित फ़िल्म जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी (जेएनयू) की निर्मात्री प्रतिमा दत्ता और निर्देशक विनय शर्मा हैं फ़िल्म में उर्वशी और रवि के अलावा पीयूष मिश्रा, सिद्धार्थ बोडके, विजय राज, रश्मि देसाई, अतुल पांडे, सोनाली सेगल जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता हैं। फिल्म 5 अप्रैल 2024 को सिनेमा में रिलीज़ होगी।

फ़िल्म जेएनयू : जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी का टीज़र

तीसरे विश्वयुद्ध के बाद बचे लोग लगे थे उम्मीदों को जीवित रखने की कोशिश में…

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March 16, 2024

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पर्यावरण को समर्पित कालजयी उपन्यास “प्रोफेसर वायुमंडल” का विमोचन

यद्यपि तीसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन पृथ्वी 47 अभी ज़िंदा बच गई थी। वह बुरी तरह तड़प रही थी, क्योंकि उसका अंग-अंग ज़ख़्मी था और प्रदूषण खुद उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। पृथ्वी का समस्त जल दूषित हो गया था। पेड़ जल चुके थे और उस ऑक्सीजनरहित हवा में सांस लेना बड़ा मुश्किल था। हर तरफ़ केवल गंदगी का अंबार लगा हुआ था। हां, जो लोग धरती के इस अब तक के सबसे बड़े विनाश के बाद भी किसी तरह बच गए थे, वे लोग अब अपनी उम्मीदों को जीवित रखने की कोशिश कर रहे थे।

लेकिन पहले ही अपनी अंधी धार्मिक भावनाओं और अपने तथाकथित राष्ट्रवाद के लिए हमारे ख़ूबसूरत नक्षत्र को ध्वस्त कर देने वाले दुनिया के शीर्ष शासक, अब भी धन हासिल करने, बदला लेने और अपनी शक्ति को पहले जैसे ही बरकरार रखने के लिए अपनी गंदी राजनीति का खेल खेल रहे थे। इन सबके बीच अपने आपको शांति का दूत मानने वाला प्रदूषा अब प्रदूषण को ही अहम टूल के रूप में इस्तेमाल करके दुनिया के पुनर्निर्माण का संकल्प ले चुका था। वह अद्भुत चरीक़े से आगे बढ़ रहा था।

उसे इस कार्य के लिए प्रदूषण की देवी मिआस्मा से चमत्कारिक शक्तियां मिल गई थीं, किंतु चूंकि यह नैतिक मार्ग कतई नहीं था, इसलिए प्रोफ़ेसर को उसे छोड़ना ही था। हां, दो पुराने दोस्त, जो तृतीय विश्वयुद्ध में प्राचीनतम के लिए महासैनिक थे, जिन्होंने अपने देश के लिए भीषण लड़ाइयां लड़ीं थीं, आज एक-दूसरे के सामने शत्रु बनकर खड़े हुए थे। फ़िलहाल, पृथ्वी 47 अपनी नवीनतम तबाही से उबरने का हर संभव प्रयास कर ही रही थी, लेकिन वह एक बार फिर ख़तरे में पड़ने वाली थी, पर इस बार वो ख़तरा उसे नष्ट करने या उसे बचाने को लेकर उत्पन्न नहीं होने वाला था, बल्कि उसे पुनर्निर्मित करने को लेकर होने वाला था।

यह पंक्तियां हिंदी में लिखे गए अद्भुत फैंटेसी उपन्यास “प्रोफेसर वायुमंडल” से उद्धृत की गई हैं। जो प्रदूषण की भयावहता को दर्शाता है। इस असाधारण उपन्यास को स्वतंत्र फ़िल्ममेकर अभिषेक ब्रह्मचारी ने लिखा है। उपन्यास का विमोचन वाराणसी के मशहूर डीएवी पीजी कालेज के राजनीति शास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. दीनानाथ सिंह के कर-कमलों से हुआ। विमोचन समारोह बीएचयू के अंतर-विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र के सभागार में हुआ। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के प्रो. सुनील कुमार सिंह और आईयूसीटीई, बीएचयू के निदेशक प्रो. प्रेम नारायण सिंह समेत बड़ी संख्या में अध्येता, विद्यार्थी और बुद्धिजीवी मौजूद थे।

प्रो. दीनानाथ सिंह ने ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हुए कहा, “लेखक जब सोचता है तो संवेदना होती है, तरंग उठता है, और तब रचना होती है और रचना एक बड़ा मनोभाव है। प्रोफ़ेसर वायुमंडल में वही मनोभाव प्रकृति के प्रति चिंता के रूप में व्यक्त होता है।” प्रो. सुनील कुमार सिंह ने कहा, “लेखक कई सारी विशिष्टताओं से स्वयं भरा हुआ होता है और उसका असर प्रोफ़ेसर वायुमंडल में भी दिखता है।” उन्होंने अच्छे कथानक लिखने प्रयास के लिए लेखक और पुस्तक की बेहतर गुणवत्ता के लिए प्रकाशक को साधुवाद दिया।

विमोचन समारोह की अध्यक्ष करते हुए प्रो. प्रेम नारायण सिंह ने मंच पर उपस्थित अतिथियों को रुद्राक्ष की माला और अंगवस्त्र देकर सम्मान्नित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रोफ़ेसर वायुमंडल एक अलग किस्म की रचना प्रतीत होती है। यह उपन्यास ब्रह्मचारी के बड़े चाचा बीएचयू के पूर्व वित्त अधिकारी दिवंगत श्यामबाबू पटेल को समर्पित है। श्यामबाबू ख़ुद प्रकृतिवादी इंसान थे और अपने संपूर्ण को पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया था।

इस समारोह में एलबी पटेल, बीएचयू के पूर्व संपदा अधिकारी, बीएचयू के विधि संकाय के प्रो. रजनीश कुमार पटेल, बीएचयू के संयुक्त कुलसचिव संजय कुमार, बीएचयू के शिक्षा संकाय के डॉ पंकज सिंह, उषा पटेल, आभा श्याम, पूर्णिमा रजनीश, मीरा पटेल, गायक एवं अभिनेता युगल किशोर सिंह, बनारस फ़िल्म फेस्टिवल के संस्थापक रणवीर सिंह, खुला आसमान संस्था की संस्थापक रोली सिंह रघुवंशी, होप कंसल्टेंट के संस्थापक दीपेंद्र चौबे, गुप्तचर विभाग के पूर्व डिप्टी एसपी आरपी सिंह, डॉक्टर सुमन यादव और अभिनेता नवीन चंद्रा उपस्थित रहे। इसका अलावा समारोह में राधेश्याम सिंह, परशुराम सिंह, रवींद्र सिंह, वीरेंद्र बरनवाल, कपिल कुमार, गौरव सिंह, विशाल सिंह, अभिनव पटेल, राजीव पांडेय, अविरल श्याम, करण राणा और अभिनेता नवीन चंद्रा एवं राज वर्धन सिंह ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कार्यक्रम का संचालन अभिनेता-लेखक उमेश भाटिया ने किया और राहुल यादव ने उसे अपने कैमरे में क़ैद किया।

अस्तित्व प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित प्रोफ़ेसर वायुमंडल की कहानी पृथ्वी 47 नामक काल्पनिक ग्रह में घटे तीसरे विश्वयुद्ध के बाद के जीवन को दर्शाती है, और पर्यावरण के महत्व और प्रदूषण के प्रकोप पर प्रकाश डालते हुए कथानक के मुख्य चरित्रों के आपसी संघर्ष के माध्यम से हमें भविष्य में घटने वाली संभावित घटनाओं के प्रति सचेत भी करती है। प्रोफ़ेसर वायुमंडल अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बीएसपीकार्ट, अस्तित्व प्रकाशन स्टोर, किंडल, गूगल प्ले आदि समेत अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है।

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