भारतीय राजनीति में अचानक होने वाले इस्तीफे हमेशा चर्चाओं का केंद्र रहे हैं, खासकर जब बात शीर्ष संवैधानिक पदों की हो। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। न कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई विस्तृत कारण, बस एक संक्षिप्त सूचना—जिसमें उन्होंने “व्यक्तिगत कारणों” का हवाला दिया। लेकिन राजनीतिक हलकों में यह सवाल अब गूंज रहा है: क्या वे खुद हटे या हटाए गए? क्या उनके हालिया बयानों, विशेषकर किसान आंदोलन और न्यायपालिका को लेकर की गई तल्ख टिप्पणियों ने उनकी कुर्सी छीन ली?

धनखड़ का राजनीतिक सफर: एक पृष्ठभूमि

जगदीप धनखड़ का नाम एक सजग, स्पष्टवादी और मुखर नेता के रूप में लिया जाता रहा है। वकालत से राजनीति में आए धनखड़ ने जनता दल और फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ अपना राजनीतिक करियर मजबूत किया। वे राजस्थान से सांसद, केंद्रीय मंत्री, और फिर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जैसे पदों पर रहे। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से टकराव के कई चर्चित किस्से गढ़े। इसके बाद वे 2022 में उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार बने और निर्वाचित हुए।

तल्ख टिप्पणियों से बनी अनबन की पृष्ठभूमि

हाल के महीनों में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सार्वजनिक मंचों से कई विवादास्पद और तीखे बयान दिए। विशेषकर न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल, किसान आंदोलन को लेकर सरकार के रवैये पर अप्रत्यक्ष आलोचना, और संविधान की व्याख्या को लेकर उनकी कुछ टिप्पणियों ने सत्ता पक्ष के भीतर भी असहजता पैदा कर दी।

1. न्यायपालिका पर टिप्पणी:

धनखड़ ने एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में कहा था कि “न्यायपालिका को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की पुनरावृत्ति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि कुछ अदालतें “लोकतंत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में अतिक्रमण” कर रही हैं। इस बयान को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला माना गया।

2. किसान आंदोलन पर रुख:

एक और बयान में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि “किसानों की बात नहीं सुनी गई, जिससे लोकतांत्रिक असंतुलन पैदा हुआ है।” यह बयान ऐसे समय आया जब केंद्र सरकार 2024 के चुनावों के बाद किसान संगठनों को पुनः वार्ता के लिए आमंत्रित करने की रणनीति बना रही थी।

3. संविधान की व्याख्या पर मतभेद:

उन्होंने यह भी कहा कि “संविधान को केवल न्यायपालिका की नजर से नहीं देखा जा सकता, लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च है।” यह बात उन्हें उच्चतम न्यायालय के कुछ फैसलों की आलोचना के रूप में कही गई मानी गई।

राजनीतिक गलियारों में उठते सवाल

धनखड़ के इस्तीफे के बाद राजनीतिक पर्यवेक्षक दो धड़ों में बंट गए हैं। एक धड़ा मानता है कि यह “स्वैच्छिक इस्तीफा” नहीं था, बल्कि पार्टी के भीतर असंतोष और सत्ता के शीर्ष पर असहजता के चलते “नरम विदाई” थी।

भाजपा का मौन:

भाजपा की तरफ से न तो कोई समर्थन भरा बयान आया, न ही उनके इस्तीफे पर औपचारिक प्रतिक्रिया। यह उस पार्टी के लिए असामान्य है जो आमतौर पर अपने नेताओं की पीठ थपथपाती है।

विपक्ष का आरोप:

कांग्रेस और आप सहित विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि धनखड़ को हटाया गया क्योंकि उन्होंने संविधान और लोकतंत्र की सच्ची भावना की बात की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, “जो भी सच बोलेगा, उसकी कुर्सी जाएगी—यह नया भारत है।”

क्या यह संविधानिक संकट की शुरुआत है?

उपराष्ट्रपति का पद न केवल राज्यसभा के सभापति का होता है, बल्कि वह देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद भी है। ऐसे पद से बिना स्पष्ट कारण और बिना कोई विवाद उठे इस्तीफा देना, संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। अगर यह इस्तीफा किसी राजनीतिक दबाव या असहमति के कारण हुआ है, तो यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए एक गंभीर संकेत है।

सत्ता और संस्थाओं के बीच तनाव: एक चिंताजनक ट्रेंड

धनखड़ के इस्तीफे को एक बड़े ट्रेंड के रूप में भी देखा जा रहा है जहां संवैधानिक संस्थाओं और केंद्र सरकार के बीच असहजता बढ़ रही है। पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, फिर पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की टिप्पणियां, और अब धनखड़ का इस्तीफा—ये सभी घटनाएं इस ओर संकेत करती हैं कि संविधान के भीतर असहमति को जगह नहीं दी जा रही।

जनता के बीच क्या संदेश गया?

आम जनमानस में इस घटनाक्रम ने सरकारी असहिष्णुता की छवि को बल दिया है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ—#RemovedNotResigned। युवाओं और बुद्धिजीवियों के बीच यह चर्चा तेज़ हो गई है कि क्या अब भारत में संवैधानिक पद भी केवल अनुकम्पा और आज्ञाकारिता के आधार पर चलेंगे?

आगे क्या…?

अब बड़ा सवाल यह है कि:

• क्या सरकार किसी “नरम और आज्ञाकारी” व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करेगी?
• क्या विपक्ष इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव के लिए हथियार बनाएगा?
• क्या न्यायपालिका इस घटना को नोटिस में लेगी?

जगदीप धनखड़ का इस्तीफा केवल एक व्यक्ति के पद छोड़ने की घटना नहीं है, यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली और संवैधानिक मर्यादाओं की कसौटी पर एक परीक्षा है। अगर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचने और बोलने के कारण हटा दिया जाता है, तो यह एक सत्तावादी प्रवृत्ति का स्पष्ट संकेत है।

इस घटना ने यह भी साबित किया कि अब सत्ता के सामने असहमति जताना एक राजनीतिक खतरा बन गया है। ऐसे में भारत को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि क्या वह सचमुच उस लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है जिसकी नींव इतने बलिदानों से रखी गई थी।

भारत पाकिस्तान को तबाह करके आतंकवाद के नासूर की स्थायी सर्जरी कर सकता था। बहुत होता तो चीन की मदद से पाकिस्तान भारत के दो-चार और फाइटर जेट गिरा देता लेकिन पाकिस्तान का तो नाम ही दुनिया के मानचित्र से हमेशा के लिए मिट जाता। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होता। पिछले पांच दशक से आतंकवाद से जूझ रहा भारतीय जनमानस तन-मन-धन से इसके लिए तैयार भी था। भारत जानता था कि ऐसे मौके इतिहास में एकाधबार ही आते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पता नहीं किस डर से युद्धविराम पर सहमत हो गए। अब दुनिया के सेटेलाइट इमैज के एक्सपर्ट ने एक्स (ट्ववीटर) पर खुलासा किया है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तानी सेना के बेस सरगोधा में Kirana Hills पर गिरी थी। जिससे पाकिस्तान के अस्तित्व समाप्त होने का ख़तरा पैदा हो गया था। मोदी की यह ऐतिहासिक गलती थी, जिसे यह देश कभी माफ़ नहीं करेगा।

Operation Sindoor: एक संभावित निर्णायक कार्रवाई
‘ऑपरेशन सिंदूर’ भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ की गई सीमित सैन्य कार्रवाई थी, के दौरान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के सरगोधा स्थित किरणा हिल्स (Kirana Hills) में गिराई गई। यह पाकिस्तान के अस्तित्व को सीधी चुनौती देने वाली सैन्य कार्रवाई थी। दरअसल, किराना हिल्स वही जगह है जिसे पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता के परीक्षण और भंडारण स्थल के रूप में प्रयोग करता रहा है। 1980 के दशक में पाकिस्तान और चीन के सहयोग से यहां भूमिगत परमाणु सुरंगों की पहचान हुई थी। अगर भारत ने इस पर हमला किया, तो यह सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह एक संकेत था कि भारत अब केवल ‘रणनीतिक धैर्य’ नहीं, बल्कि ‘निर्णायक आक्रामकता’ की ओर बढ़ रहा है।

ऐसा मौका बार-बार नहीं आता
भारत के पास यह अवसर था कि वह न केवल पाकिस्तान को उसकी हरकतों की कीमत चुकवाए, बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को भारत में मिलाकर एक ऐतिहासिक लक्ष्य भी प्राप्त करे। देश की जनता, मीडिया, सेना और राजनीतिक नेतृत्व — सभी इस समय एक ही भाव में बंधे हुए थे: अब नहीं तो कभी नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल का सरगोधा में गिरना कोई छोटी बात नहीं थी। यह पाकिस्तान के परमाणु अवसंरचना के बिलकुल पास हमला था। अगर भारत ने इसके बाद और मिसाइलें चलाई होतीं, तो पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकानों को ध्वस्त किया जा सकता था। भले ही पाकिस्तान चीन की मदद से दो-चार भारतीय फाइटर जेट गिरा देता, लेकिन समग्र युद्ध में भारत की बढ़त स्पष्ट थी।

तो फिर युद्धविराम क्यों?
इतिहास में कई बार युद्ध सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दबाव, कूटनीति और आंतरिक राजनीति के चलते भी रुकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला कि इस निर्णायक क्षण पर ‘युद्धविराम’ स्वीकार किया जाए, कई सवाल खड़े करता है।

कुछ संभावित कारण

1. अमेरिका और चीन का दबाव
पाकिस्तान की परमाणु क्षमता के कारण अमेरिका हमेशा ही दक्षिण एशिया में ‘संयम’ की वकालत करता रहा है। भारत द्वारा अगर व्यापक हमले किए जाते, तो पाकिस्तान की ओर से ‘परमाणु हमले’ की धमकी को लेकर अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता था। अमेरिका को डर था कि अगर पाकिस्तान की सत्ता ढहती है, तो उसके परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ में जा सकते हैं।

2. चीन का अप्रत्याशित हस्तक्षेप
चीन, जो पाकिस्तान का रणनीतिक सहयोगी है, भारत के खिलाफ अपने सीमावर्ती इलाकों में सैन्य गतिविधियां बढ़ाकर भारत पर दोतरफा दबाव बना सकता था। डोकलाम और गलवान जैसी घटनाएं पहले से ही इस तनाव की मिसाल हैं।

3. देश की अर्थव्यवस्था और युद्ध की लागत
पूर्ण युद्ध में भारत को भले ही सामरिक जीत मिल जाती, लेकिन इसकी आर्थिक कीमत बहुत अधिक होती। कोरोना महामारी के बाद भारत की आर्थिक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई थी। लम्बे युद्ध की स्थिति में वैश्विक बाजारों से निवेश हटता, ऊर्जा आपूर्ति बाधित होती और घरेलू महंगाई पर असर पड़ता।

4. राजनीतिक नफा-नुकसान का आकलन
भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां हर निर्णय का राजनीतिक मूल्यांकन होता है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने यह समझा हो कि सीमित सफलता के साथ युद्ध रोकना, पूर्ण युद्ध में उलझने से बेहतर है।

क्या यह एक चूक थी?
सवाल यही है कि क्या यह रणनीतिक संयम था या ऐतिहासिक चूक? देश के कई रणनीतिक विशेषज्ञ और पूर्व सैनिक अधिकारी मानते हैं कि भारत को इस मौके का लाभ उठाना चाहिए था। पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र (Failed State) की श्रेणी में है। इसकी अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना और सुरक्षा ढांचा सभी बिखराव की स्थिति में हैं। कई आलोचकों का मानना है कि भारत ने 1971 के बाद पहली बार ऐसा स्पष्ट मौका पाया था जब वह पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर सकता था। यदि भारत POK को आज़ाद करा लेता, तो पाकिस्तान को दोबारा भारत विरोधी आतंक का अड्डा बनने में कई दशक लगते।

ब्रह्मोस मिसाइल और संदेश की ताकत
ब्रह्मोस मिसाइल के प्रयोग ने निश्चित रूप से पाकिस्तान को झकझोर दिया। ब्रह्मोस, भारत और रूस के सहयोग से बनाई गई एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 300 से 800 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य भेद सकती है। इसकी गति, सटीकता और ध्वनि से तेज गति इसे दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक बनाती है। सरगोधा में इसका गिरना कोई चेतावनी नहीं, बल्कि “हम सक्षम हैं और तैयार भी” का स्पष्ट संकेत था। पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि भारत अब सिर्फ कूटनीतिक नोट नहीं, बल्कि मिसाइलों के ज़रिए भी संवाद कर सकता है।

आगे का रास्ता: संयम या निर्णायकता?
भले ही Operation Sindoor रुक गया हो, लेकिन इससे भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई है। अब पाकिस्तान जान चुका है कि भारत केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि पहल कर सकने वाला शक्ति-संपन्न राष्ट्र बन चुका है। अब भारत को तय करना है कि क्या हर बार निर्णायक मौके पर युद्धविराम ही उसका अंतिम कदम होगा, या फिर एक दिन वह निर्णायक आघात कर पाकिस्तान के ‘आतंकवाद निर्यातक’ अस्तित्व को खत्म करेगा।

इतिहास ठहरता नहीं
Operation Sindoor भले ही अधूरा रह गया हो, लेकिन इसने भारत की सैन्य क्षमता और रणनीतिक सोच को स्पष्ट कर दिया। यह एक ‘मिस की गई ऐतिहासिक संभावना’ हो सकती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि भारत ने जानबूझकर आधे रास्ते पर रुककर अगली बार के लिए एक बड़ी योजना तैयार रखी हो। एक प्रसिद्ध कहावत है — “युद्ध वही जीतता है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है।” हो सकता है, अगला सही समय अभी आना बाकी हो।

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भारत के तथाकथित दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं उनसे हर भारतीय आहत हो रहा है। इन अमानवीय घटनाओं को कोई कैसे झुठला सकता है। इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया न देने, चुप्पी अख़्तियार कर लेने अथवा तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने से सच तो बदल नहीं सकता। सच का सामना आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। आप किसी के भी समर्थक हों, कुछ बातें सीधे दिल पर असर करती हैं। आजकल अमेरिका में भारतीयों ख़ासकर छात्रों के साथ जिस तरह से वहां की सरकार पेश आ रही है, उस पर सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए।

भारत और भारतीय लीडरशिप को अब आत्ममुग्धता से उबर जाना चाहिए। आत्ममुग्धता की स्थिति बहुत ख़तरनाक होती है। आत्ममुग्ध आदमी को अपने कमज़ोरियां नज़र ही नहीं आती। वह तो बस आत्ममुग्ध रह कर आगे बढ़ा चला जाता है। कमोबेश यही हालत भारत की है। कहा जा रहा था कि भारत ‘विश्वगुरु’ बनने जा रहा है, लेकिन प्राकृतिक और मानव संसाधन के मामले में पूरी दुनिया में श्रेष्ठ होने के बावजूद आज देश की औकात ‘विश्वचेला’ बनने की भी नहीं रह गई है। यह अवस्था कैसे आई इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है।

इस साल की गर्मियों में जब भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ‘विश्वगुरु भारत’ का सपना दिखा रही थी, तब उसी समय अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले हजारों भारतीय छात्र भय, असुरक्षा और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे। न कोई स्पष्ट नीति, न कोई समर्थन। हर पल छापों का डर, डिपोर्टेशन की आशंका और अपने भविष्य को लेकर गहरी अनिश्चितता। क्या यही है भारत की आधुनिक और सशक्त विदेश नीति?

विदेश नीति या विदेश में मौन नीति?
भारत की विदेश नीति हाल के वर्षों में कई बार आत्ममुग्धता का शिकार होती दिखी है। सरकार अक्सर यह दावा करती रही है कि भारत अब केवल ‘निमंत्रण पर चलने वाला देश’ नहीं रहा, बल्कि ‘प्रभाव डालने वाला वैश्विक शक्ति केंद्र’ बन गया है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और ही कहती है।

यदि वाकई भारत की विदेश नीति प्रभावी होती, तो अमेरिका में पढ़ने वाले 25,000 से अधिक छात्र भय के माहौल में जीने को मजबूर न होते। वे कक्षा में पासपोर्ट लेकर नहीं जाते। वे अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर डिलीट और एडिट का बटन बार-बार न दबाते। और वे अपने माता-पिता को यह न कहते कि “मुझे वापस मत बुलाओ, वरना दोबारा अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी।”

डर के साए में जीते भारतीय छात्र
29 जून 2025 को प्रकाशित दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने इस सच्चाई को और स्पष्ट कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की 12 यूनिवर्सिटीज़ को अमेरिकी प्रशासन ने “संदेह के दायरे में” रखा है, जहां पढ़ने वाले अधिकांश भारतीय छात्रों को वीज़ा नियमों के उल्लंघन के शक में हिरासत, पूछताछ और डिपोर्टेशन जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। एक छात्र ने बताया कि उसके माता-पिता ने 50 लाख रुपये का लोन लेकर उसे अमेरिका भेजा था, लेकिन अब वहां उसे हर समय पासपोर्ट साथ रखना पड़ता है। उसे न तो स्थायी नौकरी की गारंटी है, न ही यह विश्वास कि उसका वीज़ा रिन्यू होगा या नहीं।

भारतीय विदेश मंत्रालय की खामोशी
एक और छात्र का अनुभव हैरान करने वाला है — उसने एक बार अमेरिका की नीति पर फेसबुक पर नकारात्मक टिप्पणी की, और अगले ही दिन इमिग्रेशन ऑफिस से उसे नोटिस आ गया। अब वह और उसके जैसे सैकड़ों छात्र सोशल मीडिया पर कोई भी बात लिखने से डरते हैं। इस चुप्पी के बीच भारत का विदेश मंत्रालय कहां है? भारतीय दूतावास की जिम्मेदारी केवल पासपोर्ट रिन्यू करने तक सीमित क्यों रह गई है? क्या सरकार अपने नागरिकों को केवल तब तक पहचानती है, जब तक वे टैक्स भरते हैं या वोट डालते हैं?

‘विश्वगुरु’ का खोखला सपना
भारत की मौजूदा विदेश नीति बार-बार इस बात पर ज़ोर देती है कि भारत एक सॉफ्ट पावर है, और अब ‘विश्वगुरु’ बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन क्या किसी विश्वगुरु का पहला धर्म अपने विद्यार्थियों की रक्षा नहीं होना चाहिए? एक गुरु वह होता है जो अपने शिष्य को ज्ञान के साथ-साथ सुरक्षा और आत्मसम्मान भी प्रदान करे। लेकिन जब भारतीय छात्र विदेशी ज़मीन पर केवल “संदिग्ध” बनकर रह जाएं, तो ‘गुरु’ शब्द का अर्थ ही खोखला हो जाता है।

कूटनीति या दिखावटी दौरे?
भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री लगातार दुनिया के दौरे करते हैं — ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, अरब देश — लेकिन इन दौरों का वास्तविक लाभ भारतीय नागरिकों को कितना मिल रहा है? क्या इन दौरों में केवल व्यापारिक समझौते होते हैं? क्या शिक्षा, छात्र सुरक्षा, और प्रवासी समस्याएं कभी प्राथमिक एजेंडा बनती हैं?

क्या भारत के पास विकल्प नहीं हैं?
भारत जैसे देश के पास विकल्प हैं — लेकिन उन्हें अपनाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए:

अमेरिका से कड़ा संवाद: भारत को अमेरिकी प्रशासन से स्पष्ट कहना चाहिए कि भारतीय छात्रों को सुरक्षा देना केवल यूनिवर्सिटी की नहीं, बल्कि सरकार की भी जिम्मेदारी है।

मानवाधिकार मुद्दा बनाना: जिस तरह पश्चिमी देश भारत के मानवाधिकार पर टिप्पणी करते हैं, भारत को भी प्रवासी छात्रों के अधिकारों के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाना चाहिए।

शिक्षा समझौते का पुनर्मूल्यांकन: भारत को अमेरिका के साथ शिक्षा संबंधों की समीक्षा करनी चाहिए — चाहे वह यूनिवर्सिटी रैंकिंग की मान्यता हो या स्टूडेंट वीज़ा प्रोटोकॉल।

वैकल्पिक गंतव्य विकसित करना: भारत को अपने छात्रों के लिए अन्य देशों में बेहतर विकल्प खोलने चाहिए, जैसे जापान, फ्रांस, नीदरलैंड, कनाडा आदि, जहां पढ़ाई के साथ सुरक्षा और स्थिरता भी सुनिश्चित हो।

घरेलू शिक्षा का उन्नयन: अगर भारत की यूनिवर्सिटीज़ वैश्विक स्तर की हों, तो छात्र विदेश जाने के लिए लोन में नहीं डूबेंगे।

आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत
‘विश्वगुरु’ बनने का सपना तब तक अधूरा है, जब तक भारत अपने ही युवाओं को विदेश में मानसिक पीड़ा और अपमान से नहीं बचा सकता। इस लेख का उद्देश्य नकारात्मकता फैलाना नहीं, बल्कि एक रचनात्मक आलोचना प्रस्तुत करना है। सरकार को यह समझना होगा कि राष्ट्रवाद केवल नारों से नहीं चलता, बल्कि अपने नागरिकों की गरिमा की रक्षा करने से बनता है — चाहे वह नागरिक दिल्ली में हो, या न्यूयॉर्क की किसी यूनिवर्सिटी में।

भारतीय विदेश नीति को अब केवल वंदन और सौजन्य से ऊपर उठना होगा। जिस देश का युवा डरा हुआ हो, उसकी नीति मजबूत नहीं कहलाती। आज ज़रूरत है उस कूटनीतिक साहस की, जो अमेरिका जैसे देश से भी सवाल कर सके: “क्या आप हमारे छात्रों को केवल डॉलर की मशीन समझते हैं, या इंसान भी मानते हैं?” भारत तभी सच्चा ‘विश्वगुरु’ बन सकेगा, जब वह अपने प्रत्येक नागरिक — चाहे वह देश में हो या विदेश में — की गरिमा, सुरक्षा और न्याय के लिए खड़ा हो।

एक लंबे तनावपूर्ण इंतजार के बाद ईरान ने आखिरकार अमेरिका को सैन्य मोर्चे पर चुनौती दे दी है। हालिया हमले में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए यह साफ कर दिया कि वह अब सिर्फ चेतावनियों तक सीमित नहीं रहेगा। यह हमला न केवल सैन्य कार्रवाई है, बल्कि विश्व मंच पर ईरान के बदले हुए रवैये की स्पष्ट घोषणा भी है।

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि “स्वाभिमान भी कोई चीज़ होती है। कोई अमर होकर नहीं आया है। जब तक जिएंगे, शान से सिर उठाकर जिएंगे।” उनके इस बयान को जनता और सेना दोनों से भारी समर्थन मिला है। खामेनेई के इस साहसी रुख ने एक बार फिर यह दर्शा दिया कि ईरान अब अपनी रणनीति और नेतृत्व को विश्व राजनीति के केंद्र में स्थापित करना चाहता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस हमले के बाद अमेरिका के लिए सैन्य जवाबी कार्रवाई आसान नहीं होगी क्योंकि अब रूस और चीन, दोनों शक्तिशाली देश, ईरान के साथ खड़े हैं। रूस पहले ही ईरान को समर्थन दे चुका है, जबकि चीन ने भी संकेत दिए हैं कि वह पश्चिम एशिया में ‘संतुलन बनाए रखने’ के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसे में यह संघर्ष किसी सीमित युद्ध के बजाय वैश्विक टकराव का रूप भी ले सकता है।

इस घटनाक्रम ने भारत में भी बहस छेड़ दी है। कई विश्लेषकों और आम नागरिकों ने ईरान और इज़राइल जैसे देशों के नेतृत्व की तुलना भारत की लीडरशिप से करते हुए सवाल उठाए हैं कि क्या भारत के नेता भी कभी ऐसा साहस दिखा सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि भारत में ‘लीडरशिप’ के बजाय ‘डीलरशिप’ का बोलबाला है, जहां हर नीति, हर कूटनीति और हर रणनीति केवल व्यापारिक सौदों के आधार पर तय होती है।

भारत में सोशल मीडिया पर इस वक्त ‘अयातुल्ला खामेनेई’ और ‘नेतन्याहू’ जैसे नेताओं की चर्चा जोरों पर है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय नेतृत्व के पास भी वैसा ही आत्मसम्मान और स्पष्ट रुख है, जैसा इन देशों के पास है?

ईरान के इस हमले ने वैश्विक स्तर पर नए समीकरण खड़े कर दिए हैं। अमेरिका की अगुवाई वाले पश्चिमी गठबंधन पर इसका क्या असर होगा, यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात निश्चित है — अब ईरान को वैश्विक मंच पर नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा।

ईरान ने दुनिया को बता दिया कि चुप बैठने का नहीं, बल्कि सिर उठाकर खड़े होने का वक्त

ईरान ने कतर के दोहा में मौजूद अमेरिकी बेस पर सोमवार रात मिसाइल हमले किए। इजरायली अधिकारियों ने दावा किया कि ईरान की ओर से 6 मिसाइलें दागी गई। कतर के अल उबेद बेस पर ईरान ने हमला किया। हालांकि, कतर का दावा है कि अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए हमले में किसी हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान के पलटवार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में हाईलेवल मीटिंग बुलाई। अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ ट्रंप बैठक कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, ईरान के हमले में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं हैं।

रविवार सुबह अमेरिका ने ईरान के तीन परमाणु ठिकाने, नितांज, इस्फ्हान और फोर्डो पर हमले किए थे। इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को बुरे परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। अमेरिकी की कार्रवाई के बाद यूएस की सेना अलर्ट मोड पर है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका ने युद्ध को अपराध किया है, जिसकी कीमत उसे भुगतनी होगी। वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिकी सेना इस करारा जवाब देगी।

पश्चिमी देश अक्सर भारत को मानवाधिकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और शरणार्थियों के प्रति सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते रहते हैं। लेकिन क्या वही देश स्वयं इन आदर्शों का पालन करते हैं? क्या जिन्होंने अपनी सीमाओं पर दीवारें खड़ी कर दी हैं, वे भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र से उम्मीद कर सकते हैं कि वह हर प्रवासी को गले लगाए? यह लेख जॉर्ज सोरोस और पश्चिमी देशों की कथनी और करनी के बीच के अंतर को उजागर करता है।

1. जॉर्ज सोरोस कौन हैं और उन्होंने भारत पर क्या कहा?
जॉर्ज सोरोस, अमेरिकी अरबपति निवेशक और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के संस्थापक हैं। वे 1930 में हंगरी में जन्मे थे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जाकर बस गए।

2020 और 2023 में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा:
-भारत में लोकतंत्र खतरे में है।
-मोदी मुसलमानों को नागरिकता से वंचित कर रहे हैं।
-भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है।

सोरोस ने CAA और NRC को लेकर आशंका जताई कि ये नीतियाँ मुसलमानों के खिलाफ हैं और लाखों मुसलमान नागरिकता खो सकते हैं।

2. क्या भारत ने किसी मुसलमान की नागरिकता छीनी है?
नहीं। अब तक भारत सरकार ने किसी एक भी मुसलमान की नागरिकता CAA या NRC के तहत छीनी नहीं है। असम NRC में कुछ लोगों को “डाउटफुल वोटर” जरूर माना गया, लेकिन उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने का पूरा संवैधानिक अवसर मिला।

वास्तविकता यह है:
CAA केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देता है।
किसी भारतीय मुसलमान की नागरिकता को इससे कोई खतरा नहीं है।

3. हंगरी का दोहरा चरित्र:
क्या सोरोस अपने देश से यही अपेक्षा करते हैं?
जॉर्ज सोरोस का जन्मस्थान हंगरी है। वहाँ की सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन, यूरोप में अप्रवासी-विरोध की प्रतीक बन चुकी है।

हंगरी की कठोर नीतियाँ:
2015 में सीरियाई शरणार्थी संकट के दौरान हंगरी ने अपनी सीमाओं पर कंटीले तारों की बाड़ लगा दी।
मुस्लिम प्रवासियों के विरुद्ध खुलेआम बयान: “हम हंगरी में मुस्लिम प्रवासियों को नहीं चाहते… हम एक क्रिश्चियन राष्ट्र हैं।”
2018 में “Stop Soros Law” लागू किया गया, जिससे अप्रवासी समर्थक संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई।

सवाल: क्या जॉर्ज सोरोस ने हंगरी को भी कहा कि वह लाखों मुस्लिम अप्रवासियों को नागरिकता दे?

4. अमेरिका की हकीकत:
क्या उसने मुस्लिम अप्रवासियों को अपनाया?
जॉर्ज सोरोस अब अमेरिका के नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी विरोधाभासी है:

डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में मुस्लिम बैन लगाया गया — कई मुस्लिम देशों के नागरिकों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया।
मेक्सिको सीमा पर दीवार बनवाने की घोषणा, और प्रवासियों के बच्चों को उनके माता-पिता से अलग करना जैसी नीतियाँ अपनाई गईं।
नतीजा: अमेरिका और हंगरी दोनों ने दुनिया के सामने दरवाजे बंद किए, लेकिन भारत को कहते हैं कि वो हर किसी को अंदर आने दे।

5. भारत की नीति:
संतुलन और संप्रभुता का अधिकार
भारत ने हमेशा शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं:
1947 में लाखों पाकिस्तानी शरणार्थियों को स्वीकारा।
तिब्बती, श्रीलंकाई तमिल, बांग्लादेशी हिंदू, अफगानी सिख — सभी को भारत ने आश्रय दिया।
लेकिन हर राष्ट्र की तरह भारत को भी यह अधिकार है कि वह तय करे कि किसे नागरिकता दी जाए और किसे नहीं। इसे अंतरराष्ट्रीय कानून भी मान्यता देता है।

जिन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए, वे भारत से दरवाजे खोलने की अपेक्षा कर रहे हैं। यह दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है? भारत को लोकतांत्रिक, संवैधानिक और मानवतावादी आदर्शों का पालन करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को सर्वोपरि रखने का पूरा अधिकार है। जिन्होंने दीवारें खड़ी कीं, वे हमें दरवाजे खोलने को कहें — इससे बड़ा पाखंड और कुछ नहीं।

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