आम आदमी और अर्थव्यवस्था पर महंगी पड़ेगी महंगाई

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2022

सरोज कुमार

महंगाई कोई औचित्य का विषय नहीं जिसे खारिज कर देने से बात खत्म हो जाए। यह अनुभव का विषय है, आमजन की जेब और जिंदगी से जुड़ा हुआ। अनुभव कहता है महंगाई चरम पर है। महंगाई नियंत्रक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) भी इस अनुभव से हामी रखता है। इस तथ्य से भी कि निकट भविष्य में महंगाई से मुक्ति नहीं मिलने वाली। यह अमुक्ति आम आदमी और अर्थव्यवस्था पर महंगी पड़ने वाली है। मंद मांग के बीच महंगाई का लगातार ऊपर रहना अर्थव्यवस्था के कठिन काल का संकेत है।

आरबीआइ ने अपनी हालिया द्विमासिक समीक्षा बैठक में ब्याज दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि की है। मई 2022 से अबतक ब्याज दर में तीन बार में 140 आधार अंकों की वृद्धि की जा चुकी है। आरबीआइ की प्रमुख ब्याज दर यानी रेपो रेट अब 5.40 फीसद है। केंद्रीय बैंक अगली समीक्षा बैठक में रेपो रेट में 50 आधार अंकों की अतिरिक्त वृद्धि कर सकता है। साल के अंत तक रेपो रेट छह फीसद से ऊपर चला जाए तो आश्चर्य नहीं। रेपो रेट ब्याज की वह दर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआइ से ऋण लेते हैं। बैंक जब महंगा ऋण उठाएंगे तो उपभोक्ताओं को भी ऋण महंगा पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से वाणिज्यिक बैंक आरबीआइ से कम ऋण लेंगे। उपभोक्ता भी बैंकों से महंगा ऋण लेने से बचेंगे। इससे बाजार में तरलता घटेगी तो मांग भी घट जाएगी।

परिणामस्वरूप महंगाई नीचे आएगी। आरबीआइ का यह नीति-शास्त्र महंगाई घटाने में कितना कारगर होगा, यह वक्त बताएगा। हालांकि देखा जाए तो कुछ समय के दौरान यह उपाय कारगर साबित होता नहीं दिखा है। फिलहाल, इस पूरी कवायद से स्पष्ट है कि देश की अर्थव्यवस्था पर महंगाई का भारी दबाव है। महंगाई की ऊंची दर अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती, खासतौर से तब जब आम जनता की जेब खाली हो। अभाव की जिंदगी वैसे ही कठिन होती है। महंगाई की मार आमजन की कमर तोड़ सकती है। फिर अर्थव्यवस्था कैसे बचेगी!

सरकार ने आरबीआइ की सहमति से पांच साल तक (पहली अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक) महंगाई दर दो से छह फीसद के बीच बनाए रखने का उसे लक्ष्य दिया था। लेकिन जनवरी 2022 से ही महंगाई आरबीआइ की लक्षित अधिकतम सीमा छह फीसद से ऊपर तैर रही है। वित्त विधेयक 2015 के जरिए आरबीआइ अधिनियम में जो संशोधन किए गए थे, उसमें यह प्रावधान है कि यदि आरबीआइ महंगाई दर को लगातार तीन तिमाही तक निर्धारित अधिकतम सीमा के अंदर रख पाने में विफल रहता है तो उसे वित्त मंत्रालय को लिखित में विफलता के कारण, और उसके निवारण के उपाय बताने होंगे। लगातार दो तिमाहियों (जनवरी 2022 से जून 2022 तक) में महंगाई दर क्रमशः 6.36 फीसद और 7.28 फीसद रही है। आगामी दो तिमाहियों में भी इसके छह फीसद से ऊपर (जुलाई-सितंबर 2022 में 7.1 फीसद, अक्टूबर-दिसंबर 2022 में 6.4 फीसद) रहने का आरबीआइ ने अनुमान लगाया है। यानी केंद्रीय बैंक को अब सितंबर में वित्त मंत्रालय को लिखित में बताना ही होगा कि महंगाई नियंत्रण में क्यों नहीं आई। आरबीआई अपने पत्र में भावी कदम का मसौदा भी प्रस्तुत करेगा।

देखना यह होगा कि सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। बहरहाल, यह अपने आप में एक बड़ी घटना होगी।
सवाल उठता है अर्थव्यवस्था में महंगाई और महंगाई को रोकने के आरबीआइ के कदम के क्या निहितार्थ और गूढ़ार्थ हैं? महंगाई एक हद तक बुरी नहीं होती, बशर्ते उसी अनुपात में कमाई हो। कमाई के अभाव में महंगाई आम आदमी और अर्थव्यवस्था के लिए काल बन जाती है। महंगाई के कारण बाजार में मांग घट जाती है। मांग घटने पर यदि उत्पादन भी घटाया गया तो बेरोजगारी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ जाती है। आरबीआइ का ब्याज दर बढ़ाने का कदम भी मांग घटाने पर ही केंद्रित होता है। उसे लगता है जब बाजार में मांग घटेगी तो महंगाई नीचे आएगी। लेकिन महंगाई को नियंत्रित करने का यह एक कृत्रिम उपाय है। इससे महंगाई के लक्षण तो कम हो सकते हैं, बीमारी नहीं जाती। कई मामलों में यह अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित होता है। लेकिन रुपये को गिरने से बचाने और विदेशी पूंजी भंडार को संभालने के लिए ब्याज दर में वृद्धि आरबीआइ की मजबूरी है। इन दिनों रुपया बेदम है और विदेशी पूंजी भंडार (573.875 अरब डॉलर) घट गया है। इसके पीछे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर वृद्धि प्रमुख कारण है। यानी आरबीआइ की ब्याज दर वृद्धि तब तक जारी रहने वाली है, जबतक फेडरल रिजर्व ब्याज दर बढ़ाने की अपनी मुहिम पर विराम नहीं लगा देता। रुपये का मोल डॉलर के मुकाबले ही तय होता है।

ब्याज दर बढ़ने से ऋण महंगा होगा तो कारोबार प्रभावित होंगे। रियल एस्टेट और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम) क्षेत्र खासतौर से चपेट में आएंगे। नोटबंदी के कारण दोनों क्षेत्र पहले से संकट में थे। महामारी ने इन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। दोनों क्षेत्र अपने को फिर से खड़ा करने की कोशिश ही कर रहे थे कि नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। आरबीआइ के आंकड़े बताते हैं कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों का ऋण जून 2022 में 23.7 फीसद बढ़कर 14.29 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो साल भर पहले जून 2021 में 11.55 लाख करोड़ रुपये था। इस बीच भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने अपनी ताजा इकोरैप रपट में कहा है कि रेपो रेट में 140 आधार अंकों की वृद्धि से खुदरा और एमएसएमई क्षेत्र की ऋण लागत लगभग 42,500 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी। दरअसल, इस क्षेत्र के 39.2 फीसद ऋण एक्सटर्नल बेंचमार्क (ईबीआर) से जुड़े हुए हैं, जिनकी लागत रेपो रेट के बढ़ने-घटने पर निर्भर करती है। ऋण लागत बढ़ने से प्रतिस्पर्धी बाजार में सस्ते उत्पाद देने की एमएसएमई की चुनौती बढ़ जाएगी। एमएसएमई क्षेत्र में आई इस नई मुसीबत के कारण बेरोजगारी दर बढ़ेगी। अंत में अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

महामारी का असर कम होने के बाद वित्त वर्ष 2022 में रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग लौटी थी। लेकिन ब्याज दर में वृद्धि घर के रास्ते का नया रोड़ा है। घर खरीदने के इच्छुक लोगों को ऋण पर अप्रैल के मुकाबले अब अधिक ब्याज चुकाना होगा। अप्रैल 2022 में गृह ऋण पर ब्याज दर 6.50 फीसद थी, जो जून में बढ़कर 7.60 फीसद हो गई। रेपो रेट की ताजा वृद्धि और संभावित वृद्धि का आंकड़ा इसमें जुड़ना बाकी है। ऊंची ब्याज दर से उपभोक्ताओं पर दोहरी मार पड़ेगी। एक तरफ मकान महंगे हो जाएंगे, दूसरी तरफ मकान खरीदने के लिए ऋण महंगा मिलेगा। यानी इस क्षेत्र में एक बार फिर मांग घटने की संभावना बन रही है। इसका असर बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था में सुस्ती के रूप में सामने आएगा।

आरबीआइ ने जून 2022 में ही वित्त वर्ष 2022-23 के लिए महंगाई दर का अपना अनुमान 5.7 फीसद से बढ़ाकर 6.7 फीसद कर दिया था। अगस्त की समीक्षा बैठक में इसी दर को बरकरार रखा गया है। लेकिन अस्थिर वैश्विक भू-राजनैतिक परिदृश्य, दुनिया के कई देशों में मंदी की आहट, बाधित आपूर्ति श्रृंखला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सहित उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में तेजी, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर और उसके दायरे में वृद्धि, तथा पूर्वी भारत के धान उत्पादक इलाकों में 24 से 48 फीसद कम बारिश के कारण चावल उत्पादन में आठ फीसद गिरावट का अनुमान कुछ ऐसे कारण हैं, जिनके आगे 6.7 फीसद महंगाई दर मेल नहीं खाती। महंगाई दर सात फीसद से ऊपर चली जाए तो आश्चर्य नहीं। अब इतनी ऊंची महंगाई दर के बीच 7.2 फीसद विकास दर का अनुमान भी विरोधाभासी लगता है। मंद मांग, कम कमाई और ऊंची महंगाई के माहौल में विकास दर भला कैसे ऊंची रह सकती है!

ऊंची विकास दर के लिए महंगाई दर को वास्तव में नीचे लाना होगा। इसके लिए उत्पादन और आपूर्ति बढ़ानी होगी। आमजन की कमाई बढ़ानी होगी। लेकिन बढ़ते राजकोषीय घाटे के बीच सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। अल्पकाल में ये राजकोषीय उपाय संभव भी नहीं हैं। रेपो रेट बढ़ाने जैसे कृत्रिम उपाय से आंकड़े नीचे आ सकते हैं, महंगाई नहीं। लंबी अवधि की महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए महंगी साबित होगी, कितनी? वक्त बताएगा। फिलहाल महंगाई का हाल आम आदमी के दिल से पूछा जा सकता है।

(वरिष्ठ पत्रकार सरोज कुमार इन दिनों स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं।)