इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष का एक मानवीय और व्यावहारिक समाधान

हरिगोविंद विश्वकर्मा
मध्य-पूर्व एशिया में जारी इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष अब केवल राजनीतिक विवाद नहीं रहा; यह मानवीय पीड़ा का प्रतीक बन गया है। ग़ाज़ा पट्टी में बसे लगभग 21 लाख फ़िलिस्तीनी लगातार युद्ध, मौत, भूख और असुरक्षा के बीच जी रहे हैं। दूसरी ओर, पूरी दुनिया में 58 इस्लामी देश हैं, जिनके पास अपार भूमि और बेशुमार संसाधन है। ऐसे में मन में सीधा प्रश्न उठता है, क्या ये सभी देश मिलकर फ़िलिस्तीन के 21 लाख लोगों को अपने देश में शरण सम्मानजनक और सिटीजनशिप जीवन नहीं दे सकते?

वैसे भी इस्लाम धर्म केवल उपासना का नहीं, बल्कि मानवता और विश्व-बंधुत्व का संदेश देने वाला धर्म है। क़ुरआन कहता है, सभी मोमिन आपस में भाई-भाई हैं। यानी इस्लाम देशों की सीमाओं से परे भी एक ऐसे वैश्विक भाईचारे की बात करता है जिसमें हर मुसलमान दूसरे का सहारा है। और, पैगंबर मोहम्मद ने कहा है: “मुसलमान एक शरीर की तरह हैं, अगर उसका एक हिस्सा पीड़ा में है, तो पूरा शरीर उसे महसूस करता है।” लेकिन इस्लामी जगत के इस सिद्धांत की सबसे कठिन परीक्षा आज ग़ाज़ा पट्टी में हो रही है। लिहाज़ा, सभी मुस्लिम देश मिलकर फ़िलिस्तीनी लोगों को जीवन, सुरक्षा और भविष्य प्रदान करें और पूरी दुनिया के सामने अनोखा मानवीय उदाहरण पेश करें?

ग़ाज़ा की भूमि पहले किसकी थी?
फ़िलिस्तीन कहलाने वाले इस क्षेत्र का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। लगभग 1000 ईसा पूर्व में यह भूमि राजा दाऊद और सुलेमान के यहूदी शासन के अधीन थी। यरूशलेम (Jerusalem) तब भी यहूदियों का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था, जहां उनका ‘प्रथम मंदिर’ (First Temple) स्थित था। 586 ईसा पूर्व में बाबिल साम्राज्य ने यहूदियों को पराजित किया, परंतु वे इस भूमि से कभी पूर्णतः नहीं हटे। बाद में यूनानी, रोमन और बाइज़ेंटाइन साम्राज्यों का दौर आया। इस्लाम का उदय सातवीं सदी ईस्वी में हुआ, जब अरब सेनाओं ने इस इलाके को अपने नियंत्रण में लिया। अर्थात यह भूमि इस्लाम से लगभग 1600 वर्ष पहले यहूदी उपस्थिति के अधीन थी। यह तथ्य ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित करता है कि इज़राइल और यहूदी समाज का इस क्षेत्र से जुड़ाव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है।

वर्तमान वास्तविकता – ग़ाज़ा की त्रासदी
आज ग़ाज़ा का क्षेत्रफल केवल 365 वर्ग किलोमीटर है। यानी दिल्ली के आकार से भी छोटा। यहां लगभग 21 लाख लोग रहते हैं, जिनमें 99 फ़ीसदी मुस्लिम हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार यहां बेरोज़गारी दर लगभग 45 फ़ीसदी है, पीने योग्य जल केवल 10 फ़ीसदी आबादी को उपलब्ध, और बिजली आपूर्ति प्रतिदिन कुछ घंटों तक सीमित है। युद्धों और नाकेबंदी के बीच ग़ाज़ा की पीढ़ियाँ गरीबी, भय और अस्थिरता में पली-बढ़ी हैं। हर नई हिंसा उन बच्चों के भविष्य को और भी धुंधला कर देती है।

58 इस्लामी देशों की सामूहिक क्षमता
इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) के तहत 57 देश हैं, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं। इनमें इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, मिस्र जैसे बड़े देश हैं, और कतर, यूएई, मलेशिया, मोरक्को जैसे समृद्ध राष्ट्र भी। अगर ये सभी देश अपने आकार और संसाधन के अनुसार थोड़े-थोड़े लोगों को बसाने का निर्णय लें, तो पूरा संकट समाप्त हो सकता है।

पुनर्वास का एक व्यवहारिक मॉडल
एक “मानवीय पुनर्वास योजना” (Humanitarian Relocation Model) इस प्रकार काम कर सकती है:
बड़े देश – (इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र आदि): प्रत्येक 1 लाख फ़िलिस्तीनी को नागरिकता दें।
मध्यम देश – (कतर, यूएई, तुर्की, मलेशिया, मोरक्को आदि): प्रत्येक 50 हजार लोगों को बसाएं।
छोटे देश – (बहरीन, मालदीव, ट्यूनीशिया आदि): प्रत्येक 25 हजार लोगों को शरण दें।

इस तरह 58 इस्लामी देश मिलकर सिर्फ़ 21 लाख लोगों को जीवन, सम्मान और भविष्य दे सकते हैं। बिना युद्ध, बिना सीमा विवाद और बिना किसी अंतरराष्ट्रीय टकराव के।

मानवीय दृष्टि से सबसे बड़ा कदम
क़ुरआन में कहा गया है, “जिसने एक निर्दोष का जीवन बचाया, उसने पूरी मानवता को बचाया।”  यदि इस्लामी जगत इस विचार को कर्म में बदले, तो यह विश्व के सामने सबसे बड़ा मानवीय उदाहरण बन सकता है। यह कदम न केवल ग़ाज़ा की त्रासदी को समाप्त करेगा, बल्कि यह भी सिद्ध करेगा कि इस्लाम केवल संघर्ष का नहीं, बल्कि करुणा और पुनर्निर्माण का धर्म है।

अरब राजनीति और व्यावहारिकता
सच्चाई यह है कि अरब देशों ने दशकों तक फ़िलिस्तीन प्रश्न को राजनीतिक औज़ार बनाकर रखा। उन्होंने फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों को स्थायी नागरिकता नहीं दी, ताकि इज़राइल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बना रहे। परंतु इस नीति का सबसे बड़ा शिकार वही लोग बने, जिनके नाम पर यह संघर्ष लड़ा जा रहा था। अब समय है कि यह स्थिति बदले। यदि OIC के देश संयुक्त रूप से पुनर्वास का प्रस्ताव लाएँ, तो यह इज़राइल-फ़िलिस्तीन विवाद को नई दिशा देगा, और अरब दुनिया को “शांति-निर्माता” के रूप में पुनर्स्थापित करेगा।

आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः संभव
अगर प्रति व्यक्ति पुनर्वास लागत (आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) औसतन 10,000 डॉलर मानी जाए, तो 21 लाख लोगों के लिए कुल खर्च लगभग 210 अरब डॉलर होगा।  OIC देशों की सम्मिलित GDP 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। यानी यह परियोजना उनके आर्थिक ढाँचे का केवल 2 फ़ीसदी हिस्सा है। यह न तो कठिन है, न असंभव, बस राजनैतिक इच्छाशक्ति चाहिए।

यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए सबक
1948 में यहूदियों ने भी विस्थापन और असुरक्षा झेली थी, लेकिन उन्होंने पुनर्निर्माण कर एक समृद्ध राष्ट्र बनाया। यदि इस्लामी देश भी ग़ाज़ा के लोगों को स्थायी बसाहट दें, तो यह “मानवता के पुनर्निर्माण” की मिसाल बन जाएगा। धर्म को संघर्ष का नहीं, सहयोग का माध्यम बनाने का यही वास्तविक रूप होगा।

सीमाएं नहीं, करुणा बांटिए
आज इज़राइल के रूप में धरती पर एकमात्र यहूदी देश है। इसके मुकाबले इस्लामी दुनिया के पास 58 राष्ट्र, 180 करोड़ जनसंख्या और अपार संपदा है। फिर भी 21 लाख फ़िलिस्तीनी भूख, भय और युद्ध में जीने को विवश हैं। अगर ये सभी देश थोड़े-थोड़े लोगों को अपनाएँ, तो न केवल एक त्रासदी का अंत होगा, बल्कि यह विश्व को बताएगा कि “जब राजनीति असफल होती है, तब मानवता रास्ता दिखाती है।”

लेखक की टिप्पणी
यह प्रस्ताव किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण का सुझाव है। फ़िलिस्तीनी जनता की पीड़ा का स्थायी समाधान केवल युद्धविराम से नहीं, बल्कि पुनर्वास और पुनर्निर्माण से संभव है। यदि इस्लामी दुनिया यह पहल करे, तो यह न केवल ग़ाज़ा के बच्चों के लिए उम्मीद बनेगी, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नया इतिहास भी बनेगा।

भारत के सामाजिक इतिहास में डॉ. भीमराव अंबेडकर वह व्यक्तित्व हैं जिन्होंने दलित समाज को आत्मसम्मान, अधिकार और पहचान दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने जाति व्यवस्था के क्रूर ढांचे को चुनौती दी, शोषित वर्ग को संगठित किया और समानता के सिद्धांत को संविधान का आधार बनाया। लेकिन उनकी दीर्घ संघर्ष-यात्रा में एक ऐसा क्षण आया, जो बाद में स्वयं अंबेडकर के लिए पीड़ा और आत्मग्लानि का कारण बना — वह था 24 सितंबर 1932 को हुआ पूना पैक्ट। यह समझौता, जिसे उस समय ब्रिटिश शासन और महात्मा गांधी के आमरण अनशन के दबाव में किया गया, अंबेडकर की दृष्टि से आगे चलकर “दलित राजनीति की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल” साबित हुआ।

पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवॉर्ड से जुड़ी थी, जिसमें दलितों, जिन्हें तब “डिप्रेस्ड क्लासेस” कहा जाता था, को पृथक निर्वाचन (Separate Electorate) का अधिकार दिया गया था। इसका अर्थ यह था कि अनुसूचित जातियों के लोग अपने समुदाय के उम्मीदवार को चुनेंगे, और वह उम्मीदवार केवल उनके वोटों से विजयी घोषित होगा। डॉ. अंबेडकर ने इसे ऐतिहासिक अवसर माना, क्योंकि यह दलितों को पहली बार स्वतंत्र राजनीतिक आवाज़ देता था। सदियों से बहिष्कृत और उत्पीड़ित समाज को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना एक वास्तविक सामाजिक न्याय का प्रारंभ होता।

परंतु गांधी जी ने इसे हिंदू समाज की एकता के लिए खतरा बताया। उनका तर्क था कि यदि दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था लागू हुई तो हिंदू समाज स्थायी रूप से विभाजित हो जाएगा। गांधी ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए यरवदा जेल में आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस निर्णय ने पूरे देश में नैतिक और भावनात्मक उथल-पुथल पैदा कर दी। गांधी जी के अनुयायियों, कांग्रेस नेताओं, धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों ने इसे गांधी की “आत्मा की पुकार” कहा, जबकि दलित नेताओं ने इसे एक नैतिक ब्लैकमेल की संज्ञा दी।

अंबेडकर, जो ब्रिटिश शासन से पहले ही इस अधिकार को स्वीकृति दिलाने में सफल हो चुके थे, अचानक पूरे राष्ट्र के दबाव में आ गए। एक ओर दलितों के लिए स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का प्रश्न था, दूसरी ओर महात्मा गांधी की संभावित मृत्यु से उत्पन्न राष्ट्रीय संकट। अंबेडकर जानते थे कि यदि गांधी का निधन अनशन के दौरान हो गया, तो देशभर में दलितों के प्रति घृणा और हिंसा की लहर उठ सकती है। उन्होंने यह भी समझा कि तत्कालीन परिस्थितियों में इस अधिकार को बचाना असंभव हो जाएगा। अंततः उन्होंने भारी मन से गांधी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, वही समझौता जिसे इतिहास ने “पूना पैक्ट” के नाम से याद किया।

इस समझौते के अनुसार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और उसकी जगह संयुक्त निर्वाचन (Joint Electorate) प्रणाली लागू की गई। दलित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से 148 अवश्य की गई, लेकिन वे उम्मीदवार अब सामान्य मतदाताओं के समर्थन से ही जीत सकते थे। यानी ऊँची जातियों के मतदाताओं की स्वीकृति के बिना कोई दलित उम्मीदवार निर्वाचित नहीं हो सकता था। यह प्रणाली, व्यवहार में, दलितों को फिर से सामाजिक रूप से प्रभुत्वशाली जातियों के नियंत्रण में ले आई।

अंबेडकर को जल्दी ही यह एहसास हो गया कि उन्होंने एक ऐसा समझौता किया है जिसने दलितों के राजनीतिक आत्मनिर्भरता के सपने को अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने बाद में कई बार कहा कि पूना पैक्ट ने “दलितों का राजनीतिक भविष्य नष्ट कर दिया।” 1942 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था, “The Poona Pact has completely destroyed the political future of the Depressed Classes.” वास्तव में, अंबेडकर की दृष्टि में अलग निर्वाचन व्यवस्था केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का साधन नहीं थी, बल्कि यह आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी थी। वह चाहते थे कि दलित समाज अपने प्रतिनिधियों को अपने अनुभव, अपने संघर्ष और अपनी आकांक्षाओं के आधार पर चुने, न कि ऊँची जातियों की दया या समर्थन से।

पर पूना पैक्ट के बाद वही हुआ जिससे अंबेडकर डरते थे। आरक्षित सीटों के बावजूद अधिकांश दलित नेता उन्हीं दलों से चुने गए जिनके नियंत्रण में ऊँची जातियों का प्रभुत्व था। दलित उम्मीदवारों को टिकट पाने और चुनाव जीतने के लिए मुख्यधारा के राजनीतिक दलों पर निर्भर रहना पड़ा। परिणामस्वरूप, दलितों की आवाज़ संसद और विधानसभाओं में पहुंची जरूर, लेकिन वह स्वतंत्र और स्वायत्त नहीं रही। वह सत्ता-राजनीति का हिस्सा बन गई, जहां समानता की जगह समझौते का खेल शुरू हुआ।

गांधी जी ने पूना पैक्ट को हिंदू एकता की विजय बताया और बाद में “हरिजन आंदोलन” चलाकर दलितों के उत्थान की दिशा में कार्य शुरू किया। लेकिन यथार्थ यह था कि दलितों की स्थिति में तत्काल कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। सामाजिक अस्पृश्यता, भेदभाव और जातिगत अन्याय वैसा ही बना रहा। केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ गई, परंतु उस प्रतिनिधित्व में स्वतंत्रता और प्रभावशीलता की कमी बनी रही।

अंबेडकर ने बाद के वर्षों में बार-बार कहा कि गांधी जी के अनशन के दबाव में उन्होंने जो समझौता किया, वह दरअसल उनकी मजबूरी थी, न कि सहमति। वे यह मानते थे कि गांधी ने नैतिकता की आड़ में एक राजनीतिक उद्देश्य साध लिया। गांधी के अनशन ने अंबेडकर को “विकल्पहीन स्थिति” में ला दिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि पूना पैक्ट में उन्होंने “मन से नहीं, परिस्थिति से” हस्ताक्षर किए।

फिर भी अंबेडकर ने इस समझौते से जो कुछ हासिल किया, जैसे दलितों के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि, शिक्षा और रोजगार में विशेष प्रावधान, तथा दलितों के सामाजिक उन्नयन के लिए प्रतिबद्धता, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की आरक्षण नीति की नींव बना। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह पैक्ट दलितों के लिए स्वतंत्र नेतृत्व की संभावनाओं को सीमित कर गया। यदि पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू होती, तो संभवतः भारत में एक स्वतंत्र दलित राजनीतिक शक्ति उभरती, जो सत्ता-साझेदारी में वास्तविक बराबरी का दावा करती।

इतिहास का यह विरोधाभास आज भी प्रासंगिक है। पूना पैक्ट ने तत्कालीन राष्ट्रीय संकट को टाल तो दिया, पर उसने दलितों के राजनीतिक आत्मबल को दीर्घकालिक रूप से कमजोर कर दिया। गांधी के लिए यह राष्ट्र की एकता की रक्षा थी, लेकिन अंबेडकर के लिए यह एक ऐसी समझौता था जिसमें न्याय अधूरा रह गया। डॉ. अंबेडकर के जीवन का यह प्रसंग यह भी सिखाता है कि नैतिक दबाव और भावनात्मक उथल-पुथल के बीच किया गया निर्णय भले ही तत्कालीन संकट को शांत कर दे, लेकिन उसके दीर्घकालिक परिणाम बहुत गहरे होते हैं। पूना पैक्ट का यही द्वंद्व भारत के इतिहास में दर्ज है, एक ओर गांधी की नैतिक जीत, दूसरी ओर अंबेडकर की वैचारिक हार।

अंबेडकर ने अंततः यह समझ लिया था कि सामाजिक परिवर्तन केवल राजनीतिक समझौतों से नहीं, बल्कि संस्थागत ढांचे से संभव है। इसी कारण उन्होंने संविधान निर्माण के समय अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, शिक्षा और अवसरों की समानता सुनिश्चित की, ताकि दलित समाज बिना किसी नैतिक दबाव या दया पर निर्भर हुए अपने अधिकार स्वयं प्राप्त कर सके।

इस दृष्टि से देखा जाए तो पूना पैक्ट अंबेडकर की राजनीतिक यात्रा का वह मोड़ था जिसने उन्हें और अधिक दृढ़ बना दिया। यह उनकी एक “ऐतिहासिक भूल” अवश्य थी, लेकिन उसी भूल से उन्होंने सीखा कि समझौते से नहीं, संविधान और संगठन से ही न्याय की नींव रखी जा सकती है। पूना पैक्ट की यही सबसे बड़ी विरासत है, जिसने अंबेडकर को केवल दलित नेता से आगे बढ़ाकर आधुनिक भारत का निर्माता बना दिया।

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भारत में बलात्कार के बाद अक्सर अपराधी नहीं, पीड़िता पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन जब देश की एक महिला मुख्यमंत्री वही काम करती है — तो यह सिर्फ शर्म नहीं, स्त्री जाति के अपमान का ऐलान है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में हुई एक एमबीबीएस छात्रा के गैंगरेप पर बयान देकर पूरे देश को हिला दिया। उन्होंने पूछा, “वह 12.30 बजे रात को बाहर क्यों निकली? वह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है?” यानी साफ़ है, मुख्यमंत्री के मुताबिक़ — रात को बाहर निकलना ही बलात्कार का निमंत्रण है! वाह दीदी, क्या यही है “मां-माटी-मानुष” का संस्कार?

मुलायम के बाद ममता – भारत की शर्म

मुलायम सिंह यादव ने कभी कहा था, “लड़के हैं, गलती हो जाती है।” लोगों ने सोचा था, ऐसा बयान शायद किसी पुराने दौर की मानसिकता से आता है। लेकिन ममता बनर्जी का यह बयान दिखाता है कि स्त्री-विरोधी सोच की कोई पार्टी, कोई जेंडर नहीं होती। यह सोच सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही इंसानियत को निगल जाती है।

पीड़िता नहीं, सोच दोषी है

“वह रात में बाहर क्यों निकली?” यह सवाल नहीं, आरोप है। यह वही गुलामी की सोच है जो मानती है कि औरत की सुरक्षा उसकी बंदिश में है। जो समाज और नेता यह सोचते हैं कि “लड़कियों को घर में रहना चाहिए”, वे असल में अपराधियों को यह संदेश दे रहे हैं कि “सड़कें तुम्हारी हैं, जो चाहो करो।” और यह सब उस ममता बनर्जी के मुंह से निकल रहा है, जिन्होंने खुद लाठियां खाई थीं, जेल गई थीं, आंदोलन किए थे। आज वही दीदी एक लड़की की आज़ादी को ही अपराध ठहरा रही हैं।

यह सवाल नहीं, एक तमाचा है

किसी रेप सर्वाइवर से यह पूछना कि वो रात में क्यों निकली, ऐसा है जैसे किसी मरे हुए इंसान से पूछना कि “मरने से पहले सांस क्यों ली थी?” अरे मुख्यमंत्री महोदया, क्या बलात्कारी रात में ही सक्रिय होते हैं? क्या दिन में हुए रेप के लिए भी यही तर्क देंगे, “वो दिन में क्यों निकली थी?” यह बयान सिर्फ असंवेदनशील नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा पर वार है। क्योंकि राज्य की सुरक्षा का दायित्व किसी कॉलेज या हॉस्टल का नहीं, बल्कि आपकी सरकार का है, ममता दीदी!

‘जंगल क्षेत्र’ कहकर अपनी नाकामी ढकना

ममता ने कहा, “वह इलाका जंगल है, छात्राओं को नहीं निकलना चाहिए।” यानी मुख्यमंत्री खुद मान रही हैं कि उनका शासन जंगलराज है! अगर इलाका असुरक्षित है, तो वहां पुलिस किसलिए है? मुख्यमंत्री का काम कानून-व्यवस्था बहाल करना है, न कि महिलाओं को कर्फ्यू में रखना। इस बयान से अपराधियों को खुली छूट मिलती है, “जंगल है, जो चाहे करो।” अगर देश में कोई भी जगह औरतों के लिए असुरक्षित है, तो इसका मतलब है कि राज्य का प्रशासन नाकाम है, और मुख्यमंत्री ने हार मान ली है।

राजनीति में इंसानियत कब मरी?

जैसे ज़हर में मिठास घोलने की कोशिश की जाती है, वैसे ही ममता बनर्जी ने अपनी टिप्पणी के बाद कहा, “ओडिशा में समुद्र तट पर भी बलात्कार हुआ, वहां क्या कार्रवाई हुई?” यह क्या है? राजनीतिक बहाना या संवेदनहीनता का नया रिकॉर्ड? किसी और राज्य के अपराध गिनाकर अपने राज्य की नाकामी को धोया नहीं जा सकता। यह बयान साबित करता है कि राजनीति में अब इंसानियत से ज्यादा ज़रूरी है ‘तुलना की सुविधा’।

औरत की आज़ादी पर ‘कर्फ्यू’ लगाने वाली सोच

भारत की हर बेटी के कानों में यह सवाल गूंजता है, “रात में बाहर क्यों निकली?” यह वही सवाल है जो निर्भया से पूछा गया, जो हाथरस की बेटी से पूछा गया, जो उन्नाव की पीड़िता से पूछा गया, और अब दुर्गापुर की छात्रा से पूछा जा रहा है। हर बार वही पैटर्न, औरत की गलती खोजो, मर्द की सज़ा भूल जाओ। इस देश में बलात्कार के खिलाफ़ कानून तो बने, लेकिन सोच अभी भी मध्यकालीन है।

महिला मुख्यमंत्री, लेकिन मानसिकता पुरुषवादी

ममता बनर्जी उन चंद महिलाओं में हैं जिन्होंने पुरुष-प्रधान राजनीति को चुनौती दी। लेकिन सत्ता में बैठते ही शायद वही मानसिकता उन्हें भी निगल गई। एक महिला से यह उम्मीद थी कि वह बोलेगी, “हर लड़की को रात में, दिन में, कहीं भी जाने का हक़ है। राज्य उसकी सुरक्षा करेगा।” पर ममता ने कहा,“रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए।” यह बयान सिर्फ पीड़िता का नहीं, हर भारतीय स्त्री का अपमान है।

नेता नहीं, मातृत्व की आवाज़ चाहिए थी

एक मुख्यमंत्री को ममता बनर्जी नहीं, ममता का रूप दिखाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने सत्ता के तकिए पर रखकर इंसानियत को सुला दिया। अगर वह सच में गंभीर होतीं, तो कहतीं, “दोषियों को फांसी तक पहुंचाया जाएगा। लड़कियों की सुरक्षा राज्य का सम्मान है।” लेकिन उन्होंने कहा, “उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए था।” इतना क्रूर, इतना असंवेदनशील जवाब शायद किसी अपराधी से भी उम्मीद न की जाए।

रात, सड़क और सम्मान — सबका हक़

ममता दीदी, याद रखिए, रातें किसी की निजी संपत्ति नहीं होतीं। सड़कें अपराधियों की जागीर नहीं होतीं। और औरत की आज़ादी पर कोई पहरा नहीं लगाया जा सकता।

अगर किसी मुख्यमंत्री को लगता है कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, तो सवाल यह है, फिर राज्य सरकार किसके लिए है? क्यों न टैक्स देने वाले नागरिक खुद अपनी सरकार चुनना बंद कर दें?

अंत में…

ममता बनर्जी का यह बयान एक चेतावनी नहीं, एक स्वीकारोक्ति है, कि भारत की सत्ता में बैठे लोग आज भी औरत की आज़ादी से डरते हैं। वे चाहते हैं कि वह या तो घर में बंद रहे, या मौन रहे। लेकिन देश की बेटियां अब खामोश नहीं रहेंगी।

“ममता दीदी, रात को बाहर जाना अपराध नहीं, अपराध है वो सोच जो अब भी औरत की आज़ादी को गुनाह समझती है। अपराध है उस मानसिकता का जो अब भी औरत की आज़ादी पर पहरा चाहती है।”

भारत में आज भी ‘पद’ का नहीं ‘जाति’ का सम्मान करते हैं लोग

9 अक्टूबर… यह तारीख़ बहुजन चेतना के इतिहास में एक ऐसी रोशनी का स्मरण कराती है, जिसने अंधकार को चीरने की हिम्मत की थी। इसी दिन, 2006 में, बहुजन समाज के महानायक और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम ने इस नश्वर शरीर का परित्याग किया था। आज जब उनकी पुण्यतिथि पर हम सिर झुकाते हैं, तो यह केवल श्रद्धांजलि का अवसर नहीं है, बल्कि आत्ममंथन का क्षण भी है, क्या वह भारत बना, जिसका सपना कांशीराम, डॉ. भीमराव आंबेडकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, और पेरियार ने देखा था?

कांशीराम ने राजनीति को दलितों की मुक्ति का सबसे सशक्त औजार बनाया। उनका मानना था कि सामाजिक क्रांति का दूसरा चरण राजनीतिक जागरूकता से गुजरता है। उन्होंने कहा था, “हमारी गिनती बहुत है, लेकिन ताक़त नहीं है, क्योंकि सत्ता हमारी नहीं है।” यही सोच उनके पूरे आंदोलन का केंद्र थी। वे आंबेडकर के उस विचार को आगे बढ़ा रहे थे जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक सत्ता के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है। पेरियार ने जिस सामाजिक विद्रोह की मशाल दक्षिण भारत में जलाई थी, फुले दंपति ने जिस शिक्षा-क्रांति की नींव रखी थी, उसे कांशीराम ने आधुनिक भारत की राजनीति में रूपांतरित किया।

सावित्रीबाई फुले ने नारी और अछूत दोनों की मुक्ति को शिक्षा से जोड़ा था। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देते हुए कहा था कि जो ज्ञान से वंचित है, वह हमेशा शोषित रहेगा। पेरियार ने इस व्यवस्था की धार्मिक जड़ों पर चोट की और आत्मसम्मान आंदोलन को स्वर दिया। आंबेडकर ने उस विचार को संविधान के रूप में आकार दिया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व तीनों मूल्यों को राष्ट्र के केंद्र में रखा गया। और फिर कांशीराम ने इस पूरी विचारधारा को बहुजन राजनीति में परिणत कर दिया, ताकि संविधान में लिखी समानता को ज़मीन पर उतारा जा सके।

लेकिन आज, जब हम चारों दिशाओं में देखते हैं, तो सवाल उठता है, क्या दलित समाज वास्तव में उत्थान की दिशा में बढ़ पाया है? हां, शिक्षा का प्रसार हुआ है, आरक्षण ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में प्रतिनिधित्व बढ़ाया है। कुछ दलित अधिकारी, जज, प्रोफेसर, पत्रकार, और राजनेता देश के शीर्ष पदों तक पहुँचे हैं। संवैधानिक सुरक्षा कवच ने लाखों लोगों को न्याय और आत्मविश्वास दिया है। यह सब उस आंदोलन की उपलब्धियाँ हैं जिसे फुले, पेरियार, आंबेडकर और कांशीराम ने दिशा दी थी।

फिर भी सच्चाई यह है कि सामाजिक और मानसिक भेदभाव अभी भी भारत की मिट्टी से पूरी तरह नहीं निकला है। जातिवाद ने अपना चेहरा बदला है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। हाल ही में हरियाणा में एक दलित आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्हें अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। यह घटना सिर्फ एक अधिकारी की निजी त्रासदी नहीं है, यह बताती है कि व्यवस्था में अब भी वे अदृश्य दीवारें मौजूद हैं जिन्हें कांशीराम और आंबेडकर तोड़ना चाहते थे।

इसी तरह हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जो स्वयं दलित समाज से आते हैं, पर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। यह घटना जितनी चौंकाने वाली थी, उतनी ही प्रतीकात्मक भी। सबसे बड़ी बात एक तबका वकील के कृत्य को ग्लोरीफाई कर रहा है। वकील की तारीफ़ में पोस्ट लिखने वाले नहीं जानते कि उनकी इस हरकत से हिंदुओं में बिखराव आएगा। दलित समाज के लोग उनसे कट जाएंगे। लेकिन जैसे अभिमानी रावण अपने दंभ से चूर था, वैसे सनातन के कथित पैरोकार अपने अहंकार में चूर हैं।

यह घटना बताती है कि भारत में लोग पद का नहीं जाति का सम्मान करते हैं। निचली जाति का कोई आदमी कितने भी बड़े पोस्ट पर पहुंच जाए, यब तबका उसका सम्मान नहीं करेगा। हम लाख बराबरी की बात करें, समान अवसर की बात करें लेकिन जातिगत पूर्वाग्रह और नफ़रत का ज़हर अब भी हमारे सार्वजनिक जीवन में जिंदा है। जब एक दलित आईपीएस अधिकारी अपनी वर्दी में भी असुरक्षित महसूस करता है, और एक दलित सीजेआई तक को सम्मानपूर्वक सुनने का धैर्य समाज खो देता है, तो इसका अर्थ यही है कि समानता की यात्रा अभी अधूरी है।

कांशीराम कहा करते थे, “जब तक बहुजन संगठित नहीं होंगे, तब तक उनका शोषण नहीं रुकेगा।” आज इस बात का महत्व और भी बढ़ गया है। दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से पिछड़ा है, ग्रामीण इलाकों में जातिगत हिंसा की घटनाएँ आम हैं, और राजनीति में प्रतिनिधित्व होने के बावजूद निर्णय लेने की शक्ति सीमित है। बहुजन आंदोलन ने अपने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली नेता खो दिए हैं, और संगठन का स्वर कई बार सत्ता की राजनीति में दब गया है।

अब ज़रूरत है उस वैचारिक पुनर्जागरण की, जो केवल आरक्षण या सत्ता की हिस्सेदारी की बात न करे, बल्कि सामाजिक सम्मान और आत्मनिर्भरता की संस्कृति बनाए। शिक्षा को हथियार बनाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता को लक्ष्य बनाना, और सामाजिक एकता को आंदोलन का केंद्र बनाना ही कांशीराम की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें यह समझना होगा कि जाति की लड़ाई सड़कों या संसद में ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों में भी लड़ी जाती है।

आज जब कांशीराम को याद करते हैं, तो यह भी याद रखना होगा कि उन्होंने “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” की जो परिभाषा दी थी, वह केवल दलित राजनीति नहीं थी, वह एक समावेशी भारत का सपना था, जहाँ इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं, बल्कि उसका कर्म और चरित्र हो। उनका सपना था कि हर घर में आंबेडकर जगे, हर दिल में आत्मसम्मान बोले, और हर संस्था में बराबरी झलके।

उनकी पुण्यतिथि पर यह कहना उचित होगा कि हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन बहुत कुछ अभी शेष है। कांशीराम की राह हमें यह सिखाती है कि संघर्ष से थकना नहीं है, क्योंकि हर पीढ़ी को अपना हिस्सा निभाना होता है। जब तक भारत के आख़िरी व्यक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होता, तब तक आंबेडकर का संविधान और कांशीराम का आंदोलन, दोनों अधूरे हैं।

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